जैववैद्यक कचऱ्यामुळे शहरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

रुग्णालयातून बाहेर पडणारा कचरा मानवी आरोग्यासाठीच नव्हे तर पर्यावरणासाठीसुद्धा घातक आहे. शहरातील प्रत्येक रुग्णालयातून महिनाअखेर निघणाऱ्या सुमारे ५० ते ७० किलो जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना उपराजधानीत मात्र हयगय केली जाते. हा कचरा एकतर वर्धा मार्गावरील मोकळ्या जागेत जाळला जातो किंवा भांडेवाडीतील घनकचऱ्यात त्याची सरमिसळ केली जाते. त्यामुळे त्यातून निघणारे विषारी वायू पर्यावरण आणि त्या अनुषंगाने मानवी आरोग्यासाठी देखील धोकादायक ठरत आहेत.

आणखी वाचा

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

लोकजागर : सामान्य पुणेकरांना ‘व्हीआयपी’ रस्ते मिळतील का?

सर्वच गणेश मंडळांकडून ध्वनिप्रदूषण! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ देणार ‘एनजीटी’ला अहवाल

रस्ता नसल्याने मृतदेह झोळी करून वाडीवर नेण्याची वेळ…

हवा प्रदूषणात उरण देशात तिसऱ्या क्रमांकावर, शहरातील नागरिकांना सर्दीखोकला तसेच श्वसनाचा त्रास

लेख: वाढत्या ‘विनातारण’ सूक्ष्मकर्जांची चिंता!

दिवाळीत फटाके फुटले तरी प्रदूषण कमी, मात्र दिवाळी आटोपताच उपराजधानीत…..

रुग्णालयातील जैववैद्यकीय कचरा गोळा करण्यापासून तर तो वाहनात टाकण्यार्पयच्या प्रक्रियेत हलर्गीपणा केला जात असल्याची बाब शहरातील रामदासपेठ परिसरात अनेकदा उघडकीस आली. शहरातील अधिकांश रुग्णालये रामदासपेठ परिसरात असून तेथील कचरा उचलण्याचे कंत्राट सुपर्ब हायजेनिक डिस्पोजल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड या कंपनीकडे आहे. कचरा उचलण्याबाबत काही नियम आहेत, पण हे नियम सर्रासपणे धाब्यावर बसवत अर्धा कचरा खाली सांडलेला तर अर्धा गाडीत असा प्रकार नेहमीच निदर्शनास येतो. पर्यावरणवाद्यांनी अनेकदा ही बाब उघडकीस आणली. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग  झाला नाही. पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट त्या पद्धतीनुसारच लावणे आवश्यक आहे. जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असते. त्यांच्यामार्फत रुग्णालयातील कचरा गोळा करण्याचे काम स्वतंत्र एजन्सीला दिले जाते. हा कचरा संबंधित संस्थेकडे दिला जात असल्याची नोंद महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे करणे रुग्णालय संचालकांना बंधनकारक आहे. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला द्यावे लागते. तरीही शहरात मात्र त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

कचरा व्यवस्थापन पथदर्शी उपक्रम

प्लास्टिक कचऱ्याप्रमाणेच जैववैद्यकीय कचऱ्याचा विपरीत परिणाम पर्यावरणावर व मानवी आरोग्यावर होत आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच ग्लोबल इन्वायर्नमेंट फॅसिलिटी युनिडो यांच्या सहकार्याने नशिक येथे जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन पथदर्शी उपक्रम सुरू करण्यात आला. देशातील महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, ओडिसा या पाच राज्यांचा यात समावेश असून महाराष्ट्रातील नाशिक हा पथदर्शी जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

कचऱ्याचे विघटन

नाशिकच्या निपाणीत चाळीसहून अधिक लहानमोठी रुग्णालये आहेत. येथे प्रत्येकाकडे ५०० ते एक हजार ग्रॅमपर्यंत वेगवेगळा वैद्यकीय कचरा जमा होतो. यामुळे महिन्याला सुमारे एक टन वैद्यकीय कचरा सौंदत्ती तालुक्यात बेळगाव पर्यावरण व्यवस्थापन या आरोग्य खात्याशी संलग्न असलेल्या हारुगोपा या संस्थेकडे विघटनासाठी पाठवला जातो. यासाठी सभासदांकडून महिन्याला दोन ते चार हजार रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. रुग्णालयातून दररोज निघणाऱ्याचे कचऱ्याचे निळ्या, पिवळ्या आणि लाल रंगांच्या पिशव्यात वर्गीकरण केले जाते.

जैववैद्यकीय कचऱ्यात असणारे जीवाणू आणि किटाणू वातावरणात पसरतात आणि मग ते मानवी शरीरावर परिणाम करतात. कित्येकदा कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात ते सापडतात आणि पक्षी, प्राण्यांच्या पोटात हा कचरा जातो. मूळात हा कचरा जाळायचा की नाही, हा एक मुद्दा आहे. मात्र, जैववैद्यक कचरा पर्यावरणपूरक ‘इन्सिनरेटर’च्या माध्यमातून जाळला तर त्याचा दुष्परिणाम जाणवणार नाही.    – सुधीर पालीवाल, पर्यावरणतज्ज्ञ

• नोंदणीकृत वैद्यकीय उपचार संस्था – २,११६
• पाचपेक्षा अधिक खाटांची क्षमता असलेली रुग्णालये – ७८३
• प्रयोगशाळा – २३१ खासगी ’  रक्तपेढय़ा – सात
• क्लिनिकची संख्या – १,०९५
• मेडिकलमधून दर महिन्याला जमा होणारा कचरा – पाच टन
• दररोज – १०० ते १२५ किलो
• मेयोतून महिन्याला  जमा होणारा कचरा – १,४४५
• प्रत्येक खाटेमागे निर्माण होणारा कचरा – २०० ग्रॅम