संजय बापट
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर: उद्योगाच्या नावाखाली जमीनी घेऊन तेथे उद्योग सुरू न करणाऱ्यांच्या जमीनी परत घेण्याचा राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या(एमआयडीसी) मोहिमेत एकाही उद्योजकाने प्रतिसाद न दिल्याने महामंडळाच्या याचा फज्जा उडाला आहे. त्यातच महामंडळाने काही बडय़ा कंपन्यांवर मेहेरनजर दाखविल्यामुळे मंडळाचे कोटय़ावधींचे नुकसान झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एमआयडीसीच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आलेला ‘कॅग’चा अहवाल विधिमंडळात मांडला. महामंडळाने एकीकडे मोठय़ा उद्योगांना झुकते माप देतानाच ट्रान्स ठाणे क्रीक(टीसीसी) औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांनाही नियमबाहय संरक्षण दिल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. राज्यातील विविध एमआयडीसीमध्ये अनेक उद्योजकांनी कारखाना उभारण्यासाठी महामंडळाकडून सवलतीमध्ये जागा घेतली. मात्र त्याचा वापरच केलेला नाही. काही ठिकाणी तर छोटा कारखाना सुरू करून अन्य जागा तशीच ठेवल्याचे तर काही ठिकाणी कारखाने बंद पडल्याने जमीनी तशाच पडून आहेत. ही विनावापर किंवा अतिरिक्त जमीन एमआयडीसीच्या नियम ४२अ नुसार परत घेण्याचा अधिकार महामंडळास आहे. या नियमाचा वापर करीत महामंडळाने उद्योजकाने वापर न केलेली किंवा अतिरिक्त जमीन परत घेण्याचा निर्णय जून २०१७ मध्ये एमआयडीसीने घेतला. त्यानुसार दिलेल्या मुदतीत भूखंड परत करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा महामंडळाने दिला होता. मात्र या धोरणाला एकाही कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही.
हेही वाचा >>>“विरोधकांकडून विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा नाहीच”, फडणवीसांचा हल्लाबोल, म्हणाले, “मध्यंतरी एक सरकार…”
दर निश्तित करण्याचे धोरण अयोग्यमहामंडळाचे जमिनीचे दर निश्चित करण्याचे धोरणही योग्य नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक प्रकरणात एमआयडीसीने आपल्याच धोरणांच्या (ई-बिडिंग, प्रतीक्षा यादी, प्राधान्य आणि विस्तार) विरुद्ध जात अपात्र ठरणाऱ्यांनाही भूखंडाचे वाटप केले. काही ठिकाणी भूखंड उपलब्ध नसतानाही वाटपकर्त्यांना जमिनीच्या वाटपासाठी पत्र देण्यात आली. तर काही ठिकाणी वन जमीनीवरील भूखंड उद्योगांसाठी देण्यात आल्यामुळे कालांतराने सबंधितांना सव्याज नुकसान भरपाई देण्याची वेळ महामंडळार आली. भूखंडाचा विकास न करणाऱ्या किंवा वापर परवाना न घेणाऱ्या म्हणजेच मुदतीत उद्योग सुरू न करणाऱ्या उद्योगकांवर देखरेख ठेवण्यााठी महामंडळाकडे कसलीही यंत्रणा नसून अनधिकृत सब-लीज आणि वाटप केलेल्या भूखंडांच्या वापरात बदल, देखरेखीसाठी यंत्रणेचा अभाव, अतिक्रमण हटवणे आणि अतिक्रमणधारकांना जमिनीचे अनियमित वाटपाबाबतही ठपका ठेवला आहे.
अतिरीक्त जागा परत नाही
एकाही भूखंडधारकाने कारखान्याच्या जागेत अतिरिक्त ठरलेली किंवा अद्याप वापरत न केलेली एक इंचही जमीन एमआयडीसीला परत केली नाही. एकटय़ा ट्रान्स ठाणे क्रीक(टीसीसी) या क्षेत्रातील ३,२८४ भूखंडापैकी केवळ सात टक्के म्हणजेच २३१ भूखंडाचा पूर्ण वापर होत असून उर्वरित ३,०५३ भूखंडाची ६०.५१ लाख चौरस मीटर जमीन वापराविना पडून आहे.अशाच प्रकारे राज्यातील अन्य १५८ औद्योगिक क्षेत्रामध्ये ३४ हजार ५७४ भूखंडधारकांपैकी केवळ पाच टक्के म्हणजेच १६८७ कारखानदारांनी त्यांना मिळालेल्या जमिनीचा जास्तीत जास्त वापर केला आहे. तर तब्बल ३२ हजार ८८७ भूखंडधारकांकडे १२.२५ कोटी चौरस मीटर जमीन विनावापर पडून असल्याची धक्कादायक बाब कॅगने समोर आणली आहे.
