लोकसत्ता टीम
अकोला : वखार महामंडळातील माथाडी कामगारांना १६ वर्षांपासून हमाली दर वाढीची प्रतीक्षा लागली आहे. त्यातच पुरेसे काम नसताना नव्या टोळ्यांची नोंदणी केली जाते. माथाडी कामगार आर्थिक अडचणीत आले असून नियम पायदळी तुडवल्या जात असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
अकोल्यातील वखार महामंडळातील माथाडी कामगारांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. संततधार पावसामुळे काम उपलब्ध होत नाही. काम असेल तर महिन्याला चार ते पाच हजार रुपये मजुरी पडते. मालगाडी लागली तर बिगर नोंदीचे कामगार आणले जातात. चार टोळ्यांना पुरेसे काम नसताना मजुरांच्या नव्या टोळींची नोंद केली जात आहे. त्यातच मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून टोळी प्रमुखांना काम झाले नाही तर नुकसान भरपाई वसूल केल्या जाईल, असा इशारा देण्यात येतो. दोन तृतीयांश कामगांरांचे नाहरकत असल्याशिवाय नवीन नोंदणी होऊ नये, अशी तरतूद असतांना नियम पाळल्या जात नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला.
आणखी वाचा-३३ टक्के आरक्षणासाठी काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्यां रस्त्यावर
२००८ पासून हमाली दरात वाढ झालेली नाही, असे कामगारांचे म्हणणे आहे. माथाडी मंडळाने शासनाच्या आदेशानुसार महागाई निर्देशांकानुसार दरवर्षी वाढ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, दरवाढ केली जात नाही. हमाली पाच रुपये प्रति बोरा दाखवली जाते. प्रत्यक्षात चार रुपये दिले जातात. एक रुपया वाराफेरी किंवा बक्षीस या नावाने दिले जाते. चार रुपयातून ‘लेव्ही’ कापून २.८० रुपये दिल्या जाते. मध्यंतरीच्या काळात सहा महिने काम नव्हते. काम असेल तर हमाली मिळत असल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होत असून मुलांचे शिक्षण, आजारपण याला कुणीही पैसा देत नाही, अशी व्यथा कामगारांनी मांडली.
आर्थिक अडचणीच्या कारणांमुळे आठ-दहा जणांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर पुन्हा काम सुरू झाले असता नव्याने नोंदणीसाठी मंडळाकडे अर्ज केला. मात्र, नोंदणी करता येणार नसल्याची भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली. पोत्याची उंची २३ ते २५ ची असणे बंधनकारक आहे. कायद्यात सर्व तरतुदी आहेत. मात्र, त्याचे पालन होत नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
कामगारांना सुविधा नाहीच
कामगारांना कामाच्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा नाहीत. हमालीतून ‘लेव्ही’ कापली जाते. त्याचा पैसा जातो कुठे? असा सवाल कामगारांनी केला आहे. कोणी या विरोधात बोलल्यात त्या कामगाराला नुकसान भरपाई वसुलीचा दम दिला जातो, असे कामगार म्हणाले.
