नागपूर : मेडिकलमधील शुल्क घोटाळ्याचा अहवाल अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये यांना बुधवारी सादर झाला. त्यानंतर सहा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करत एका स्थायी कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला. या प्रकरणात एकूण १५ कर्मचाऱ्यांची चौकशी झाली होती, हे विशेष.
डॉ. राज गजभिये यांनी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शरद कुचेवार यांच्या नेतृत्वात डॉ. मोहम्मद फैजल, डॉ. मनीष ठाकरे, प्रशासकीय अधिकारी संजीव देशमुख यांची चौकशी समिती गठित केली होती. समितीने तीन दिवसांतच चौकशी करून बुधवारी अधिष्ठात्यांना अहवाल सादर केला. चौकशीदरम्यान सगळ्यांची साक्ष, नोंदी आणि पावतीचे पुरावे गोळा करण्यात आले. त्यात सहा कंत्राटी व एक स्थायी कर्मचारी अभिजित विश्वकर्मा दोषी आढळले. त्यामुळे सहा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करून विश्वकर्माच्या निलंबनाचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण खात्याकडे सादर करण्यात आला. सोबतच या प्रकरणाची अजनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली गेली. त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा – “…तेव्हापासून एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंबरोबर नव्हते”, जितेंद्र आव्हाडांचा मोठा दावा
चार लाखांचा गैरव्यवहार?
६६ क्रमांकाच्या खिडकीत उपचाराचे शुल्क भरले जाते. येथे नियुक्त कर्मचारी रुग्णाच्या पावतीत जास्त तर प्रशासनाच्या पावतीत कमी रक्कम टाकायचे. मागील चार ते पाच महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू होता. यातून सुमारे चार लाख रुपयांची हेराफेरी झाल्याचा संशय आहे.
हेही वाचा – लोकजागर : मृत्यूचा ‘समृद्ध’ महामार्ग!
“समितीने अहवाल सादर केल्यावर नियमानुसार एका स्थायी कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठवला व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त केली. कारण, स्थायी कर्मचाऱ्यावर कारवाईचे अधिकार शासनालाच आहेत.” – डॉ. राज गजभिये, अधिष्ठाता, मेडिकल.
डॉ. राज गजभिये यांनी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शरद कुचेवार यांच्या नेतृत्वात डॉ. मोहम्मद फैजल, डॉ. मनीष ठाकरे, प्रशासकीय अधिकारी संजीव देशमुख यांची चौकशी समिती गठित केली होती. समितीने तीन दिवसांतच चौकशी करून बुधवारी अधिष्ठात्यांना अहवाल सादर केला. चौकशीदरम्यान सगळ्यांची साक्ष, नोंदी आणि पावतीचे पुरावे गोळा करण्यात आले. त्यात सहा कंत्राटी व एक स्थायी कर्मचारी अभिजित विश्वकर्मा दोषी आढळले. त्यामुळे सहा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करून विश्वकर्माच्या निलंबनाचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण खात्याकडे सादर करण्यात आला. सोबतच या प्रकरणाची अजनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली गेली. त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा – “…तेव्हापासून एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंबरोबर नव्हते”, जितेंद्र आव्हाडांचा मोठा दावा
चार लाखांचा गैरव्यवहार?
६६ क्रमांकाच्या खिडकीत उपचाराचे शुल्क भरले जाते. येथे नियुक्त कर्मचारी रुग्णाच्या पावतीत जास्त तर प्रशासनाच्या पावतीत कमी रक्कम टाकायचे. मागील चार ते पाच महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू होता. यातून सुमारे चार लाख रुपयांची हेराफेरी झाल्याचा संशय आहे.
हेही वाचा – लोकजागर : मृत्यूचा ‘समृद्ध’ महामार्ग!
“समितीने अहवाल सादर केल्यावर नियमानुसार एका स्थायी कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठवला व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त केली. कारण, स्थायी कर्मचाऱ्यावर कारवाईचे अधिकार शासनालाच आहेत.” – डॉ. राज गजभिये, अधिष्ठाता, मेडिकल.