नागपूर: उद्योगाच्या नावाखाली जमीनी घेऊन तेथे उद्योग सुरू न करणाऱ्यांच्या जमीनी परत घेण्याचा राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या(एमआयडीसी) मोहिमेत एकाही उद्योजकाने प्रतिसाद न दिल्याने महामंडळाच्या याचा फज्जा उडाला आहे. त्यातच महामंडळाने काही बडय़ा कंपन्यांवर मेहेरनजर दाखविल्यामुळे मंडळाचे कोटय़ावधींचे नुकसान झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एमआयडीसीच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आलेला ‘कॅग’चा अहवाल विधिमंडळात मांडला. महामंडळाने एकीकडे मोठय़ा उद्योगांना झुकते माप देतानाच ट्रान्स ठाणे क्रीक(टीसीसी) औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांनाही नियमबाहय संरक्षण दिल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. राज्यातील विविध एमआयडीसीमध्ये अनेक उद्योजकांनी कारखाना उभारण्यासाठी महामंडळाकडून सवलतीमध्ये जागा घेतली. मात्र त्याचा वापरच केलेला नाही. काही ठिकाणी तर छोटा कारखाना सुरू करून अन्य जागा तशीच ठेवल्याचे तर काही ठिकाणी कारखाने बंद पडल्याने जमीनी तशाच पडून आहेत. ही विनावापर किंवा अतिरिक्त जमीन एमआयडीसीच्या नियम ४२अ नुसार परत घेण्याचा अधिकार महामंडळास आहे. या नियमाचा वापर करीत महामंडळाने उद्योजकाने वापर न केलेली किंवा अतिरिक्त जमीन परत घेण्याचा निर्णय जून २०१७ मध्ये एमआयडीसीने घेतला. त्यानुसार दिलेल्या मुदतीत भूखंड परत करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा महामंडळाने दिला होता. मात्र या धोरणाला एकाही कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही.
हेही वाचा >>>“विरोधकांकडून विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा नाहीच”, फडणवीसांचा हल्लाबोल, म्हणाले, “मध्यंतरी एक सरकार…”
दर निश्तित करण्याचे धोरण अयोग्यमहामंडळाचे जमिनीचे दर निश्चित करण्याचे धोरणही योग्य नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक प्रकरणात एमआयडीसीने आपल्याच धोरणांच्या (ई-बिडिंग, प्रतीक्षा यादी, प्राधान्य आणि विस्तार) विरुद्ध जात अपात्र ठरणाऱ्यांनाही भूखंडाचे वाटप केले. काही ठिकाणी भूखंड उपलब्ध नसतानाही वाटपकर्त्यांना जमिनीच्या वाटपासाठी पत्र देण्यात आली. तर काही ठिकाणी वन जमीनीवरील भूखंड उद्योगांसाठी देण्यात आल्यामुळे कालांतराने सबंधितांना सव्याज नुकसान भरपाई देण्याची वेळ महामंडळार आली. भूखंडाचा विकास न करणाऱ्या किंवा वापर परवाना न घेणाऱ्या म्हणजेच मुदतीत उद्योग सुरू न करणाऱ्या उद्योगकांवर देखरेख ठेवण्यााठी महामंडळाकडे कसलीही यंत्रणा नसून अनधिकृत सब-लीज आणि वाटप केलेल्या भूखंडांच्या वापरात बदल, देखरेखीसाठी यंत्रणेचा अभाव, अतिक्रमण हटवणे आणि अतिक्रमणधारकांना जमिनीचे अनियमित वाटपाबाबतही ठपका ठेवला आहे.
अतिरीक्त जागा परत नाही
एकाही भूखंडधारकाने कारखान्याच्या जागेत अतिरिक्त ठरलेली किंवा अद्याप वापरत न केलेली एक इंचही जमीन एमआयडीसीला परत केली नाही. एकटय़ा ट्रान्स ठाणे क्रीक(टीसीसी) या क्षेत्रातील ३,२८४ भूखंडापैकी केवळ सात टक्के म्हणजेच २३१ भूखंडाचा पूर्ण वापर होत असून उर्वरित ३,०५३ भूखंडाची ६०.५१ लाख चौरस मीटर जमीन वापराविना पडून आहे.अशाच प्रकारे राज्यातील अन्य १५८ औद्योगिक क्षेत्रामध्ये ३४ हजार ५७४ भूखंडधारकांपैकी केवळ पाच टक्के म्हणजेच १६८७ कारखानदारांनी त्यांना मिळालेल्या जमिनीचा जास्तीत जास्त वापर केला आहे. तर तब्बल ३२ हजार ८८७ भूखंडधारकांकडे १२.२५ कोटी चौरस मीटर जमीन विनावापर पडून असल्याची धक्कादायक बाब कॅगने समोर आणली आहे.
