नागपूर : देशातील विविध महानगरांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये मानसिक आजाराचे प्रमाण अधिक असल्याचे इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेस, बंगळुरू या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे.
स्पर्धेच्या युगात कामाचा ताण, त्यातून उद्भवणारे आजार वाढले आहेत. विशेषत: युवावर्गात याचे प्रमाण अधिक दिसून येत आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने याची दखल घेत बंगळुरूच्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेस, या संस्थेच्या माध्यमातून विविध राज्यांमध्ये सर्वेक्षण केले. त्यात वरील बाब निदर्शनास आली. सर्वेक्षणानुसार, ३.५ टक्के लोकसंख्येला तणावाशी संबंधित विकाराने ग्रासले असून यात स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांच्या दुप्पट आहे.
नैराश्याचे प्रमाण अधिक असलेल्या सरासरी ५० टक्के व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन कामात अडचणी येत आहेत. महानगरांमध्ये मानसिक विकृतीचे प्रमाण अधिक दिसून आले. १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील सुमारे १०.६ टक्के नागरिकांमध्ये या आजाराचे प्रमाण गंभीर स्वरूपाचे आहे. मानसिक आजाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून विविध पावले उचलण्यात आली आहेत. देशातील ७१६ जिल्ह्यात मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) राबवण्यात येत आहे. शाळा, महाविद्यालयात मानसिक आजारग्रस्त विद्यार्थी आढळून आल्यास त्यांच्या उपचाराची सोय केली जाते. केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेतही मानसिक आजाराचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘हेल्पलाईन’वर आतापर्यंत ६३,८०६ रुग्णांना समुपदेशन करण्यात आले आहे.
स्पर्धेच्या युगात कामाचा ताण, त्यातून उद्भवणारे आजार वाढले आहेत. विशेषत: युवावर्गात याचे प्रमाण अधिक दिसून येत आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने याची दखल घेत बंगळुरूच्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेस, या संस्थेच्या माध्यमातून विविध राज्यांमध्ये सर्वेक्षण केले. त्यात वरील बाब निदर्शनास आली. सर्वेक्षणानुसार, ३.५ टक्के लोकसंख्येला तणावाशी संबंधित विकाराने ग्रासले असून यात स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांच्या दुप्पट आहे.
नैराश्याचे प्रमाण अधिक असलेल्या सरासरी ५० टक्के व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन कामात अडचणी येत आहेत. महानगरांमध्ये मानसिक विकृतीचे प्रमाण अधिक दिसून आले. १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील सुमारे १०.६ टक्के नागरिकांमध्ये या आजाराचे प्रमाण गंभीर स्वरूपाचे आहे. मानसिक आजाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून विविध पावले उचलण्यात आली आहेत. देशातील ७१६ जिल्ह्यात मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) राबवण्यात येत आहे. शाळा, महाविद्यालयात मानसिक आजारग्रस्त विद्यार्थी आढळून आल्यास त्यांच्या उपचाराची सोय केली जाते. केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेतही मानसिक आजाराचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘हेल्पलाईन’वर आतापर्यंत ६३,८०६ रुग्णांना समुपदेशन करण्यात आले आहे.
