नागपूर-मुंबई महामार्ग ज्या तालुक्यातून सुरू होणार आहे त्या हिंगणा तालुक्यातूनच या महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध होऊ लागला आहे. एकीकडे सरकार देणार असलेल्या मोबदल्यावर शेतकरी संतुष्ट नाहीत आणि दुसरीकडे मोबदला देताना तालुक्यातील काही गावे शहरी भागातील दाखवण्यात आल्याने भूसंपादन कायद्यानुसार त्यांचा मोबदलाही घटणार आहे. जमिनीही जाणार आणि मोबदलाही निम्मा होणार अशी दुहेरी कोंडी या भागातील शेतकऱ्यांची झाली आहे. हिंगणा तालुक्यातील २१ गावांमधून हा रस्ता जात असून प्रत्येक गावात त्याला विरोध आहे. शासनाने सहमती पत्र भरून घेतल्याचा दावा केला असला तरी शेतकरी संघर्ष समितीने केलेल्या दाव्यानुसार एकाही शेतकऱ्यांनी कोणत्याही सरकारी कागदावर स्वाक्षरी केली नाही, आम्ही मागण्यांचे सामूहिक निवेदन दिले, असे मुकुंद भगत (शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी) सांगतात. दुसरीकडे शहर आणि ग्रामीण असा वाद निर्माण झाला असून तोही शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा आहे. शासनाने अलीकडेच हिंगणा तालुक्यातील २० गावांचा शहरी भागात (महानगर नियोजन विकास समिती) समावेश केला आहे. या गावातील शेतजमीन नागपूर-मुंबई महामार्गासाठी अधिग्रहित केली जाणार आहे. भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनी संपादित करताना ती जर ग्रामीण भागातील असेल तर तिला अधिक मोबदला दिला जातो आणि शहरी भागातील जमिनीला कमी मोबदला मिळतो.
हिंगणा तालुक्यातील मेट्रोरिजनमध्ये समाविष्ट गावे ही कागदोपत्री झालेली प्रक्रिया आहे. एकाही या गावाचे शहरीकरण झाले नाही किंवा शहराप्रमाणे येथे सुविधाही नाही. अशा अवस्थेत भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला देताना सरकारने ग्रामीण भागाला शहरी दाखवून नियमावर बोट ठेवले तर त्यात शेतकऱ्यांचे मरण आहे, असे दंताळा येथील शेतकरी मुकुंद भगत म्हणतात. महामार्गासाठी ज्या शेतकऱ्यांची जमीन जाणार आहे, त्यांनी कृती समिती स्थापन करून चारपट मोबदल्याची मागणी केली. त्यातच मेट्रोरिजनमुळे त्यांना होणाऱ्या तोटय़ाचाही मुद्दा मांडला. या भागाचे माजी आमदार व राष्ट्रवादीचे नेते रमेश बंग यांनीही हाच मुद्दा लावून धरला. ते म्हणाले, मुळात महामार्गाच्या प्रस्तावाची गरजच नव्हती, त्यात लॅण्ड पुलिंग हा प्रकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा आहे, यातही जबरदस्तीने जमिनी अधिग्रहित केल्या जात असतील आणि त्या शहरही भागातील आहे, असे दर्शवून मोबदला कमी दिला जात असेल तो अन्याय आहे व याविरुद्ध आपण लढा देऊ.दरम्यान, शेतकऱ्यांचा लॅण्डपुलिंगला झालेल्या विरोधामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. महामार्गाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हा प्रमुख मुद्दा होता. आता थेट वाटाघाटी करून जमिनी संपादित करण्यावर भर दिला आहे. जमिनीचे दर निश्चित केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे वृक्ष आणि इतर घटनांसाठी वेगळा मोबदला देण्याची तयारी सुरू आहे. आता सरकारने मेट्रोरिजनची अडचणही समजून घ्यावी, असे सुकळीचे कवडू भोयर या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.