टप्पा-२ च्या मान्यतेवर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : नागपूरची वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या आवश्यकतेचा विचार करून शहरातील मेट्रो वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणाऱ्या मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील ४८.२९ किलोमीटरच्या मार्गाच्या मान्यतेवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
सोमवारी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांनी या प्रकल्पाची एकूण माहिती देताना दुसऱ्या टप्प्यात खर्च कमी येणार असल्याचा दावा केला.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर यांच्यातर्फे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून यासाठी १ हजार २३९ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प अतिमहत्त्वाचा नागरी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या टप्पा-२ मध्ये मिहान ते एमआयडीसी इएसआर (१८ किमी), ऑटोमोटिव्ह चौक ते कन्हान नदी (१२ किमी), लोकमान्य नगर ते हिंगणा (६ किमी), प्रजापतीनगर ते ट्रान्स्पोर्टनगर (५ किमी) व वासुदेव नगर ते दत्तवाडी (४ किमी) अशा एकूण ४८.२९ किलोमीटरच्या मार्गिकांचा समावेश आहे. प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के हिस्सा समभाग म्हणून आणि केंद्रीय कर यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत निधी देण्यात येणार आहे. केंद्रीय करातील हिस्सा आणि राज्य करासाठी राज्य शासन (२०८०कोटी), एमआयडीसी (५६१ कोटी) व एमएडीसी (५६१ कोटी) निधी देणार आहे. मेट्रो सेवेसाठी प्रवासी भाडे दरास तत्त्वत: मान्यता देऊन या भाडय़ामध्ये ठराविक कालावधीनंतर आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्याचे अधिकार कंपनीस देण्यात आले आहेत.
महा-मेट्रो फेज-२ चे विस्तारित मार्गिकेमध्ये येणारे क्षेत्र तसेच स्टेशन, पार्किंग व संपत्ती विकासासाठी कंपनीकडे हस्तांतरित केलेल्या क्षेत्रासाठी एसपीए म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या टीओडी कॉरिडॉरच्या विस्तारिकरणासही मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या पालिका हद्दीमध्ये एक टक्का अधिभार आकारला जातो. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. टप्पा एकप्रमाणे प्रकल्पाच्या दोन्ही बाजूस ५०० मीटपर्यंत अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक देताना आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यातील रक्कम, प्रकल्प क्षेत्राच्या शहरात १०० टक्के वाढीव विकास शुल्कातून जमा होणारी रक्कम व एक टक्का वाढीव मुद्रांक शुल्क अधिभारातून जमा होणारी रक्कम संबंधित एसपीव्हीला देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी नाममात्र एक रुपये मूल्य आकारून ही जमीन कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या बाधितांचे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्यासाठी गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाच्या निर्णयानुसार पुनर्वसन लागू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती प्रकल्पाशी संबंधित विविध बाबींवर निर्णय घेणार आहे.
‘‘नागपूर मेट्रो कन्हान ते बुटीबोरी अशा एकूण ५२ किलोमीटर अंतराला जोडणार आहे. टप्पा एकच्या तुलनेत दुसऱ्या टप्प्याचा खर्च कमी होणार असून यासाठी जमिनीचे अधिग्रहन करावे लागणार नाही. दुसऱ्या टप्प्यात ६० टक्के सौरऊर्जेचा वापर केल आणार आहे. झिरोमाईल स्थानकाला लागून मेट्रो एक टॉवर बांधणार असून त्याला ‘विधानभवन एनेक्सी’ असे नाव देण्यात येणार आहे. ऑटोमोटिव व शंकरनगर स्थानकातील व्यावसायिक जागा विकण्यासाठी लवकरच करार करण्यात येणार आहे.’’
