नागपूर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटल्याप्रमाणे येत्या २५ डिसेंबरपूर्वी मराठा आरक्षण तिढा सुटेल. सभागृहात मराठा आरक्षणावर विस्तृत चर्चा होणार आहे, असे माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी मंगळवारी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले.
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरून वादंग उठले आहे. अशात आरक्षणाचा मुद्दा लवकरात लवकर सुटावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अशात मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र पाटील म्हणाले, मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी वैयक्तिक कारणांनी राजीनामा दिला असावा. सरकार लवकरच नवीन अध्यक्षांची निवड करेल. सरकारच्या आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप नाही. आयोग स्वतंत्र संस्था आहे. आयोगाने स्वत:चे संशोधन अहवालांच्या आधारावर मत मांडायलाच हवे. आयोगावर कुणीही दबाव टाकलेला नाही. तसेच आयोगदेखील दबावात काम करत नाही. अध्यक्ष म्हणून काम करण्यास त्यांली स्वत:ला असमर्थ समझल्यामुळे राजीनामा दिला असावा.
हेही वाचा – वर्धा : एकही दिवस सुट्टी न घेणारे असेही एक ग्रामदानी गाव…
हेही वाचा – वर्धा : खळबळजनक..! वादातून भावास आईसमोरच संपविले
तेव्हा आरक्षण न देण्यासाठी दबाव आणला
क्युरेटिव्ह पिटीशन हा सर्वोच्च न्यायालयाचा विषय आहे. त्यावर याचिकेवर मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे, बापट समितीच्या अहवालानुसार, मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, असा निर्णय जवळपास झाला होता. मात्र, तत्कालीन राजकारण्यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये यासाठी दबाव टाकला होता. आता तशी स्थिती नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्रीद्वय देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे लवकरच चर्चा करून मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षाची निवड करतील, असे नरेंद्र पाटील म्हणाले.
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरून वादंग उठले आहे. अशात आरक्षणाचा मुद्दा लवकरात लवकर सुटावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अशात मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र पाटील म्हणाले, मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी वैयक्तिक कारणांनी राजीनामा दिला असावा. सरकार लवकरच नवीन अध्यक्षांची निवड करेल. सरकारच्या आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप नाही. आयोग स्वतंत्र संस्था आहे. आयोगाने स्वत:चे संशोधन अहवालांच्या आधारावर मत मांडायलाच हवे. आयोगावर कुणीही दबाव टाकलेला नाही. तसेच आयोगदेखील दबावात काम करत नाही. अध्यक्ष म्हणून काम करण्यास त्यांली स्वत:ला असमर्थ समझल्यामुळे राजीनामा दिला असावा.
हेही वाचा – वर्धा : एकही दिवस सुट्टी न घेणारे असेही एक ग्रामदानी गाव…
हेही वाचा – वर्धा : खळबळजनक..! वादातून भावास आईसमोरच संपविले
तेव्हा आरक्षण न देण्यासाठी दबाव आणला
क्युरेटिव्ह पिटीशन हा सर्वोच्च न्यायालयाचा विषय आहे. त्यावर याचिकेवर मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे, बापट समितीच्या अहवालानुसार, मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, असा निर्णय जवळपास झाला होता. मात्र, तत्कालीन राजकारण्यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये यासाठी दबाव टाकला होता. आता तशी स्थिती नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्रीद्वय देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे लवकरच चर्चा करून मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षाची निवड करतील, असे नरेंद्र पाटील म्हणाले.
