विकासाचा मध्यबिंदू

देशाचा पूर्व-पश्चिम आणि दक्षिण-उत्तर असा मध्यबिंदू काढला, तर ते ठिकाण राज्याची उपराजधानी नागपूरजवळ येते.. भोसले घराण्याची राजधानी, संत्रानगरी अशी ओळख असलेले हे शहर आणि जिल्हा गेल्या दोन दशकांपासून विकासाच्या मार्गावर भरधाव वेगाने निघाले आहेत. अर्थात, यात शहराचा वाटा मोठा असून ग्रामीण भागापर्यंत विकासगंगा पोहोचलेली नाही. त्यामुळे सध्यातरी नागपूर विकासमार्गाच्याही मध्यबिंदू वर पोहोचल्याचे म्हणता येईल.

दोन दशकांत जगात सर्वाधिक वेगाने आर्थिक प्रगती करणाऱ्या शहरांमध्ये नागपूरची गणना होऊ लागली आहे. पंचतारांकित सुविधायुक्त औद्योगिक वसाहत, मिहान-सेझमधील माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्या, शैक्षणिक क्षेत्रात आयआयएम, ट्रिपल आयटी, नॅशनल लॉ स्कूल, सिम्बायोसिस विद्यापीठ, आरोग्य क्षेत्रात एम्स, देशाच्या चारही दिशांना जोडणारी दळणवळण यंत्रणा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करणारी मेट्रो रेल्वे, समृद्धी महामार्ग, ड्राय पोर्ट अशा विविध क्षेत्रांतील राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधांमुळे नागपूरची वाटचाल आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहराकडे सुरू आहे.

नागपूर राज्यातील तिसरे तर देशातील तेरावे मोठे नागरी क्षेत्र असलेले शहर आहे. या भागातील संत्री देश-विदेशात प्रसिद्ध आहेत. दोन दशके मागे वळून पाहिल्यास औद्योगिक, शैक्षणिक, कृषी क्षेत्रात मागासलेला अशीच ओळख या जिल्ह्याची होती. आता मात्र त्याचे रूपांतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरात होऊ पाहते आहे. हा बदल घडला तो राजकीय इच्छाशक्तीने. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००० मध्ये राबवलेल्या ३५० कोटींच्या एकात्मिक रस्ते विकास योजना आणली. ही योजना राबवताना तत्कालीन आयुक्त टी. चंद्रशेखर यांनी नागपूरकरांना प्रथमच रस्त्यांची खरी रुंदी किती आहे, हे दाखवून दिले होते. नंतर खऱ्या अर्थाने नागपूरला विकासाचा चेहरा मिळाला तो २०१४ ते २०१९ या काळात. त्या वेळी नागपूरकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तर नितीन गडकरी हे केंद्रात मंत्री असल्याने व दोन्ही ठिकाणी भाजपचेच सरकार असल्याने नागपूर विकासाची गाडी सुसाट वेगाने निघाली. याच काळात मिहान प्रकल्पाला गती मिळाली. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था आल्या. एम्स सुरू झाले, मेट्रो धावू लागली. समृद्धी महामार्ग, ड्राय पोर्टचे काम सुरू झाले. ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिकने २०१९-२०३५ या काळात जगभरात वेगाने वाढणाऱ्या शहरांची यादी प्रकाशित केली. त्यात भारतातील दहा शहरांमध्ये नागपूर पाचव्या स्थानावर आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणूक
विमानतळाजवळ ‘मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब ॲण्ड एअरपोर्ट ॲट नागपूर’ (मिहान) हा प्रकल्प आहे. यात बीपीएस, टाटा उद्योग समूहाचा टाल आणि टीसीएस, लुपिन फार्मा आदी उद्योग सुरू झाले आहेत. याशिवाय एअर इंडियाचे आणि एएआर-इंदमार टेक्निक्सची एकूण दोन विमान देखभाल दुरुस्ती केंद्रे (एमआरओ) सुरू आहेत. दसॉल्ट रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेडचे काम सुरू झाले आहे. कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.चा (कॉन्कॉर) मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क आहे. एचसीएल टेक्नालॉजीज लि., इन्फोसिस लि.ने गुंतवणूक केली आहे, तर पतंजली फूड व हर्बल पार्कने जागा घेतली असून हा प्रकल्प सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे.