-डॉम्.ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक महामेट्रो
दुसऱ्या टप्प्यासाठी निधी (कोटीत)
यंत्रणा निधी
केंद्र सरकार १६५८
महाराष्ट्र शासन १६५८
एमएडीसी १९४
कर्ज ५९८०
एमआयडीसी अनुदान २४६
करातून अनुदान ३१५
विक्रीकरातून ३६७
एकूण ११,२१६
नागपूर : नागपूरची वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या आवश्यकतेचा विचार करून शहरातील मेट्रो वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणाऱ्या मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील ४८.२९ किलोमीटरच्या मार्गाच्या मान्यतेवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
सोमवारी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांनी या प्रकल्पाची एकूण माहिती देताना दुसऱ्या टप्प्यात खर्च कमी येणार असल्याचा दावा केला.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर यांच्यातर्फे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून यासाठी १ हजार २३९ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प अतिमहत्त्वाचा नागरी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या टप्पा-२ मध्ये मिहान ते एमआयडीसी इएसआर (१८ किमी), ऑटोमोटिव्ह चौक ते कन्हान नदी (१२ किमी), लोकमान्य नगर ते हिंगणा (६ किमी), प्रजापतीनगर ते ट्रान्स्पोर्टनगर (५ किमी) व वासुदेव नगर ते दत्तवाडी (४ किमी) अशा एकूण ४८.२९ किलोमीटरच्या मार्गिकांचा समावेश आहे. प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के हिस्सा समभाग म्हणून आणि केंद्रीय कर यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत निधी देण्यात येणार आहे. केंद्रीय करातील हिस्सा आणि राज्य करासाठी राज्य शासन (२०८०कोटी), एमआयडीसी (५६१ कोटी) व एमएडीसी (५६१ कोटी) निधी देणार आहे. मेट्रो सेवेसाठी प्रवासी भाडे दरास तत्त्वत: मान्यता देऊन या भाडय़ामध्ये ठराविक कालावधीनंतर आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्याचे अधिकार कंपनीस देण्यात आले आहेत.
महा-मेट्रो फेज-२ चे विस्तारित मार्गिकेमध्ये येणारे क्षेत्र तसेच स्टेशन, पार्किंग व संपत्ती विकासासाठी कंपनीकडे हस्तांतरित केलेल्या क्षेत्रासाठी एसपीए म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या टीओडी कॉरिडॉरच्या विस्तारिकरणासही मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या पालिका हद्दीमध्ये एक टक्का अधिभार आकारला जातो. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. टप्पा एकप्रमाणे प्रकल्पाच्या दोन्ही बाजूस ५०० मीटपर्यंत अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक देताना आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यातील रक्कम, प्रकल्प क्षेत्राच्या शहरात १०० टक्के वाढीव विकास शुल्कातून जमा होणारी रक्कम व एक टक्का वाढीव मुद्रांक शुल्क अधिभारातून जमा होणारी रक्कम संबंधित एसपीव्हीला देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी नाममात्र एक रुपये मूल्य आकारून ही जमीन कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या बाधितांचे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्यासाठी गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाच्या निर्णयानुसार पुनर्वसन लागू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती प्रकल्पाशी संबंधित विविध बाबींवर निर्णय घेणार आहे.
‘‘नागपूर मेट्रो कन्हान ते बुटीबोरी अशा एकूण ५२ किलोमीटर अंतराला जोडणार आहे. टप्पा एकच्या तुलनेत दुसऱ्या टप्प्याचा खर्च कमी होणार असून यासाठी जमिनीचे अधिग्रहन करावे लागणार नाही. दुसऱ्या टप्प्यात ६० टक्के सौरऊर्जेचा वापर केल आणार आहे. झिरोमाईल स्थानकाला लागून मेट्रो एक टॉवर बांधणार असून त्याला ‘विधानभवन एनेक्सी’ असे नाव देण्यात येणार आहे. ऑटोमोटिव व शंकरनगर स्थानकातील व्यावसायिक जागा विकण्यासाठी लवकरच करार करण्यात येणार आहे.’’
-डॉम्.ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक महामेट्रो
दुसऱ्या टप्प्यासाठी निधी (कोटीत)
यंत्रणा निधी
केंद्र सरकार १६५८
महाराष्ट्र शासन १६५८
एमएडीसी १९४
कर्ज ५९८०
एमआयडीसी अनुदान २४६
करातून अनुदान ३१५
विक्रीकरातून ३६७
एकूण ११,२१६
