लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बुलढाणा: मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांची शनिवारी (दि. १०) रात्री दहा वाजता निर्णायक बैठक पार पडली.
सोयापेंड आयात थांबविणे, पामतेल वर आयात शुल्क, कापूस दरवाढीवर लवकर निर्णय घेण्याची ग्वाही गोयल यांनी दिली. रात्री साठेआठ ते दहा या दीडतासच्या जम्बो बैठकीत सोयाबीन-कापूस प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कापूस दरवाढीसाठी केंद्रीय कृषीमंत्री व संबंधित यंत्रणांसोबत चर्चा करून ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असे केंद्रीय मंत्र्यानी सांगितले. खाद्यतेलामध्ये पामतेल मिश्रित करण्यावर बंदी घालावी, सोयाबीन-कापसाचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करावा, वस्त्रोद्योगाला सॉफ्टलोन द्यावे आणि कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी, अशा मागण्या तुपकरांनी केल्या.
आणखी वाचा-गोंदिया : पावसाने उसंत घेतल्याने धान मळणीला गती; मात्र, अवकाळी पावसामुळे….
ऊस उत्पादकांना वाचविण्यासाठी इथेनॉलबंदी उठविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दूध उत्पादकांना ‘स्पेशल पॅकेज’ व दुध भूकटीला निर्यात अनुदान देण्याची मागणी तुपकरांनी केली असता अधिवेशनात निर्णय घेण्यात येईल असे फडणवीसांनी सांगितले.
आठवड्याची मुदत
बैठकीअंती माध्यमांशी बोलताना तुपकर यांनी नव्याने आंदोलनाचा इशारा दिला. या सर्व निर्णयांसाठी सरकारला ८ दिवसांची मुदत दिली आहे. सरकारने निर्णय न घेतल्यास १५ डिसेंबरनंतर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांचे आंदोलन पुन्हा पेटेल, असा इशाराही तुपकरांनी दिला आहे.
बुलढाणा: मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांची शनिवारी (दि. १०) रात्री दहा वाजता निर्णायक बैठक पार पडली.
सोयापेंड आयात थांबविणे, पामतेल वर आयात शुल्क, कापूस दरवाढीवर लवकर निर्णय घेण्याची ग्वाही गोयल यांनी दिली. रात्री साठेआठ ते दहा या दीडतासच्या जम्बो बैठकीत सोयाबीन-कापूस प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कापूस दरवाढीसाठी केंद्रीय कृषीमंत्री व संबंधित यंत्रणांसोबत चर्चा करून ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असे केंद्रीय मंत्र्यानी सांगितले. खाद्यतेलामध्ये पामतेल मिश्रित करण्यावर बंदी घालावी, सोयाबीन-कापसाचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करावा, वस्त्रोद्योगाला सॉफ्टलोन द्यावे आणि कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी, अशा मागण्या तुपकरांनी केल्या.
आणखी वाचा-गोंदिया : पावसाने उसंत घेतल्याने धान मळणीला गती; मात्र, अवकाळी पावसामुळे….
ऊस उत्पादकांना वाचविण्यासाठी इथेनॉलबंदी उठविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दूध उत्पादकांना ‘स्पेशल पॅकेज’ व दुध भूकटीला निर्यात अनुदान देण्याची मागणी तुपकरांनी केली असता अधिवेशनात निर्णय घेण्यात येईल असे फडणवीसांनी सांगितले.
आठवड्याची मुदत
बैठकीअंती माध्यमांशी बोलताना तुपकर यांनी नव्याने आंदोलनाचा इशारा दिला. या सर्व निर्णयांसाठी सरकारला ८ दिवसांची मुदत दिली आहे. सरकारने निर्णय न घेतल्यास १५ डिसेंबरनंतर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांचे आंदोलन पुन्हा पेटेल, असा इशाराही तुपकरांनी दिला आहे.
