नागपूर : लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकांची तयारी विविध संघटनांनी सुरू केली आहे. नागपूरमध्ये रविवारी ओबीसी जनमोर्चा, ओबीसी बहुजन पार्टी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा यांची बैठक आमदार निवासात झाली. माजी आमदार प्रकाश शेडगे यावेळी उपस्थित होते. विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात या बैठकीत चर्चा झाल्याचे शेडगे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
या बैठकीनंतर ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी बैठकीतील मुद्द्यांचा आढावा घेतला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीवरही चर्चा करण्यात आली. काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ओबीसी बहुजन पार्टीच्या माध्यमातून आगामी विधानसभा निवडणुकीत २८८ जागा लढवाव्या. सरकारने सगे सोयऱ्यांचा जीआर काढू नये, अन्यथा रस्त्यावर उतरु, अशी ओबीसी संघटनांची भूमिका असल्याचं प्रकाश शेंडगे म्हणाले.
हेही वाचा – ड्रग्स तस्करांचे विदर्भात जाळे, नागपुरात ३१ लाखांची एमडी पावडर जप्त
नव्याने घेतलेल्या ५७ लाख नोंदी रद्द कराव्यात. शिंदे समिती बरखास्त करावी. राष्ट्रीय स्तरावर जात निहाय जनगणना करावी. केंद्राने जनगणना केली नसल्यामुळे बिहारच्या धर्तीवर राज्यात करावी. वेगळ्या विदर्भासह छोट्या राज्याची निर्मिती करावी. मराठा समाजाला दिलेला निधी त्याचा दुप्पट महाज्योति आणि मंडळाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात द्यावं. विदर्भाचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. रमेश पिसे यांची नियुक्ती देखील या बैठकीत करण्यात आल्याचं प्रकाश शेंडगेंनी सांगितलं.
सगे सोयरेचा जीआर कशासाठी?
ओबीसींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला त्यामुळे ही बैठका घेण्यात आली. जो कोणी ओबीसीच्या आरक्षणाला विरोध करेल त्याला पाडल्याशिवाय आता ओबीसी समाज स्वस्थ बसणार नाही, असंही शेंडगे म्हणाले.
हेही वाचा – ‘पुट्टेवार’प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग गप्प का?; पोलीस कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह
हाके यांना आंदोलनाची गरजच काय? – तायवाडेंचा सवाल
ओबीसींच्या आरक्षणावर संवैधानिक गदा आली अशी कोणतीही स्थिती सध्या नाही. त्यामुळे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांना उपोषणाची गरज काय ? असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या नेतृत्वात जालना जिल्ह्यातील वडीगोद्री गावात सुरू आहे. त्यासंदर्भात बोलताना तायवाडे म्हणाले, ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्याची भाषा लक्ष्मण हाके करत असले, तरी ओबीसींचे आरक्षण कसे धोक्यात आले आहे, हे तरी कळले पाहिजे. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय करताना राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देणार नाही हे स्पष्ट केले आहे तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रही देणार नाही, या आश्वासनावर सरकार ठाम आहे. त्यामुळे लक्ष्मण हाके हे कोणत्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहे, असा सवालही तायवाडे यांनी उपस्थित केला आहे.
या बैठकीनंतर ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी बैठकीतील मुद्द्यांचा आढावा घेतला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीवरही चर्चा करण्यात आली. काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ओबीसी बहुजन पार्टीच्या माध्यमातून आगामी विधानसभा निवडणुकीत २८८ जागा लढवाव्या. सरकारने सगे सोयऱ्यांचा जीआर काढू नये, अन्यथा रस्त्यावर उतरु, अशी ओबीसी संघटनांची भूमिका असल्याचं प्रकाश शेंडगे म्हणाले.
हेही वाचा – ड्रग्स तस्करांचे विदर्भात जाळे, नागपुरात ३१ लाखांची एमडी पावडर जप्त
नव्याने घेतलेल्या ५७ लाख नोंदी रद्द कराव्यात. शिंदे समिती बरखास्त करावी. राष्ट्रीय स्तरावर जात निहाय जनगणना करावी. केंद्राने जनगणना केली नसल्यामुळे बिहारच्या धर्तीवर राज्यात करावी. वेगळ्या विदर्भासह छोट्या राज्याची निर्मिती करावी. मराठा समाजाला दिलेला निधी त्याचा दुप्पट महाज्योति आणि मंडळाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात द्यावं. विदर्भाचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. रमेश पिसे यांची नियुक्ती देखील या बैठकीत करण्यात आल्याचं प्रकाश शेंडगेंनी सांगितलं.
सगे सोयरेचा जीआर कशासाठी?
ओबीसींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला त्यामुळे ही बैठका घेण्यात आली. जो कोणी ओबीसीच्या आरक्षणाला विरोध करेल त्याला पाडल्याशिवाय आता ओबीसी समाज स्वस्थ बसणार नाही, असंही शेंडगे म्हणाले.
हेही वाचा – ‘पुट्टेवार’प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग गप्प का?; पोलीस कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह
हाके यांना आंदोलनाची गरजच काय? – तायवाडेंचा सवाल
ओबीसींच्या आरक्षणावर संवैधानिक गदा आली अशी कोणतीही स्थिती सध्या नाही. त्यामुळे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांना उपोषणाची गरज काय ? असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या नेतृत्वात जालना जिल्ह्यातील वडीगोद्री गावात सुरू आहे. त्यासंदर्भात बोलताना तायवाडे म्हणाले, ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्याची भाषा लक्ष्मण हाके करत असले, तरी ओबीसींचे आरक्षण कसे धोक्यात आले आहे, हे तरी कळले पाहिजे. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय करताना राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देणार नाही हे स्पष्ट केले आहे तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रही देणार नाही, या आश्वासनावर सरकार ठाम आहे. त्यामुळे लक्ष्मण हाके हे कोणत्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहे, असा सवालही तायवाडे यांनी उपस्थित केला आहे.
