नागपूर : मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे. पण ते कुणबी जातप्रमाणपत्र प्राप्त करून मिळू शकेल, अशी स्थिती नाही, असे स्पष्ट मत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य व निवृत्त न्यायाधीश चंद्रपाल मेश्राम यांनी व्यक्त केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मेश्राम यांनी सोमवारी नागपूर दौऱ्यावर ‘लोकसत्ता’शी संवाद साधला. ते म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देणे हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देणे म्हणजे त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देणे होय. एखाद्या जातीला दुसऱ्या जातीचे प्रमाणपत्र दिले तर असे प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्यासमोर त्या जातीच्या वैधतेचा प्रश्न असतो. आपल्याकडे जातीची वैधता निश्चित करण्यासाठी समिती आहे. या समितीला अर्ध न्यायिक अधिकार आहेत. त्यासाठी एक कार्यपद्धती २०१२ मध्ये नियम करून निश्चित करण्यात आली आहे. मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाण दिलेतर ते प्रमाणपत्र वैध ठरले पाहिजे, तसेच न्यायालयात ती वैधता टिकाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>बापरे… ‘त्या’ बिबट्याने थेट वनखात्याच्या वाहनावर झेप घेतली, नशीब बलवत्तर म्हणून…

राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. गायकवाड होते. ती शिफारस उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काही तांत्रिक कारणावरून रद्द ठरवली. सर्वोच्च न्यायालयाने दुरुस्ती (क्युरिटीव्ह) याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यामुळे आयोगाने त्याविषयावर पुनर्विचार करावा अशी स्थिती नाही. शासनाकडून काही अधिसूचना आली तर निश्चित त्यावर विचार होईल. सध्यातरी आयोगाकडे हा विषय विचारार्थ नाही, असेही मेश्राम यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>>किनगाव राजा दरोड्याचे ‘मराठवाडा कनेक्शन’! सहा गजाआड; महिला करायची ‘रेकी’

जुन्या नोंदीवरून अधिवास कळतो

जातप्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यास १९५१, १९६१ आणि १९६७ चे पुरावे मागितले जातात. हे पुरावे जातीच्या वैधतेसाठी नाहीतर ते जो अधिकारी जातीप्रमाणपत्र वितरित करणार आहे. त्या अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात अधिवास करणारी व्यक्ती आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी असते. त्यामुळे निझामकाळातील नोंदीवरून त्या व्यक्तीचा अधिवास कळणार आहे, असेही मेश्राम म्हणाले.