लोकसत्ता टीम
नागपूर: राज्यातील २८ कामगार संघटना कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर शहरात शनिवारी एकत्र आल्या. कोराडीत सुरू असलेल्या बैठकीत सगळ्या संघटनांकडून कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर एकत्रीत लढा देण्यावर एकमत झाले. बैठक आताही सुरू असून त्यात आंदोलनाची दिशाही निश्चित केली जाणार आहे.
राज्यातील महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या तिन्ही शासकीय वीज कंपन्यांतील ४२ हजार कंत्राटी कामगारांना स्थायी करण्यासह इतर मागणीवर शासनाकडून काहीच पाऊले उचलली जात नाही. या प्रश्नावर प्रथमच राज्यातील २८ कामगार संघटनांनी नागपुरातील कोराडी येथे संयुक्त बैठक घेतली. बैठकीत कंत्राटी कामगारांना कंत्राटविरहित ६० वर्षे नोकरीची शाश्वती असलेली नोकरी मिळावी या विषयावर एकमत झाले.
आणखी वाचा-दारुसाठी पैसै न दिल्याने मित्राचा खून, नव्या आयुक्तांसमोर आव्हान
दरम्यान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाने वेतन मिळावे, कंपन्यांमधील स्थायी नोकरीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अनुभवाच्या जोरावर आरक्षण मिळावे, नोकरीत वयाची सवलत मिळावीसह इतरही अनेक मागण्यांवर एकमत झाले. दरम्यान या प्रश्नावर कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी येत्या काळात सगळ्याच संघटनांकडून एकत्र आंदोलन उभारण्यावरही एकमत झाले. दरम्यान ही बैठक सुरू असून त्यात संध्याकाळी उशिरा आंदोलन कसे राहिल, हे निश्चित केले जाणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
आणखी वाचा-संघ मुख्यालयाशी अडवाणींचे अतुट नाते, अनेकदा भेट
महाराष्ट्र राज्य विज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या बॅनरखाली शनिवारच्या बैठकीत पॉवर फ्रंट, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (बी.एम.एस), विदर्भ जनरल लेबर युनियन (सीटू), म. रा. सुरक्षा रक्षक व कंत्राटी कर्मचारी सेना, महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक अप्रेंटीस कंत्राटी कामगार असोसीएशन, भास्तीय कंत्राटी कामगार सेना, रिपब्लिकन एम्प्लॉइज फेडरेशन, म. रा. बहुजन कामगार संघटना (प्रकाश आंबेडकर), संघर्ष कंत्राटी कामगार समिती, महाराष्ट्र बाह्यस्तोत्र वीज कंत्राटी कामगार संघटना, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कंत्राटी कामगार संघटना (नों. क्र ५७९८), महाराष्ट्र राज्य विद्युत स्वतंत्र कंत्राटी कामगार संघटना, रोजंदारी कामगार सेना, जनरल वर्कर्स युनियन (इंटक), महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी अधिकार अभियंता सेना (कंत्राटी युनिट), महारष्ट्र वीज निर्मिती मजदुर सेना, भारतीय जनता कामगार महासंघ आणि इतरही काही संघटनांचा सहभाग आहे.
