मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात
वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातर्गत दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशास राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवून प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर पुढील आठवडय़ात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दंतवैद्यक-वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्यासाठी नीटतर्फे प्रवेश पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी असलेल्या जागांपैकी ५० टक्के जागा केंद्र सरकार आणि ५० टक्के जागा राज्य सरकारतर्फे भरण्यात येतात. वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ६ जानेवारी २०१९ ला नीटने प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतली. त्याचे निकाल ३१ जानेवारी जाहीर झाले. दंतवैद्यकसाठी १४ डिसेंबर २०१८ ला नीटने प्रवेशपूर्व परीक्षा घेऊन १५ जानेवारी २०१९ ला निकाल जाहीर केले. दरम्यान मराठा समाजासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातर्गत (एसईबीसी) आरक्षण कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ ला लागू झाला. अभ्यासक्रम प्रवेश माहितीपुस्तीकेत राज्य सरकारने १६ टक्के जागा मराठा समाजाकरिता आरक्षित राहतील, असे नमूद केले होते. त्यासंदर्भात ‘सीईटी’करिता एक पत्रही देण्यात आले. दरम्यान डॉ. संजना वडेवाला व इतरांनी २०१९-२० या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. त्या याचिकांमध्ये न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी २ मे २०१९ ला निकाल देत दंतवैद्यक व वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया अनुक्रमे १६ ऑक्टोबर व २ नोव्हेंबर २०१८ ला सुरू झाली. त्यानंतर ३० नोव्हेंबरला एसईबीसी कायदा अस्तीत्त्वात आला. त्यामुळे कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार नसून ८ मार्च २०१९ ची राज्य सरकारची अधिसूचना व २७ मार्च २०१९ चे प्रवर्गनिहाय जागा वाटपासंदर्भातील तक्ता रद्द केला. यावेळी न्यायालयाने ही प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवून नव्याने प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश सीईटी व वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाला दिले.
उच्च न्यायालयाने नीटच्या निकालाच्या तारखा विचारात घ्यायला हव्या होत्या. पण, उच्च न्यायालयाने प्रवेशपूर्व परीक्षेसाठी सुरू झालेल्या प्रक्रियेची तारीख विचारात घेतली आहे. परीक्षेसाठी अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया विचारात घेतली जाऊ शकत नाही. अनेकदा परीक्षेचा अर्ज केल्यानंतरही काही उमेदवार अर्ज मागे घेतात, तर काही परीक्षेला प्रविष्ठ होत नाहीत. प्रवेशपूर्व परीक्षेसाठी अर्ज मागवण्याची तारीख विचारात घेतल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ उडेल. २० फेब्रुवारीपासून राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा केंद्राकडून (सीईटी) प्रवेशाकरिता ऑनलाईन नोंदणी करून दस्तावेज जोडण्यास सांगण्यात आले. या तारखेपासून प्रत्यक्षात प्रवर्गनिहाय विद्यार्थ्यांचे वर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे मराठा आरक्षण अस्तीत्त्वात आल्यानंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू झाली असल्याने उच्च न्यायालयाचा २ मे चा आदेश रद्द ठरवावा, अशी विनंती राज्य सरकारने केली आहे. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत काटनेश्वरकर हे काम पाहात आहेत.