विधिमंडळाचे दोन अधिवेशन मुंबईत तसेच मंत्रालय देखील तिकडे असल्याने हिवाळी अधिवेशनाचा काळ सोडल्यास नागपूरचे आमदार निवासात भाडे भरून कुणीही निवासाला राहू शकत नसल्याने आमदार निवासाला धर्मशाळेचे स्वरुप आले आहे.
आमदार निवासात व्यवस्थेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने तसेच तेथील खोल्याची दुरावस्था बघून बहुतांश आमदार इकडे भटकत नाहीत. त्याऐवजी त्यांचे कार्यकर्ते येथे राहतात. अधिवेशन संपल्यावर आमदार निवास सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक कामासाठी भाडय़ाने दिले जाते. शिवाय एक हजार रुपये भरून कुणाच्याही हाती आमदार निवासाची चावी पडू शकते. त्यामुळे तेथे इतर लोकांचा वावर वाढला आहे.
तेथील सुरक्षेच्या नावावर केवळ एक पोलीस चौकी आहे. चौकीत शिपाई कधी-कधी दिसतो. आमदार निवासाची सुरक्षा व्यवस्था अधिकच तोकडी आहे. यापूर्वी देखील येथे एका महिलेवर बलात्कार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. आता पुन्हा एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार घटना घडली आहे.
अपुरे मनुष्यबळ
आमदार निवासाची व्यवस्था बांधकाम खात्याकडे आहे. तीन इमारतींमध्ये ३८६ खोल्या आणि ०७ सभागृह आहेत. या तीन इमारतींच्या व्यवस्थापनासाठी ४१० मंजूर पदे आहेत. परंतु प्रत्यक्षात केवळ २५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. पूर्वी १८ स्वागत खिडक्या होत्या. त्यावर १८ कर्मचारी होते. त्यापैकी आता दोन स्वागतकर्ते राहीले आहेत. आमदार निवासातील स्वच्छतेसाठी कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. सफासफाई नीट होत नसल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली.
लग्नसोहळे
आमदार निवासातील इमारत क्रमांक १ आणि इमारत क्रमांक २ वर मध्ये सभागृह आहे. या सभागृहात लग्नसोहळे, चर्चासत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वसंतराव देशपांडे सभागृहात आणि दक्षिण-मध्य सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित कार्यक्रमासाठी आलेल्यांची व्यवस्था आमदार निवासात केली जाते.
निवासाचे अग्रक्रम
आमदार निवास नागपूर येथील निवास जागेकरिता आमदार, खासदार यांचे पत्र घेऊन येणाऱ्या खासगी, अशासकीय व्यक्तीस अग्रक्रमाने आरक्षण उपलब्ध करण्यात येते. त्यासाठी त्यांना १०० रुपये प्रति दिवस प्रतिखोली भाडे आकारले जाते.
अत्यल्प शुल्क
केंद्र व राज्य सरकारच्या समित्या, विधिमंडळाच्या समिती, शासकीय कामानिमित्त दौऱ्यावर असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना आमदार निवासात राहण्याकरिता ५० रुपये प्रतिव्यक्ती भाडे आकारण्यात येते. केंद्र व इतर राज्य शासनाच्या कामानिमित्त दौऱ्यावर असणारे अधिकारी, कर्मचारी, माजी आमदार, खासदार, राज्य शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी व राज्य शासनाचे निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांना ३०० रुपये प्रति व्यक्ती भाडे आकारण्यात येते. खासगी व्यक्तीसाठी प्रतिव्यक्ती १००० रुपये आकारण्यात येते.
पाटर्य़ाचा अड्डा
महामार्गापासून ५०० मीटरवरील बार बंद करण्यात आले. तसेच ड्रंक अँड ड्रायव्हपासून वाचण्यासाठी शासकीय कर्मचारी आमदार निवासात काही तासांसाठी खोली घेतात. सोबत दारुच्या बाटल्या आणि खाद्यपदार्थ आणतात. येथे नियमित ओल्या पाटर्य़ात होत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे कायम येथे दारुच्या बाटल्याच खच पडलेला असतो.
मेकओव्हरचा प्रस्ताव थंडबस्त्यात
तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी नागपूर आमदार निवासाच्या मेकओव्हरचा प्रस्ताव तयार केला होता. परंतु तो प्रस्ताव कागदावर राहिला. आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आमदार निवासाचे खासगीकरणाचा प्रस्ताव आहे. आमदार निवास पाच वर्षांकरिता भाडेतत्त्वावर देण्याचा विचार सुरू आहे. एकूण ३८६ खोल्यापैकी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे ५० खोल्या राहतील. सुमारे ३२५ खोल्या खासगी कंत्राटदाराला देण्यात येतील. कंत्राटदर त्या खोल्या हॉटेलप्रमाणे वाणिज्यिक भाडे आकारून भाडय़ाने देईल. मात्र हिवाळी अधिवेशनात आमदार निवास रिकामे केले जाईल.
आमदार निवास पोलीस चौकी
आमदार निवासातील पोलीस चौकी इमारत क्रमांक १ मधील खोली क्रमांक १२ मध्ये आहे. सीताबर्डी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येत असलेल्या या चौकीत पोलीस शिपाई कधी-कधी दिसून येते.
