नागपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी मराठा समाजाने केंद्राकडे आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी लावून धरावी. त्यासाठी ओबीसी समाज मराठा समाजासोबत राहिल, असा सल्ला दिला होता. मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा उपोषणाला  बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी मात्र तायवाडे यांचा हा सल्ला धुडकावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घातली आहे.

हेही वाचा >>> भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद,कॉंग्रेस नेते नितीन राऊत यांची भेट

Due to low response to half marathon police are forced to fill 300 applications and focus on ticket sales affecting law and order
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे सोडून नागपुरातील ठाणेदार विकतायेत तिकीट…. प्रत्येकाला तीनशे…
Mahayuti Government
Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार,…
Compensation , Railways , Prajakta Gupte, Kalyan,
रेल्वे अपघातात मरण पावलेल्या कल्याणच्या प्राजक्ता गुप्तेना रेल्वेकडून आठ लाखाची भरपाई
99 crore RTE fee refund, RTE, refund ,
ठाणे : ९९ कोटी रुपयांचा आरटीई शुल्क परतावा थकीत !
cm devendra fadnavis prohibiting appointments of private secretaries in government offices
खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का
mumbai High Court encroachment Sanjay Gandhi Udyan
संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल
centre appointed alok aradhe as chief justice of bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी आलोक आराधे; देवेंद्र कुमार यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली
sebi taken various steps to encourage the dematerialization of shares print
‘डिमॅट’ अनिवार्य करण्याचा विचार : सेबी

केंद्राने घटनेत दुरुस्ती करून मर्यादा वाढवल्यास मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण मिळू शकेल. तसेच ओबीसी समाजाचे देखील आरक्षण कायम राहील. सरकारला सरसकट एखाद्या जातीला दुसऱ्या जातीचे प्रमाणपत्र देता येणे शक्य नाही.मराठा हा समाज आहे व  समाजाला आरक्षण मिळत नाही तर जातीला मिळते. असे डॉ.पंजाबराव देशमुख यांनी मराठा समाजाला सांगितले होते. त्यामुळे विदर्भातील बऱ्याच मराठा समाजातील लोकांनी कुणबी जाती त्यांच्या कागदपत्रांवर नमूद केली. त्यावेळी राज्यघटना अस्तित्वात नव्हती. मात्र आता  ती अस्तित्वात आहे. त्यामुळे  मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देता येणे शक्य नाही, असे तायवाडे म्हणाले होते. पण जरांगे यांनी तायवाडेंचा सल्ला फेटाळला..”एक-दोन लोक सोडले तर संपूर्ण ओबीसी हा मराठा समाजासोबत आहे. आम्हाला ५० टक्केच्या मर्यादेत आरक्षण पाहिजे. ते राज्य सरकारला देणे शक्य आहे” असे  त्यांनी  एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले.

Story img Loader