यवतमाळ : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळा (म्हाडा) चे गाळेधारक हे ’लाभार्थी’ नसून ते ’ग्राहक’ आहेत, तर ‘म्हाडा’ ही संस्था सेवा पुरविणारी ’सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यवतमाळ यांनी गुरुवारी दिला आहे. त्यामुळे आता म्हाडाकडून सदनिका, घरे घेणारे हे लाभार्थी म्हणून नव्हे तर यापुढे ग्राहक म्हणून आपले हक्क मिळविण्यास पात्र ठरणार आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> वर्धा : बजाज ऑटो समुहाची जागतिक दर्जाची कर्मशाळा देणार अत्याधुनिक प्रशिक्षण
येथील सेवानिवृत्त शिक्षिका शालिनी विठ्ठलराव गिरमे यांनी अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळा (म्हाडा) विरोधात २० मे २०१९ रोजी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यवतमाळ यांच्याकडे दाखल केलेल्या प्रकरणात आयोगाचे अध्यक्ष नंदकुमार एम. वाघमारे व सदस्य हेमराज एल. ठाकूर यांनी हा आदेश दिला आहे. शिवाय तक्रार अंशत: मंजूर करीत म्हाडाने आकारलेली किंमत १२ लाख ३१ हजार ९०० रुपये एवढीच रक्कम अलॉटमेंट लेटर देताना आकारावी, असे निर्देश दिले आहेत. सदर संपूर्ण रकमेचा भरणा केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत तक्रारकर्ती यांना त्यांनी नोंदणी केलेल्या घराचे अलॉटमेंट आदेश द्यावेत. तसेच संबंधित विभागांचे योजनेसंदर्भातील मंजुरात प्रमाणपत्र, परवानगी प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेऊन राहण्यायोग्य घराचा सुस्थितीत ताबा देण्यात यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. जर सहा महिन्यांत ताबा दिला नाही तर ताबा देईपर्यंत वार्षिक १५ हजार रुपये व त्यावर द.सा.द.शे. सात टक्के दराने व्याज विलंबाचे कारणास्तव नुकसानभरपाई म्हणून देण्याची जबाबदारी म्हाडावर निश्‍चित करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणात म्हाडाने घर देताना सहा वर्षे विलंब केला, ही प्राधिकरणाची अक्षम्य त्रुटी असून तक्रारकर्ती यांना प्रतिवर्ष १५ हजार रुपये याप्रमाणे ९० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश आयोगाने दिले आहे. तसेच तक्रारकर्ती यांना झालेल्या त्रासापोटी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च पाच हजार रुपये देण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे.
हेही वाचा >>> ‘जाऊ या पक्ष्यांच्या गावात…’ सांगलीत ३६ वे महाराष्ट्र पक्षिमित्र संमेलन; ‘पक्ष्यांच्या आवाजा’वर होणार मंथन
आयोगाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले
म्हाडाने तक्रारदार महिला ही ग्राहक नसून लाभार्थी आहे. नफा कमविणे हा म्हाडाचा व्यापारी उद्देश नाही. म्हाडाकडून घरे बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध करून दिले जातात, त्यामुळे गाळेधारक हे ग्राहक नसून लाभार्थी असल्याचे म्हाडाने आयोगाला सांगितले. त्यावर निरीक्षण नोंदविताना, ’म्हाडा गाळ्यांची विक्री किंमत काढताना स्थानिक बाजारभाव व लोकेशन अ‍ॅडव्हान्टेज लक्षात घेत अतिरिक्त नफा आकारते. त्यामुळे म्हाडा जरी कल्याणकारी योजना राबवीत असले तरी त्यांचा सुप्त हेतू नफा कमविणे हा असल्याने गाळेधारक हे लाभार्थी ठरत नसून ’ग्राहक’ ठरतात. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुकसान म्हाडा सर्व्हिस प्रोव्हायडर असल्याने गाळेधारक हे लाभार्थी नसून ’ग्राहक’ आहेत,’ असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आयोगाने आपल्या आदेशात नोंदविले आहे. त्यामुळे आता म्हाडाचे गाळेधारक ग्राहकाच्या संज्ञेत आले आहे.
म्हाडाने बैठे जोडघरे न बांधता बैठे रो-हाउस बांधून फसवणूक केली
‘म्हाडाने यवतमाळ येथील बाजोरियानगरातील २८ बैठ्या जोडघरांच्या योजनेची जाहिरात २०१२ मध्ये काढली होती. त्यानुसार बैठ्या जोडघरासाठी अर्ज केला. नियमित मागणीनुसार पैशांचा भरणा केला. जाहिरातीप्रमाणे म्हाडाने बैठे जोडघरे न बांधता बैठे रो-हाउस बांधून फसवणूक केली. शिवाय, किमतही वाढविली. २०१२ मध्ये सुरू केलेले बांधकाम आजही पूर्ण झालेले नाही. पालिकेच्या नगररचना विभागाची कोणतीही मंजुरी नसताना, भोगवटा प्रमाणपत्र नसताना गाळा ताब्यात घेण्यास दबाब टाकला. त्यामुळे याप्रकरणी आयोगाकडे दाद मागावी लागली. आयोगाने गाळेधारक म्हणून ग्राहकाच्या संज्ञेत आणल्याने खरा न्याय मिळाला’, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ता शालिनी गिरमे यांनी दिली.
