वर्धा, हिंगणघाट येथील प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयच्या जागेबाबत वैद्यकीय समिती अंतिम भूमिकेत आल्याची महत्वाची घडामोड आहे. आज दिवसभर समिती सदस्यांनी हिंगणघाट शहरात फिरून विविध जागा तपासल्या. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने भूमिका मांडली. येत्या एक दोन दिवसात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या  जागेबद्दल तयार अहवाल शासनास दिल्या जाणार असल्याचे समिती सदस्यांनी नमूद केले आहे.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी  समिती सदस्य असलेले इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूरचे अधिष्ठाता डॉ. रवी चव्हाण, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संभाजीनगर येथील विभागप्रमुख प्रा. डॉ. मिर्झा सिराज बेग, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. सचिन हिवरे यांच्यासह जागा तपासल्या.  समितीने उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले, तहसीलदार योगेश शिंदे, नायब तहसीलदार सागर कांबळे, पालिका मुख्याधिकारी प्रशांत उरकुडकर यांच्याकडून विविध जागा तपासल्या. समितीने उपजिल्हा रुग्णालयामागील खुली जागा, कोल्ही व नांदगाव येथील वनविभागाच्या जमिनी तसेच जाम व कुटकी येथील कृषी खात्याच्या जागेची पाहणी केली आहे. आमदार समीर कुणावार, अतुल वांदिले, संघर्ष समितीचे सुनील पिंपळकर व अन्य उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> धक्कादायक! बच्चू कडू यांच्या मोर्चासाठी भंडाऱ्यातील शेकडो महिलांना फसवणूक करून नेले

संघर्ष समितीने रुग्णालयालगत  असलेल्या शासकीय जागेचा आग्रह धरला. तसेच या जागेबाबत तांत्रिक अडचण असल्यास तर नांदगाव येथील जागेचा विचार करण्याची विनंती समितीस केली, अशी माहिती अतुल वांदिले यांनी दिली.

या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा वाद खाजगी जागा सुचविल्यानंतर चांगलाच पेटला होता. मात्र हिंगणघाटचे भाजप सोडून सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व करणाऱ्या समितीने परत आंदोलनाचा बडगा उगारल्याने  शासनाने परत समितीस पाठविले. आज त्यावर सर्वांनी एकत्र येत चर्चा केली.

हेही वाचा >>> “उदय मेघेने पाठीत खंजीर खूपसला, त्याला पाडणारच”, ‘यांनी’ व्यक्त केला संताप

सोबतच आर्वी येथे शासनाने खाजगी तत्ववर  वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर केले आहे. त्यासाठी प्रथम सामान्य रुग्णालय हवे म्हणून ते मंजूर केले. दोनच दिवसापूर्वी त्यासाठी २५ एकर जागा आरक्षित केली. त्यातुलनेत हिंगणघाटच्या महाविद्यालयबाबत जागा निश्चित होत नसल्याने होणार की जाणार अशी शंका व तर्कवितर्क  व्यक्त होवू लागल्याने आज महत्वाची घडामोड घडली आहे. आता समितीच्या अहवालावर  शासन काय निर्णय घेणार, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे. वैद्यकीय जागा हा कळीचा मुद्दा आहेच. कारण शासकीय जागेवरच हे महाविद्यालय व्हावे तसेच हिंगणघाट तालुक्यातच व्हावे, अशीही वादाची किनार आहे.