गडचिरोली : जिल्हाभरात गाजत असलेल्या कोट्यवधींच्या ‘मनरेगा’ घोटाळ्यात दोषी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करीत घोटाळा केला. मात्र, कारवाई कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आली. अशी भावना कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी गुरुवारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तीन ग्रामसेवकांना निलंबित केले होते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (‘मनरेगा’) भामरागड, मुलचेरा आणि अहेरी पंचायत समितीअंतर्गत झालेल्या कामात कोट्यवधींचा घोळ करण्यात आला. जिल्हा परिषदेने याप्रकरणी चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात या घोटाळ्याचे पुरावेच पाहायला मिळेल. कशाप्रकारे तेथील गटविकास अधिकारी व शाखा अभियंत्याने जिल्हा प्रशासनाला बाजूला करून थेट मंत्रालयातून निधी आणला.
हेही वाचा – नागपूर: आंतरराज्यीय घरफोडी करणारी टोळी गजाआड
आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे दिली. एवढेच नव्हे तर अर्धवट कामाची देयकेसुद्धा मंजूर केली. तर काही ठिकाणी कामे न करताच निधीची उचल करण्यात आली. भामरागड तालुक्यात या घोटाळ्याची पाळेमुळे खोलवर पसरली आहे. त्यामुळे अहवालात तब्बल २३ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी केवळ तीन ग्रामसेवक निलंबित तर एका कंत्राटी तांत्रिक सहायकाची सेवा समाप्ती करण्यात आली. इतर सहा अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी लावण्यात आली. या निर्णयामुळे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. वरिष्ठ अधिकारी आपल्या पदाचा दबाव आणून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडून हवी ती कामे करून घेतात, पण जेव्हा कारवाईची वेळ येते तेव्हा आमचा बळी दिला जातो. अशी भावना या कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
विभागीय चौकशीचा फार्स
घोटाळ्याप्रकरणी भामरागड पंचायत समितीतील गटविकास अधिकारी स्वप्नील मगदूम यांच्यावर चौकशी अहवालात ठपका ठेवण्यात आला होता. परंतु त्यांना निलंबित करणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली. मात्र, शाखा अभियंता सुलतान आजम व इतर दोषींवर निलंबनाची कारवाई अपेक्षित असताना त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीचा फार्स तयार करण्यात आल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (‘मनरेगा’) भामरागड, मुलचेरा आणि अहेरी पंचायत समितीअंतर्गत झालेल्या कामात कोट्यवधींचा घोळ करण्यात आला. जिल्हा परिषदेने याप्रकरणी चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात या घोटाळ्याचे पुरावेच पाहायला मिळेल. कशाप्रकारे तेथील गटविकास अधिकारी व शाखा अभियंत्याने जिल्हा प्रशासनाला बाजूला करून थेट मंत्रालयातून निधी आणला.
हेही वाचा – नागपूर: आंतरराज्यीय घरफोडी करणारी टोळी गजाआड
आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे दिली. एवढेच नव्हे तर अर्धवट कामाची देयकेसुद्धा मंजूर केली. तर काही ठिकाणी कामे न करताच निधीची उचल करण्यात आली. भामरागड तालुक्यात या घोटाळ्याची पाळेमुळे खोलवर पसरली आहे. त्यामुळे अहवालात तब्बल २३ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी केवळ तीन ग्रामसेवक निलंबित तर एका कंत्राटी तांत्रिक सहायकाची सेवा समाप्ती करण्यात आली. इतर सहा अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी लावण्यात आली. या निर्णयामुळे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. वरिष्ठ अधिकारी आपल्या पदाचा दबाव आणून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडून हवी ती कामे करून घेतात, पण जेव्हा कारवाईची वेळ येते तेव्हा आमचा बळी दिला जातो. अशी भावना या कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
विभागीय चौकशीचा फार्स
घोटाळ्याप्रकरणी भामरागड पंचायत समितीतील गटविकास अधिकारी स्वप्नील मगदूम यांच्यावर चौकशी अहवालात ठपका ठेवण्यात आला होता. परंतु त्यांना निलंबित करणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली. मात्र, शाखा अभियंता सुलतान आजम व इतर दोषींवर निलंबनाची कारवाई अपेक्षित असताना त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीचा फार्स तयार करण्यात आल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात आहे.