हेही वाचा >>> वर्धा : बजाज ऑटो समुहाची जागतिक दर्जाची कर्मशाळा देणार अत्याधुनिक प्रशिक्षण
येथील सेवानिवृत्त शिक्षिका शालिनी विठ्ठलराव गिरमे यांनी अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळा (म्हाडा) विरोधात २० मे २०१९ रोजी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यवतमाळ यांच्याकडे दाखल केलेल्या प्रकरणात आयोगाचे अध्यक्ष नंदकुमार एम. वाघमारे व सदस्य हेमराज एल. ठाकूर यांनी हा आदेश दिला आहे. शिवाय तक्रार अंशत: मंजूर करीत म्हाडाने आकारलेली किंमत १२ लाख ३१ हजार ९०० रुपये एवढीच रक्कम अलॉटमेंट लेटर देताना आकारावी, असे निर्देश दिले आहेत. सदर संपूर्ण रकमेचा भरणा केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत तक्रारकर्ती यांना त्यांनी नोंदणी केलेल्या घराचे अलॉटमेंट आदेश द्यावेत. तसेच संबंधित विभागांचे योजनेसंदर्भातील मंजुरात प्रमाणपत्र, परवानगी प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेऊन राहण्यायोग्य घराचा सुस्थितीत ताबा देण्यात यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. जर सहा महिन्यांत ताबा दिला नाही तर ताबा देईपर्यंत वार्षिक १५ हजार रुपये व त्यावर द.सा.द.शे. सात टक्के दराने व्याज विलंबाचे कारणास्तव नुकसानभरपाई म्हणून देण्याची जबाबदारी म्हाडावर निश्‍चित करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणात म्हाडाने घर देताना सहा वर्षे विलंब केला, ही प्राधिकरणाची अक्षम्य त्रुटी असून तक्रारकर्ती यांना प्रतिवर्ष १५ हजार रुपये याप्रमाणे ९० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश आयोगाने दिले आहे. तसेच तक्रारकर्ती यांना झालेल्या त्रासापोटी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च पाच हजार रुपये देण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे.
हेही वाचा >>> ‘जाऊ या पक्ष्यांच्या गावात…’ सांगलीत ३६ वे महाराष्ट्र पक्षिमित्र संमेलन; ‘पक्ष्यांच्या आवाजा’वर होणार मंथन
आयोगाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले
म्हाडाने तक्रारदार महिला ही ग्राहक नसून लाभार्थी आहे. नफा कमविणे हा म्हाडाचा व्यापारी उद्देश नाही. म्हाडाकडून घरे बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध करून दिले जातात, त्यामुळे गाळेधारक हे ग्राहक नसून लाभार्थी असल्याचे म्हाडाने आयोगाला सांगितले. त्यावर निरीक्षण नोंदविताना, ’म्हाडा गाळ्यांची विक्री किंमत काढताना स्थानिक बाजारभाव व लोकेशन अ‍ॅडव्हान्टेज लक्षात घेत अतिरिक्त नफा आकारते. त्यामुळे म्हाडा जरी कल्याणकारी योजना राबवीत असले तरी त्यांचा सुप्त हेतू नफा कमविणे हा असल्याने गाळेधारक हे लाभार्थी ठरत नसून ’ग्राहक’ ठरतात. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुकसान म्हाडा सर्व्हिस प्रोव्हायडर असल्याने गाळेधारक हे लाभार्थी नसून ’ग्राहक’ आहेत,’ असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आयोगाने आपल्या आदेशात नोंदविले आहे. त्यामुळे आता म्हाडाचे गाळेधारक ग्राहकाच्या संज्ञेत आले आहे.
म्हाडाने बैठे जोडघरे न बांधता बैठे रो-हाउस बांधून फसवणूक केली
‘म्हाडाने यवतमाळ येथील बाजोरियानगरातील २८ बैठ्या जोडघरांच्या योजनेची जाहिरात २०१२ मध्ये काढली होती. त्यानुसार बैठ्या जोडघरासाठी अर्ज केला. नियमित मागणीनुसार पैशांचा भरणा केला. जाहिरातीप्रमाणे म्हाडाने बैठे जोडघरे न बांधता बैठे रो-हाउस बांधून फसवणूक केली. शिवाय, किमतही वाढविली. २०१२ मध्ये सुरू केलेले बांधकाम आजही पूर्ण झालेले नाही. पालिकेच्या नगररचना विभागाची कोणतीही मंजुरी नसताना, भोगवटा प्रमाणपत्र नसताना गाळा ताब्यात घेण्यास दबाब टाकला. त्यामुळे याप्रकरणी आयोगाकडे दाद मागावी लागली. आयोगाने गाळेधारक म्हणून ग्राहकाच्या संज्ञेत आणल्याने खरा न्याय मिळाला’, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ता शालिनी गिरमे यांनी दिली.
