चंद्रशेखर बोबडे
पैसे देऊनही घरे मिळण्यास विलंब; कॅगच्या अहवालात ठपका
नागपूर गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास मंडळ प्रशासनाला त्यांच्या घरकूल योजनांसाठी महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यास विलंब झाल्याने या योजनेतील गाळेधारकांना पैसे देऊनही वेळेत घर मिळाले नाही, असा ठपका भारताचे नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कॅग)यांच्या २०१८ च्या अहवालात (सामाजिक क्षेत्र) ठेवण्यात आले आहे. विलंबासाठी म्हाडाने दिलेली कारणेही अस्वीकृत करण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) आर्थिक दुर्बल, अल्प- मध्यम- उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबाकरिता सदनिकांचे बांधकाम करावे लागते. त्यानुसार नागपूर गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास मंडळाने २०१० मध्ये उच्च उत्पन्न गटासाठी एम्प्रेस मिलजवळ आणि वडधामना येथे अशा दोन घरकूल योजना हाती घेतल्या. एम्प्रेस मिलजवळील योजनेचे काम १ डिसेंबर २०१० सुरू झाले. त्यात ३२० गाळे होते, तर वडधामना योजनेचे काम मार्च २०१३ मध्ये सुरू झाले. त्यात २९ बंगल्यांचा समावेश होता. दोन्ही योजनांचे बांधकाम अनुक्रमे ऑक्टोबर २०१६ आणि सप्टेंबर २०१६ मध्ये पूर्ण झाले. या दरम्यान योजनेतील गाळ्यांच्या किंमतीपोटी एम्प्रेस मिल योजनेतील ३१४ लाभार्थ्यांनी मार्च २०१४ पर्यंत ११८.३३ कोटी आणि वडमधाना योजनेतील २९ लाभार्थ्यांनी मार्च २०१५ पर्यत ५.८७ कोटी रुपये म्हाडाकडे जमा केले. त्यानंतर हे गाळे लाभार्थ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. त्यासाठी महापालिकेकडून दोन्ही योजनांसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे गरजेचे होते. मात्र म्हाडाने पायाभूत सुविधांची (उदा. रस्ते संरक्षक भिंत आणि सांडपाणी) कामे अपूर्ण ठेवल्यामुळे वडधामना येथील गाळ्यांसाठी महापालिकेकडे अर्जच केला नव्हता. तसेच कामे पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदारावर दंड किंवा इतर कारवाई केली नव्हती.
एम्प्रेस मिल योजनेसाठी मंडळाने मार्च २०१४ मध्ये अर्ज केला होता. मात्र, प्रकल्पाचे एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ २ हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक असल्याने त्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीची आवश्यकता होती व ती म्हाडाने घेतली नव्हती. त्यामुळे महापालिकेने प्रमाणपत्र जारी केले नव्हते. त्यामुळे तीन ते चार वर्षे गाळेधारकांना त्यांच्या घराचा ताबा देण्यात आला नाही, यासाठी महालेखापरीक्षकांनी म्हाडाला जबाबदार ठरवले आहे. म्हाडाच्या म्हणण्यानुसार, एम्प्रेस मिल योजनेचे काम हाती घेतले तेव्हा प्रकल्पासाठी पर्यावरण प्रमाणपत्राची अट नव्हती. ती नंतर लागू करण्यात आली. मात्र, महालेखा परीक्षकांनी म्हाडाचा दावा अस्वीकृत केला आहे व पर्यावरण प्रमाणपत्राची अट सप्टेंबर २००६ पासूनच लागू करण्यात आली होती व त्यामुळेच महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नाही, याकडे म्हाडाचे लक्ष वेधले आहे.
विद्यापीठाला १.१४ कोटींचा फटका
विद्यापीठांच्या विविध संस्थांना वीज शुल्कातून सूट दिली असतानाही नागपूरच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने २०१४ ते २०१६ या दरम्यान विद्यापीठ परिसर, विद्यापीठ विश्रामगृह, लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था, परीक्षा विभाग, राजीव विकास आणि विद्यार्थी वसतिगृहाचे वीज देयके भरताना वीज शुल्कापोटी १.१४ कोटी रुपये महावितरण आणि स्पॅनकोला दिले. ही रक्कम देणे विद्यापीठाला टाळता आले असते, असे महालेखा परीक्षकांच्या अहवालात नमूद केले आहे.
