नागपूर : राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी सुधारित अर्ज करताना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (एसईबीसी) काही उमेदवारांनी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची माहिती न दिल्याने त्यांचे सुधारित अर्ज बाद ठरले. यामुळे असे उमेदवार ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच राहिले.
आयोगाने हा गुंता सोडवण्यासाठी पूर्व परीक्षेचा सुधारित निकाल जाहीर करून ३१८ नवीन ‘ईडब्ल्यूएस’ उमेदवारांना अर्जाची संधी दिली. तर मुख्य परीक्षेचा अर्ज करताना ‘एसईबीसी’ उमेदवारांना नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ हा दावा करण्याची पुन्हा संधी दिली. मात्र, न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालानुसार, एकापेक्षा जास्त टप्पे असलेल्या परीक्षेत पहिल्या टप्प्यात जी परिस्थिती असते, ती नंतर बदलणे कायद्याने अवैध ठरते. त्यामुळे भविष्यात कायदेशीर पेच निर्माण होऊन मुलाखतीनंतर ‘एसईबीसी’ उमेदवार अपात्र ठरण्याचा धोका आहे.
नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ची जाहिरात डिसेंबर २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झाली. यावेळी राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाले नव्हते. त्यामुळे काही मराठा उमेदवारांनी खुल्या तर काहींनी ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून अर्ज केले. अर्जाची मुदत संपल्यावर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) आरक्षण लागू झाले. यादरम्यान मराठा समाजातील अनेकांना इतर मागास (ओबीसी) प्रमाणपत्र देण्याची मोहीम राबवण्यात आली.
त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने शुद्धिपत्रक काढून ज्या मराठा उमेदवारांनी अराखीव (खुला) अथवा ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून अर्ज केला असेल त्यांना ‘एसईबीसी’मधून किंवा ‘ओबीसी’मधून नव्याने अर्जाची संधी दिली. त्यानुसार हजारो मराठा विद्यार्थ्यांनी ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून सुधारित अर्ज केले. ‘एसईबीसी’ किंवा ‘ओबीसी’ आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. असे असतानाही काही उमेदवारांनी ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून सुधारित अर्ज करताना ‘एमपीएससी’च्या संकेतस्थळावर ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ यापैकी कुठलाही दावा केला नाही.
त्यामुळे त्यांचा नवीन अर्ज अमान्य होऊन ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून केलेला मूळ अर्ज कायम राहिला. १२ मार्च २०२५ ला पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊन मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज करताना ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील अर्ज ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच असल्याची बाब उमेदवारांच्या लक्षात आली. परंतु, न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालाचा अभ्यास केल्यास, एकापेक्षा जास्त टप्पे असलेल्या परीक्षेत पहिल्या टप्प्यात परीक्षा देण्याच्या दिवशी जी परिस्थिती असते, ती नंतर बदलणे कायदेशीररित्या अवैध ठरते. त्यामुळे आयोगाने ‘एसईबीसी’मुळे ‘ईडब्ल्यूएस’ विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणावर गदा येऊ नये यासाठी शेवटचा पर्याय म्हणून सुधारित निकाल जाहीर करून ३१८ उमेदवारांना मुख्य परीक्षेची संधी दिली. परंतु, ‘ईडब्ल्यूएस’मध्ये असलेल्या ‘एसईबीसी’ उमेदवारांसमोरील पेच यामुळे कायम आहे. त्यांनी मुख्य परीक्षा दिली तरी त्यांच्यासमोर अपात्र होण्याचा धोका आहे.
संभाव्य धोके काय?
- भरती नियमानुसार पूर्व परीक्षा निकाल जाहीर करताना आयाेग कोणत्याही उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करीत नाही. या परिस्थितीत मुलाखतीदरम्यान होणाऱ्या कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी ‘एसईबीसी’ उमेदवार अडचणीत येण्याची शक्यता.
- पूर्व परीक्षा झाल्यानंतर एकूणच भरती प्रक्रिया सुरू झालेली असते. त्यामुळे नियमानुसार भरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर प्रवर्ग बदलण्याची संधी मिळत नाही.
- मुख्य परीक्षेनंतर निकाल जाहीर झाल्यावर पूर्व परीक्षेआधी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ निवडलेले ‘एसईबीसी’ विद्यार्थी विरुद्ध पूर्व परीक्षेच्या निकालानंतर ‘नॉन क्रिमिलेअर’ झालेले विद्यार्थी अशी लढाई न्यायालयात होऊ शकते. त्यामुळे एकाच प्रवर्गातील दोन गट तयार होतील.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातील एसईबीसी उमेदवारांना पुन्हा ‘लिंक’ उपलबध करून देत ‘एमपीएससी’ने ‘नॉन क्रिमिलेअर’चा दावा करण्याची संधी दिली असती व त्यानंतर सुधारित निकाल जाहीर केला असता तर हे कायद्याच्या चौकटीत बसले असते, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
आयोगाचा बोलण्यास नकार
याबाबत प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिवांशी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर तूर्तास बोलण्यास नकार दिला.