आमदार निवासाची व्यवस्था सांभाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. यामुळे खासगीकरणाचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात निविदा काढण्यात आली. एका कंत्राटादाराने निविदा भरली. त्यानंतर पुन्हा मार्चमध्ये निविदा काढण्यात आली. त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. – संजय इंदूरकर, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग
आमदार निवासात व्यवस्थेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने तसेच तेथील खोल्याची दुरावस्था बघून बहुतांश आमदार इकडे भटकत नाहीत. त्याऐवजी त्यांचे कार्यकर्ते येथे राहतात. अधिवेशन संपल्यावर आमदार निवास सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक कामासाठी भाडय़ाने दिले जाते. शिवाय एक हजार रुपये भरून कुणाच्याही हाती आमदार निवासाची चावी पडू शकते. त्यामुळे तेथे इतर लोकांचा वावर वाढला आहे.
तेथील सुरक्षेच्या नावावर केवळ एक पोलीस चौकी आहे. चौकीत शिपाई कधी-कधी दिसतो. आमदार निवासाची सुरक्षा व्यवस्था अधिकच तोकडी आहे. यापूर्वी देखील येथे एका महिलेवर बलात्कार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. आता पुन्हा एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार घटना घडली आहे.
अपुरे मनुष्यबळ
आमदार निवासाची व्यवस्था बांधकाम खात्याकडे आहे. तीन इमारतींमध्ये ३८६ खोल्या आणि ०७ सभागृह आहेत. या तीन इमारतींच्या व्यवस्थापनासाठी ४१० मंजूर पदे आहेत. परंतु प्रत्यक्षात केवळ २५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. पूर्वी १८ स्वागत खिडक्या होत्या. त्यावर १८ कर्मचारी होते. त्यापैकी आता दोन स्वागतकर्ते राहीले आहेत. आमदार निवासातील स्वच्छतेसाठी कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. सफासफाई नीट होत नसल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली.
लग्नसोहळे
आमदार निवासातील इमारत क्रमांक १ आणि इमारत क्रमांक २ वर मध्ये सभागृह आहे. या सभागृहात लग्नसोहळे, चर्चासत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वसंतराव देशपांडे सभागृहात आणि दक्षिण-मध्य सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित कार्यक्रमासाठी आलेल्यांची व्यवस्था आमदार निवासात केली जाते.
निवासाचे अग्रक्रम
आमदार निवास नागपूर येथील निवास जागेकरिता आमदार, खासदार यांचे पत्र घेऊन येणाऱ्या खासगी, अशासकीय व्यक्तीस अग्रक्रमाने आरक्षण उपलब्ध करण्यात येते. त्यासाठी त्यांना १०० रुपये प्रति दिवस प्रतिखोली भाडे आकारले जाते.
अत्यल्प शुल्क
केंद्र व राज्य सरकारच्या समित्या, विधिमंडळाच्या समिती, शासकीय कामानिमित्त दौऱ्यावर असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना आमदार निवासात राहण्याकरिता ५० रुपये प्रतिव्यक्ती भाडे आकारण्यात येते. केंद्र व इतर राज्य शासनाच्या कामानिमित्त दौऱ्यावर असणारे अधिकारी, कर्मचारी, माजी आमदार, खासदार, राज्य शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी व राज्य शासनाचे निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांना ३०० रुपये प्रति व्यक्ती भाडे आकारण्यात येते. खासगी व्यक्तीसाठी प्रतिव्यक्ती १००० रुपये आकारण्यात येते.
पाटर्य़ाचा अड्डा
महामार्गापासून ५०० मीटरवरील बार बंद करण्यात आले. तसेच ड्रंक अँड ड्रायव्हपासून वाचण्यासाठी शासकीय कर्मचारी आमदार निवासात काही तासांसाठी खोली घेतात. सोबत दारुच्या बाटल्या आणि खाद्यपदार्थ आणतात. येथे नियमित ओल्या पाटर्य़ात होत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे कायम येथे दारुच्या बाटल्याच खच पडलेला असतो.
मेकओव्हरचा प्रस्ताव थंडबस्त्यात
तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी नागपूर आमदार निवासाच्या मेकओव्हरचा प्रस्ताव तयार केला होता. परंतु तो प्रस्ताव कागदावर राहिला. आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आमदार निवासाचे खासगीकरणाचा प्रस्ताव आहे. आमदार निवास पाच वर्षांकरिता भाडेतत्त्वावर देण्याचा विचार सुरू आहे. एकूण ३८६ खोल्यापैकी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे ५० खोल्या राहतील. सुमारे ३२५ खोल्या खासगी कंत्राटदाराला देण्यात येतील. कंत्राटदर त्या खोल्या हॉटेलप्रमाणे वाणिज्यिक भाडे आकारून भाडय़ाने देईल. मात्र हिवाळी अधिवेशनात आमदार निवास रिकामे केले जाईल.
आमदार निवास पोलीस चौकी
आमदार निवासातील पोलीस चौकी इमारत क्रमांक १ मधील खोली क्रमांक १२ मध्ये आहे. सीताबर्डी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येत असलेल्या या चौकीत पोलीस शिपाई कधी-कधी दिसून येते.
आमदार निवासाची व्यवस्था सांभाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. यामुळे खासगीकरणाचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात निविदा काढण्यात आली. एका कंत्राटादाराने निविदा भरली. त्यानंतर पुन्हा मार्चमध्ये निविदा काढण्यात आली. त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. – संजय इंदूरकर, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग
