चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर : सर्व प्रकारच्या अन्नधान्य व खाद्यपदार्थात मोठय़ा प्रमाणात भेसळ होत आहे. याचा संबंध थेट आरोग्याशी असूनही या भेसळविरोधात होणाऱ्या कारवाईचे प्रमाण राज्यात मात्र नगण्य स्वरूपाचे असल्याचे यासंदर्भातील केंद्राच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मागील तीन वर्षांत (२०१९ ते २०२१) फक्त २९४० नमुने भेसळयुक्त आढळून आले. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र आणि कारवाईचा कार्यकाळ लक्षात घेता झालेल्या याबाबत ग्राहक संघटनांनी असमाधान व्यक्त केले आहे.
भेसळीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने कठोर कायदे केले आहेत. कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाकडे असून यासंदर्भातील तपशील केंद्राकडे नोंदवला जातो. त्यानुसार महाराष्ट्रात २०१८-१९ ते २०२०-२१ या मागील तीन वर्षांत एकूण १४,४३७ अन्नपदार्थाचे नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी २९४० नमुन्यांमध्ये भेसळ आढळून आली. भेसळ करणाऱ्यांवर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम २००६ अन्वये राज्य सरकारकडून कारवाई केली जाते. तीन वर्षांत उत्पादकांविरुद्ध एकूण ३०१८ खटले दाखल करण्यात आले. २०१८-१९ मध्ये दाखल एकूण ९५७ पैकी फक्त १८ खटल्यात दोषसिद्ध झाले. मात्र, त्यानंतरच्या दोन वर्षांत हे प्रमाण वाढले. २०१९-२० मध्ये ११५० पैकी १०४५ प्रकरणात व २०२०-२१ मध्ये ९११ पैकी ७९५ प्रकरणात दोष सिद्ध झाले. काही प्रकरणात उत्पादकांवर दंडात्मक करावाई करण्यात आली.
मोठय़ा प्रमाणात भेसळ होत असताना कारवाईचे प्रमाण नगण्य स्वरूपाचे आहे. अनेक वेळा ग्राहक संघटनाकडून या बाबींकडे संबंधित विभागाचे लक्ष वेधले जाते. परंतु अल्प मनुष्यबळाचे कारण देऊन कारवाईस टाळाटाळ केली जाते. हा प्रश्न आरोग्याशी निगडित असल्याने तो गांभीर्याने घ्यायला हवा.
– गजानन पांडे, संघटन सचिव अ.भा. ग्राहक पंचायत (पंश्चिम क्षेत्र)
महाराष्ट्रातील कारवाई
वर्ष नमुने भेसळयुक्त
२०१८-१९ ४७४२ १०३६
२०१९-२० ५९६२ १०३०
२०२०-२१ ४७३३ ८७४
