नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच एमपीएससीने पदभरती संदर्भात नुकतेच एक प्रसिद्धी पत्रक जाहीर केले आहे. यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम २०२४ राज्यात २६.०२.२०२४ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. सदर अधिनियमान्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग प्रवर्गासाठी राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सदर अधिनियमास उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. ३४६८/२०२४ व इतर अन्वये आव्हान देण्यात आलेले आहे. प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरणी उच्च न्यायालयाने १६.०४.२०२४ रोजी शासकीय व निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरती व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाबाबत काही निर्देश दिलेले आहेत. यानुसार मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब करताना उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने आरक्षणास स्थगिती देण्याबाबत कोणताही तातडीचा आदेश दिला नाही. परंतु, आरक्षणानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्या केल्या गेल्यास त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे पूर्णपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. त्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडली आहे.
हेही वाचा : शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल जाहीर; गुणवत्ता यादी मात्र नाही, कारण काय? जाणून घ्या
…यामुळे परीक्षा पुढे ढकलल्या
लोकसभा निवडणूक आणि मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने फेब्रुवारीत मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. मराठा आरक्षण लागू होण्याआधी ‘एमपीएससी’च्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यानुसार विविध विभागांच्या परीक्षा प्रलंबित होत्या. आता १० टक्के मराठा आरक्षण निश्चितीनंतरच परीक्षांच्या सुधारित तारखा प्रसिद्ध केल्या जाण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘एमपीएससी’ने आगामी परीक्षा पुढे ढकलल्याची माहिती आहे. मात्र, तोंडावर आलेल्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याने तसेच पुढील तारखांची घोषणा न झाल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
परीक्षार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे येत्या २८ एप्रिल रोजी होणारी ‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४’, तसेच १९ मे रोजी होणाऱ्या ‘समाज कल्याण अधिकारी गट ब’, ‘इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट ब’ या परीक्षा पुढे ढकलल्याचे जाहीर करण्यात आले. या परीक्षांच्या सुधारित तारखा यथावकाश जाहीर करण्यात येतील, असे आयोगाकडून कळवण्यात आले आहे. परंतु, आयोगाने परीक्षांची पुढील तारीख अद्यापही जाहीर न केल्याने परीक्षार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
हेही वाचा : मेळघाटात भीषण पाणीटंचाई, सात गावांमध्‍ये टँकर
मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्यानंतरच…
‘एमपीएससी’च्या पत्रकानुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ मधील आरक्षण तरतुदी विचारात घेऊन शासनाकडून सुधारित आरक्षण निश्चिती प्राप्त झाल्यानंतर परीक्षांची घोषणा केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्यात २६ फेब्रुवारीपासून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानुसार आता ‘एमपीएससी’च्या आगामी परीक्षांमध्ये मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्यानंतरच परीक्षेच्या तारखांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
सदर अधिनियमास उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. ३४६८/२०२४ व इतर अन्वये आव्हान देण्यात आलेले आहे. प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरणी उच्च न्यायालयाने १६.०४.२०२४ रोजी शासकीय व निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरती व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाबाबत काही निर्देश दिलेले आहेत. यानुसार मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब करताना उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने आरक्षणास स्थगिती देण्याबाबत कोणताही तातडीचा आदेश दिला नाही. परंतु, आरक्षणानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्या केल्या गेल्यास त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे पूर्णपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. त्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडली आहे.
हेही वाचा : शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल जाहीर; गुणवत्ता यादी मात्र नाही, कारण काय? जाणून घ्या
…यामुळे परीक्षा पुढे ढकलल्या
लोकसभा निवडणूक आणि मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने फेब्रुवारीत मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. मराठा आरक्षण लागू होण्याआधी ‘एमपीएससी’च्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यानुसार विविध विभागांच्या परीक्षा प्रलंबित होत्या. आता १० टक्के मराठा आरक्षण निश्चितीनंतरच परीक्षांच्या सुधारित तारखा प्रसिद्ध केल्या जाण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘एमपीएससी’ने आगामी परीक्षा पुढे ढकलल्याची माहिती आहे. मात्र, तोंडावर आलेल्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याने तसेच पुढील तारखांची घोषणा न झाल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
परीक्षार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे येत्या २८ एप्रिल रोजी होणारी ‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४’, तसेच १९ मे रोजी होणाऱ्या ‘समाज कल्याण अधिकारी गट ब’, ‘इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट ब’ या परीक्षा पुढे ढकलल्याचे जाहीर करण्यात आले. या परीक्षांच्या सुधारित तारखा यथावकाश जाहीर करण्यात येतील, असे आयोगाकडून कळवण्यात आले आहे. परंतु, आयोगाने परीक्षांची पुढील तारीख अद्यापही जाहीर न केल्याने परीक्षार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
हेही वाचा : मेळघाटात भीषण पाणीटंचाई, सात गावांमध्‍ये टँकर
मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्यानंतरच…
‘एमपीएससी’च्या पत्रकानुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ मधील आरक्षण तरतुदी विचारात घेऊन शासनाकडून सुधारित आरक्षण निश्चिती प्राप्त झाल्यानंतर परीक्षांची घोषणा केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्यात २६ फेब्रुवारीपासून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानुसार आता ‘एमपीएससी’च्या आगामी परीक्षांमध्ये मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्यानंतरच परीक्षेच्या तारखांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
