|| राजेश्वर ठाकरे
एनएमआरडीएकडे केवळ साडेअकरा हजार अर्ज; कारवाईचा बडगा उगारून निधी गोळा करण्याचा प्रयत्न फसला
मेट्रो रिजन परिसरातील सुमारे दहा हजार घरे आणि दोन लाख भूखंडधारकांवर नियमितीकरणाचा बडगा उगारून निधी गोळा करण्याचे नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे (एनएमआरडीए) नियोजन फसले आहे. एनएमआरडीएला नियमितीकरणासाठी ३१ ऑक्टोबपर्यंत केवळ ११ हजार ७९९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
एनएमआरडीएची स्थापना ४ मार्च २०१७ ला झाली. ही यंत्रणा जिल्ह्य़ातील ७१९ गावांतील साडेतीन हजार चौरस मीटर परिसरात विकास प्राधिकरण म्हणून काम करणार आहे. या परिसरातील बांधकामाची सॅटेलाईट मॅपिंगद्वारे नोंदणी करण्यात येत आहे. बेसा आणि बेलतरोडी भागात ती पूर्ण झाली. एनएमआरडीए ही बांधकामे शुल्क आकारून नियमित करणार आहे. मालमत्तेच्या सध्याच्या बाजार मूल्यांच्या ३० टक्के रक्कम किमान दंड म्हणून घेतली जाणार आहे. एफएसआय आणि साईड मार्जिनचे उल्लंघन याचे वेगळे शुल्क आकारण्यात येणार आहेत. यातून कोटय़वधी रुपये गोळा करण्याची योजना एनएमआरडीची आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतचे सर्व अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना जाहीर केली. त्यासाठी ३१ ऑक्टोंबपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, मेट्रो रिजनमधील नागरिकांनी त्याला विशेष प्रतिसाद दिलेला नाही. केवळ ११ हजार ७९९ लोकांनी अर्ज केले आहेत. यामध्ये अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची नोटीस बजावलेल्या १८०० जणांचा समावेश आहे. या अल्प प्रतिसादामुळे एनएमआरडीएला नियमितीकरणातून अपेक्षित निधी मिळण्याची शक्यता नाही. त्याचा परिणाम पहिल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर होणार आहे. अपेक्षित विकास कामे रखडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. एनएमआरडीने फेब्रुवारी महिन्यात १ हजार ७५९ कोटी रुपयांचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. सुधार प्रन्यासने हस्तांतरित केलेल्या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार एनएमआरडीएला निधी देणार आहे. उर्वरित निधी अनधिकृत बांधकामे नियमित करून उभा करायाचा आहे. परंतु नियमितीकरणाच्या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने निधी गोळा करण्याचे मोठे आव्हान एनएमआरडीसमोर आहे.
दरम्यान, एमआरडीएमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेले अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुधाकर कुळमेथे यांनी ३१ ऑक्टोबपर्यंत ११ हजार ७९९ अर्ज प्राप्त झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. तसेच मेट्रो रिजनच्या इतर भागात बांधकामांचे सॅटेलाईट मॅपिंग सुरू असल्याचेही सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या गृहजिल्ह्य़ातच अवस्था बिकट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. तो न्यायप्रविष्ठ झाला आहे. त्यानंतर एनएमआरडीए स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्यासाठी स्वतंत्र्य महानगर आयुक्त देता आलेला नाही. त्यासाठी कार्यालय आणि कर्मचारी मिळालेले नाही. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नासुप्र आणि एनएमआरडीचे अतिरिक्त काम सोपण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील चार अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर एनएमआरडीत पाठवण्यात आले आहेत. नासुप्रचे ५२ अधिकारी दोन्हीकडे काम करीत आहेत. दीड वर्षांहून अधिक कालावधी झाला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या गृहजिल्ह्य़ात नव्यानेच स्थापन झालेल्या एनएमआरडीएची अवस्था बिकट आहे.
