“मराठ्यांचे ओबीसीकरण करू नये अन्यथा…”, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघ आक्रमक

जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटे (ता. अंबड) या गावी आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा कार्यकर्त्यांचे उपोषण चालू आहे. त्या ठिकाणी उपस्थित जमावावर २ सप्टेंबर, २०२३ रोजी पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला. याचा आम्ही निषेध करतो.  सन १९९३ पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. परंतु, मागासलेपणाच्या निकषात ते बसत नसल्याने न्या. खत्री व न्या, बापट कमिशनने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. २०१२ च्या नारायण राणे कमिटीचा अहवाल असंविधानिक असल्याने उच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती दिली गेली.

आणखी वाचा

‘बटेंगे तो कटेंगे’ असे वक्तव्य करणारे याेगी आदित्यनाथ यांचा आता ‘हा’ नारा

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

राजकिय वातावरण गढूळ करणाऱ्या शिंदे पिता-पुत्राचे राजकारण संपविण्याची वेळ आली आहे; मनसे आमदार राजू पाटील यांची संतप्त प्रतिक्रिया

मराठा समाज ८० टक्के हिंदुत्ववादी; महायुतीलाच पाठिंबा मिळेल!उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ठाम विश्वास

‘सेफ’ राहण्यासाठी, एक होण्यापेक्षा…

“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

लक्षवेधी लढत : धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयोग यशस्वी होणार?

हेही वाचा >>> India to Bharat: ‘इंडिया’चे नाव ‘भारत’ करणे हा संघाचा अजेंडा? चार दिवसांआधी मोहन भागवत काय म्हणाले होते, वाचा

न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले १२ टक्के (शिक्षण) व १३ टक्के (नोकरी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. संविधानाच्या कलम १५(४) व कलम १६ (४) नुसार या समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तवसुद्धा ५० टक्केच्या वरील आरक्षण देता येणार नसलयाचे सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ च्या निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल. अर्थात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना खुल्या गटातून ईडब्लूएस चे आरक्षण मिळत आहे.

हेही वाचा >>> आपल्या देशाला ‘भारत’ नाव कशावरून पडले, त्याचे ‘इंडिया’ कसे झाले? वाचा

ते वाढवावे किंवा आवश्यक वाटल्यास घटनादुरुस्ती करून त्यांना ओबीसी प्रवर्ग वगळून स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण द्यावे. राज्यातील ओबीसी व मराठा समाजाची निश्चित लोकसंख्या कुणालाच सांगता येणार नाही. एखाद्या जातीची केवळ गृहितकावर अंदाजावर आधारलेली लोकसंख्या अजिबात विश्वासार्ह नाही. मराठा समाजाच्या लोकसंख्येविषयी संदिग्धता आहे. ओबीसींची गेली अनेक वर्षापासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी आहे. मराठा समाजानेही जातनिहाय जनगणनेची मागणी करावी. राज्य सरकारने काही मराठा नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची असंविधानिक घाई करू नये. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा जातीचे ओबीसीकरण करू नये. त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये.

हेही वाचा >>> मराठा आरक्षण कसं मिळेल? शरद पवारांनी सांगितला ‘हा’ मार्ग, म्हणाले..

असा अन्यायकारक निर्णय घेतल्यास संपूर्ण राज्यात ओबीसी रस्त्यावर उतरतील आणि ओबीसीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या विरोधात आगामी निवडणूकांत मतदान करील, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवी टोंगे, बाजार समिती चंद्रपूरचे संचालक गणेश आवारी, प्रकाश शेंडे, रंगराव पवार, अभिषेक मोहूर्ले, दीपक पिपलशेंडे, रोहीत मोहूर्ले, प्रकाश चालूलकर , प्रदीप वैरागडे, वैभव सिरसागर यांनी दिला आहे. निवासी जिल्हाधिकारी कुंभारे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.