वर्धा : एखादा प्रश्न गावासाठी जिव्हाळ्याचा झाला की मग आश्वासन पुरेसे ठरत नाही. दक्ष नागरिक त्याचा वारंवार जाब विचारतात. हिंगणघाट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे तसेच. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रश्नावर रान पेटले होते. मंजूर महाविद्यालयच्या जागेचा तिढा तर सुटला. पण पुढे काय, असा जाब मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिती उपस्थित करीत आहे. बांधकामासाठी ४०३ कोटी रुपये मंजूर झाले असे आमदार सांगतात तर काम मार्गी कां लागले नाही, किमान भूमिपूजन कां नाही, असा सवाल केला जातो. संघर्ष समितीने एक मोर्चा काढून संताप व्यक्त केला. हा निधी अन्यत्र तर वळवीला नाही नां, अशी शंका समितीचे प्रवीण कडू व अक्षय बेलेकर उपस्थित करतात.
ते म्हणतात की ही बाब हिंगणघाटकरांसाठी अस्मितेची ठरली आहे. बांधकाम मुद्धा मार्गी नं लागल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडू, असा ईशारा देण्यात आला आहे. स्थानिक आमदार हे याबाबत ठोस भूमिका घेत नसल्याचे दिसून येते. नीट उत्तर मिळत नसल्याने हे महाविद्यालय स्थापन होणार की नाही ? असा प्रश्न मांडल्या जातो. तर या प्रश्नावर थेट राजीनामा देण्याची भूमिका घेत महाविद्यालय मंजूर करवून घेणारे आमदार समीर कुणावार यांनी आंदोलन हा केवळ राजकीय स्टंट असल्याचे म्हणाले. या कॉलेजसाठी कृषी विभागाची जागा मिळाली आहे. त्याचे हस्तातर आवश्यक. ती प्रक्रिया येत्या दोन दिवसात पूर्ण होईल. अन्य बाबीसाठी मी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे सतत पाठपुरावा केला. शक्यतो उद्या मंगळवारी बैठक लागणार.
बांधकाम विभागाने आर्किटेक्ट नेमला. त्याचा डिपीआर पण सादर झाला.टेंडरची प्रक्रिया पण सूरू झाली. हिंगणघाट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हा माझ्या राजकीय आयुष्याचा दागिना आहे. तो मी सुंदरच करणार, असा भावनिक सूर कुणावार व्यक्त करतात. दरम्यान संघर्ष समितीने पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांची भेट घेतली. त्यावर डॉ. भोयर यांनी आमच्या सरकारने हे महाविद्यालय मंजूर केले आहे. त्याचे काम अडणार नाही. ते होईलच, असे आश्वासन दिल्याचे संघर्ष समितीने सांगितले.२० डिसेंबर २०२३ च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात हिंगणघाट मेडिकल कॉलेजची घोषणा केली होती. पुढे ५ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये आदेश निघाला. १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी जागा निश्चितीचा निर्णय आला. आता अन्य वैद्यकीय महाविद्यालय बांधकाम भूमिपूजन सोपस्कार आटोपले, आमचे केव्हा असा प्रश्न विचारल्या जातो.