एनएमआरडीएकडे केवळ साडेअकरा हजार अर्ज; कारवाईचा बडगा उगारून निधी गोळा करण्याचा प्रयत्न फसला
मेट्रो रिजन परिसरातील सुमारे दहा हजार घरे आणि दोन लाख भूखंडधारकांवर नियमितीकरणाचा बडगा उगारून निधी गोळा करण्याचे नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे (एनएमआरडीए) नियोजन फसले आहे. एनएमआरडीएला नियमितीकरणासाठी ३१ ऑक्टोबपर्यंत केवळ ११ हजार ७९९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
एनएमआरडीएची स्थापना ४ मार्च २०१७ ला झाली. ही यंत्रणा जिल्ह्य़ातील ७१९ गावांतील साडेतीन हजार चौरस मीटर परिसरात विकास प्राधिकरण म्हणून काम करणार आहे. या परिसरातील बांधकामाची सॅटेलाईट मॅपिंगद्वारे नोंदणी करण्यात येत आहे. बेसा आणि बेलतरोडी भागात ती पूर्ण झाली. एनएमआरडीए ही बांधकामे शुल्क आकारून नियमित करणार आहे. मालमत्तेच्या सध्याच्या बाजार मूल्यांच्या ३० टक्के रक्कम किमान दंड म्हणून घेतली जाणार आहे. एफएसआय आणि साईड मार्जिनचे उल्लंघन याचे वेगळे शुल्क आकारण्यात येणार आहेत. यातून कोटय़वधी रुपये गोळा करण्याची योजना एनएमआरडीची आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतचे सर्व अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना जाहीर केली. त्यासाठी ३१ ऑक्टोंबपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, मेट्रो रिजनमधील नागरिकांनी त्याला विशेष प्रतिसाद दिलेला नाही. केवळ ११ हजार ७९९ लोकांनी अर्ज केले आहेत. यामध्ये अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची नोटीस बजावलेल्या १८०० जणांचा समावेश आहे. या अल्प प्रतिसादामुळे एनएमआरडीएला नियमितीकरणातून अपेक्षित निधी मिळण्याची शक्यता नाही. त्याचा परिणाम पहिल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर होणार आहे. अपेक्षित विकास कामे रखडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. एनएमआरडीने फेब्रुवारी महिन्यात १ हजार ७५९ कोटी रुपयांचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. सुधार प्रन्यासने हस्तांतरित केलेल्या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार एनएमआरडीएला निधी देणार आहे. उर्वरित निधी अनधिकृत बांधकामे नियमित करून उभा करायाचा आहे. परंतु नियमितीकरणाच्या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने निधी गोळा करण्याचे मोठे आव्हान एनएमआरडीसमोर आहे.
दरम्यान, एमआरडीएमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेले अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुधाकर कुळमेथे यांनी ३१ ऑक्टोबपर्यंत ११ हजार ७९९ अर्ज प्राप्त झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. तसेच मेट्रो रिजनच्या इतर भागात बांधकामांचे सॅटेलाईट मॅपिंग सुरू असल्याचेही सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या गृहजिल्ह्य़ातच अवस्था बिकट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. तो न्यायप्रविष्ठ झाला आहे. त्यानंतर एनएमआरडीए स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्यासाठी स्वतंत्र्य महानगर आयुक्त देता आलेला नाही. त्यासाठी कार्यालय आणि कर्मचारी मिळालेले नाही. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नासुप्र आणि एनएमआरडीचे अतिरिक्त काम सोपण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील चार अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर एनएमआरडीत पाठवण्यात आले आहेत. नासुप्रचे ५२ अधिकारी दोन्हीकडे काम करीत आहेत. दीड वर्षांहून अधिक कालावधी झाला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या गृहजिल्ह्य़ात नव्यानेच स्थापन झालेल्या एनएमआरडीएची अवस्था बिकट आहे.