रोजगाराला हातभार
जिल्ह्यात मोठय़ा प्रकल्पांची संख्या ९६ असून त्यात ६६ हजार १३९.०९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. त्यातून ५१ हजार ४१९ लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळाला असून अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त करणाऱ्यांची संख्या ही लाखांवर आहे. त्याचप्रमाणे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची संख्या २४,९७२ असून त्यात ३६१.१४ कोटींची गुंतवणूक आहे. त्यातून २ लाख ४६ हजार ७५२ लोकांना रोजगार मिळाला. नागपूर मेट्रो रेल्वेमध्ये १० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली असून यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वरूपात पाच हजार लोकांना काम मिळाले आहे. जिल्ह्यात बुटीबोरी, हिंगणा आणि कळमेश्वर अशा तीन ठिकामी एमआयडीसी आहे. यापैकी बुटीबोरी वगळता अन्य दोन ठिकाणी निम्मे उद्योग बंद आहेत. मोठे उद्योजक मिहान किंवा विशेष आर्थिक क्षेत्रात वळत असल्याने ग्रामीण भागात उद्योगांची वाढ खुंटली आहे. परिणामी, बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न आहे. रामटेकमध्ये एमआयडीसी मंजूर झाली पण काम सुरू झाले नाही. उमरेड तालुक्यात उद्योग उभारणीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. उद्योगासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याने ग्रामीण भाग उद्योगात मागे पडला आहे.

पायाभूत सुविधांचे जाळे
जिल्ह्याच्या विकासाकरिता आधी दळणवळण, दूरसंसार, वीज, पाणी, शिक्षण-प्रशिक्षण यांची गरज भासते. जिल्ह्यातून ८ राष्ट्रीय महामार्ग जातात. अलीकडेच नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचा शिर्डीपर्यंतचा टप्पा वाहतुकीसाठी खुला झाला. नागपूरपासून ५० किलोमीटर अंतरावर ड्रायपोर्टमधून कंटेनर मुंबई-कोलकाता येथे कमी वेळात पाठवणे शक्य होणार आहे. नागपूर-गोवा, नागपूर-पुणे महामार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, दहाहून अधिक मोठे वेअरहाऊसेस आहेत. दोनशेवर अभियांत्रिकी महाविद्यालये असल्याने प्रशिक्षित मनुष्यबळही उपलब्ध आहे. जिल्ह्यात २९ शहरे, १८७४ गावांत विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. अनेक प्रकल्पांमधून वीजनिर्मितीद्वारे विजेची गरज भागवली जात आहे.

कमतरता काय?

निर्यातीसाठी रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीचे उत्तम जाळे, शहराचे भौगोलिक स्थान आणि कृषी उत्पादनासाठी चांगली जमीन या सर्वामुळे आर्थिक प्रगती आणि विकास साधण्याची नागपूरची क्षमता मोठी आहे. पण क्षमतांचा पुरेपूर वापर होत नाही. नागपुरात उत्कृष्ट प्रतीचे संत्री उत्पादन, पण त्यावर प्रक्रिया आणि निर्यात होत नाही. रेशीम उद्योगातून ज्येष्ठ नागरिकांना घरबसल्या उत्पन्न मिळू शकते. मात्र त्यासाठी कुठलाच ठोस कृती कार्यक्रम नाही. तलावांतील गाळ न काढल्याने तलावांची सिंचनक्षमता घटली. वीज महाग असल्याने अनेक उद्योग परराज्यात गेले. रॉकेटचे इंजिन बनवणारी फ्रेंच बहुराष्ट्रीय कंपनी सॅफ्रन ग्रुप मिहानमध्ये येण्यास उत्सुक होती. परंतु, प्रशासकीय विलंबामुळे सुमारे १,१८५ कोटींची प्राथमिक गुंतवणूक असलेला प्रकल्प हैदराबादला गेला. एरोस्पेस आणि संरक्षणसंबंधित उपकरणे तसेच त्यांचे घटक बनवणाऱ्यांमध्ये सॅफ्रन ग्रुपचे नाव अग्रस्थानी आहे.

संत्री, कापूस उत्पादक संकटात
शहरात विकासाचा झगमगाट दिसत असला तरी ग्रामीण भागात जिल्ह्याची स्थिती चांगली नाही. कृषीक्षेत्राला हवामान व रोगांचा फटका बसला. सरासरी ३८ते ४२ हजार हेक्टरवर संत्री लागवड केली जाते. हेक्टरी २० क्विंटल उत्पादन अपेक्षित असते. मात्र कोळशी रोगामुळे उत्पादनात ३५ ते ४० टक्के घट झाली आहे. बांगलादेश सरकारने आयात शुल्कात वाढ केल्याने त्याचा फटका बसला. प्रक्रिया केंद्र नसल्याने उत्पादकांना भाव मिळत नाही. बोंडअळीमुळे कापसाचे पीक शेतकऱ्यांच्या हातून गेले. मागच्या वर्षी कापसाला प्रतिक्विटल १०,५०० हून अधिक दर मिळाला होता. यंदा तो ७ ते ९ हजाराच्या घरात आहे.