आंतरवासिता विद्यार्थी ‘नीट पीजी’ला मुकणार?; ३१ मार्चपर्यंत आंतरवासिता पूर्ण असलेले विद्यार्थीच पात्र

नागपूर : करोनामुळे राज्यातील एमबीबीएस अंतिम वर्षांचे वर्ग, परीक्षा व विद्यापीठाचे निकाल लांबले (एप्रिल-२०२२) होते. या विद्यार्थ्यांची एक वर्षांची ‘इंटर्नशिप’ सुरू असतानाच राष्ट्रीय पात्रता, प्रवेश परीक्षा पदव्युत्तर अर्थात ‘नीट पीजी’ची प्रक्रिया मार्चमध्ये जाहीर झाली. या प्रक्रियेपर्यंत या आंतरवासिता (‘इंटर्नशिप’) विद्यार्थ्यांची एक वर्षांची ‘इंटर्नशिप’ पूर्ण होत नसल्याने हे विद्यार्थी या प्रवेशपूर्व परीक्षेला मुकण्याचा धोका आहे.

आणखी वाचा

भोसरी विधानसभा: पराभव दिसत असल्याने पैसे वाटप केल्याची बदनामी – अजित गव्हाणे

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

मुलं मुली असे का वागतात? नैराश्य, अभ्यासाचा ताण, चिंता, घर सोडणे…

‘एमपीएससी’ विद्यार्थी मानसिक तणावात…तब्बल दहा महिन्यांपासून या परीक्षेचा…

बाबासाहेबांचे वारसदार कोण? आंबेडकर की गवई?

तरुणाच्या कुटुंबीयांसाठी सर्वोच्च न्यायालय मदतीला; अकरा वर्षांपासून अंथरुणाशी खिळलेल्या तरुणावर आता सरकारी उपचार

सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

भारतात सलग दोन वर्षे करोनाचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला. या काळात वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या रुग्णालयात सगळय़ाच डॉक्टरांसह आंतरवासिता म्हणजे एमबीबीएस अंतिम वर्ष पूर्ण करून एक वर्ष ‘इंटर्नशिप’ सुरू केलेल्यांनीही पूर्ण क्षमतेने  सेवा दिली. त्यातील एप्रिल २०२२ रोजी राज्यात एमबीबीएस अंतिम वर्षांची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी इंटर्नशिप सुरू केली. दरम्यान, नुकतेच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा पदव्युत्तर अर्थात ‘नीट’ पीजीच्या प्रवेश प्रक्रियेची घोषणा केली आहे. त्यानुसार ३१ मार्च २०२३ पर्यंत आंतरवासिता पूर्ण असलेले विद्यार्थीच या परीक्षेला पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे कोविडमुळे विलंबाने ‘इंटर्नशिप’ सुरू झालेल्या राज्यातील पाच ते सहा हजार आंतरवासिता विद्यार्थी एक वर्ष ‘इंटर्नशिप’ पूर्ण होत नसल्याने या परीक्षेला मुकण्याचा धोका आहे. हा गंभीर विषय असतानाही अद्याप शासन स्तरावर या मुलांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणीही पाऊल उचलल्याचे दिसत नाही, हे विशेष.

राज्यात ५० वैद्यकीय महाविद्यालये

राज्यात शासकीय संवर्गातील ३० आणि खासगी संवर्गातील २० असे एकूण ५० वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. शासकीय महाविद्यालयांत विविध महापालिकेच्याही महाविद्यालयांचा समावेश आहे, तर एकूण महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसची प्रवेश क्षमता साडेसात हजाराच्या जवळपास आहे.

राज्यात कोविड (ओमायक्रॉन)मुळे परीक्षेचे निकाल व ‘इंटर्नशिप’ लांबली होती. त्यामुळे या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना ‘नीट पीजी’ या परीक्षेपासून वंचित रहावे लागू नये म्हणून महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिकने भारतीय वैद्यकीय आयुर्विज्ञान परिषदेला पत्र पाठवले आहे. विद्यापीठ या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने असून त्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही.

– डॉ. माधुरी कानिटकर, कुलगुरू, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक.