विधान परिषद निवडणुकीत मराठा आमदार ओबीसीं उमेदवारांना मतदान करतील ?

विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी १२ उमेदवार रिंगणात असल्याने यात घोडेबाजार होणे अटळ आहे. विधानसभा सदस्य या निवडणुकीत मतदान करतात. राज्यात विधानसभेचे एकूण २८८ सदस्य आहेत. त्यातील १४ जागा रिंक्तआहे. ज्यात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेले व त्यामुळे राजीनामा देणाऱ्या सात आमदारांचा समावेश आहे. काही आमदारांचा मृत्यू झाला तर काही आमदारांनी पक्ष बदल केल्याने राजीनामा दिला. त्यामुळे२७४ आमदारच मतदान करू शकणार आहे. प्रत्येक उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी २३ मते लागणार आहे. महायुतीकडून भाजप पाच, शिंदे व अजित पवार गटाकडून प्रत्येकी दोन असे एकूण ९ उमेदवार रिंगणात आहे. महायुतीकडचे संख्याबळ आणि त्यांना असलेला अपक्षांचा पाठिंबा लक्षात घेता त्यांचे ९ उमेदवार निवडून येणे अवघड नाही. मात्र वरवर जे चित्र दिसते तसे नाही. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष सुरु आहे. तो विधिमंडळाच्या पातळीपर्यंत झिरपला आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांचा किं वा ओबीसीतून मराठा आरक्षण देण्यास विरोध करणाऱ्या नेत्यांवर मराठा समाजाचा व पर्यायाने या समाजातील नेत्यांचा विरोध आहे. दुसरीकडे मराठ्यांना शह देण्यासाठी भाजपने ओबीसी नेत्यांना या निवडणुकीत संधी दिली आहे. त्यात प्रामुख्याने पंकजा मुंडे , परिणय फुके यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा >>>भाच्याच्या सुखी संसारात ‘शकुनी’ मामीने संशयाचे विष पेरले, पण भरोसा सेलने…

नो्व्हेंबर २०२३ रोजी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वपक्षीय मराठा आमदारांनी मुंबईत मंत्रालयाच्या प्रवेशव्दारापुढे आंदोलन करून आम्ही प्रथम मराठा व नंतर पक्षाचे आहोत, असा संदेश दिला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ओबीसी संघटनाही सक्रिय झाल्या होत्या.२३ डिसेंबर २०२३ मध्ये धडक मोर्चात बोलताना ओबींसी नेते शेंडगे यांनी राज्यात १६० हून अधिक ओबीसी आमदार निवडून आणून सत्ताकाबीज करू, असा इशारा दिला होता. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेचा महायुतीला मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात फटका बसला होता. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता भाजपच्या ओबीसी कार्डला तोंड देण्यासाठी मराठा आमदारांची एकजूट झाल्यास व त्यांनी ओबीसी उमेदवारांना विशेषत: भाजपने दिलेल्या ओबीसी उमेदवारांना मतदान न करण्याबाबत निर्णय घेतल्यास वेगळे चित्र मतदानातूनदिसून येण्याचीशक्यता नाकारता येत नाही. सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्या आमदारांसाठी व्हीप काढतात. व्हीपचे उल्लंघन करणाऱ्यावर अपात्रतेची कारवाई होते. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षफुटीनंतर या कायद्याचे काय झाले हे सर्वांना माहिती आहे. शिवाय चार महिन्याने निवडणुका असल्याने आमदार पक्षाचा आदेश किती गांभीर्याने पाळतात की जरांगे पाटील यांनी दिलेला आदेश मान्य करतात हे या निवडणुकीतून दिसून येणार आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ओबीसी आमदारांची संख्या ३७ टक्के आहे. त्यापेक्षा जास्त संख्या आणि राजकीय प्रभाव मराठा समाजाचा आहे. भाजपने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले असले तरी त्याचा फायदा भाजपला झाला नाही हे लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले. हे येथे उल्लेखनीय