वैश्विक निविदेवर फक्त चिंतनच
मिहान प्रकल्पाची मूळ संकल्पना प्रवासी आणि कार्गो हब अशा दोन्ही सुविधा एकाच विमानतळावर उपलब्ध असाव्या, अशी आहे. ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी नागपूर विमानतळ विकसित करावे लागणार आहे, परंतु प्रशासकीय पातळीवर निविदा काढताना घालावयाच्या अटी व शर्तीबद्दल गोंधळ असल्याने वैश्विक निविदा काढण्यासाठी गेल्या दहा महिन्यांपासून चिंतनाशिवाय काहीही झालेले नाही.
मिहान हा देशातील पहिला असा प्रकल्प आहे की, ज्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रवासी आणि काबरे हब, तसेच विमानतळालगत बहुविध उत्पादनांची निर्मिती होऊ शकणारे विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे. यामुळे नागपूर विमानतळाला कार्गो हबची सुविधा देऊन मिहानच्या मुख्य उद्देशाकडे वाटचाल होणे अपेक्षित आहे. यासाठी हे विमानतळ सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून विकसित करण्यात येणार असून यात खासगी कंपनीची भागीदारी वाढणार आहे. हे विमानतळ सध्या मिहान इंडिया लिमिटेड आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचा संयुक्त उपक्रम आहे.
मल्टी-मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट अ‍ॅट नागपूर (मिहान) मध्ये प्रवासी टर्मिनस आणि कार्गो टर्मिनससाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची योजना आहे. यासाठी दुसरी धावपट्टी तयार करण्यात येणार असून आवश्यक सर्व अडथळे दूर झाले आहे. विमानतळ विकासासाठी २००२ मध्ये एमएडीसीची स्थापना झाली. संरक्षण मंत्रालयाच्या जमीन हस्तातरणांचा तिढा न सुटल्याने मिहानसाठी आवश्यक दुसरी धावपट्टी होऊ शकली नाही. हवाईदल आणि एमएडीसीतील जमिनीच्या अदलाबदलीचा मुद्दा डिसेंबर २०१४ मध्ये संपुष्टात आला. हवाईदलाची २७८ हेक्टर जमीन मिहानला देण्याचे आणि त्या बदल्यात राज्य सरकारने ४०० हेक्टर जमीन हवाईदलास देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे विमानतळ विकसित करण्यातील मोठा अडसर दूर झाला. मात्र, एमएडीसीच्या प्रशासकीय पातळीवर निविदा काढण्यासंदर्भातील घोळ काही संपलेला नाही. जमीन आणि इतर मुद्दे मार्गी लागले. तसेच राजकीय परिस्थिती अनुकूल असताना निविदा काढून तातडीने विमानतळ विकसित करण्यासाठी एमएडीसी का सरसावत नाही, याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या योजनेतील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर हे विकसित केले जाणार आहे. यात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि भारतीय विमान प्राधिकरणाची भागीदारी राहील, परंतु अधिकांश वाटा खासगी कंपनीचा राहणार आहे. जमीन, इमारत आपण खासगी कंपनीला देणार आहोत. त्या कंपनीची नेमकी भूमिका निश्चित केले जात आहे. सल्लागाराचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. मूल्यांकनही झाले. निविदा काढण्यासंदर्भातील ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे वरिष्ठ विमानतळ संचालक अवधेश प्रसाद म्हणाले.
विमानतळ विकसित करणाऱ्या कंपनीकडे आपण मालमत्ता सोपवित आहोत, तर त्यासाठी काटेकोरपणेअटी, शर्ती निश्चित करावे लागतात. सुमारे ९० टक्के काम झाले आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे नवीन मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक याबाबत निर्णय घेतील.
– अवधेश प्रसाद, वरिष्ठ विमानतळ संचालक,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपूर
मिहान प्रकल्पाची मूळ संकल्पना प्रवासी आणि कार्गो हब अशा दोन्ही सुविधा एकाच विमानतळावर उपलब्ध असाव्या, अशी आहे. ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी नागपूर विमानतळ विकसित करावे लागणार आहे, परंतु प्रशासकीय पातळीवर निविदा काढताना घालावयाच्या अटी व शर्तीबद्दल गोंधळ असल्याने वैश्विक निविदा काढण्यासाठी गेल्या दहा महिन्यांपासून चिंतनाशिवाय काहीही झालेले नाही.
मिहान हा देशातील पहिला असा प्रकल्प आहे की, ज्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रवासी आणि काबरे हब, तसेच विमानतळालगत बहुविध उत्पादनांची निर्मिती होऊ शकणारे विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे. यामुळे नागपूर विमानतळाला कार्गो हबची सुविधा देऊन मिहानच्या मुख्य उद्देशाकडे वाटचाल होणे अपेक्षित आहे. यासाठी हे विमानतळ सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून विकसित करण्यात येणार असून यात खासगी कंपनीची भागीदारी वाढणार आहे. हे विमानतळ सध्या मिहान इंडिया लिमिटेड आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचा संयुक्त उपक्रम आहे.
मल्टी-मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट अ‍ॅट नागपूर (मिहान) मध्ये प्रवासी टर्मिनस आणि कार्गो टर्मिनससाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची योजना आहे. यासाठी दुसरी धावपट्टी तयार करण्यात येणार असून आवश्यक सर्व अडथळे दूर झाले आहे. विमानतळ विकासासाठी २००२ मध्ये एमएडीसीची स्थापना झाली. संरक्षण मंत्रालयाच्या जमीन हस्तातरणांचा तिढा न सुटल्याने मिहानसाठी आवश्यक दुसरी धावपट्टी होऊ शकली नाही. हवाईदल आणि एमएडीसीतील जमिनीच्या अदलाबदलीचा मुद्दा डिसेंबर २०१४ मध्ये संपुष्टात आला. हवाईदलाची २७८ हेक्टर जमीन मिहानला देण्याचे आणि त्या बदल्यात राज्य सरकारने ४०० हेक्टर जमीन हवाईदलास देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे विमानतळ विकसित करण्यातील मोठा अडसर दूर झाला. मात्र, एमएडीसीच्या प्रशासकीय पातळीवर निविदा काढण्यासंदर्भातील घोळ काही संपलेला नाही. जमीन आणि इतर मुद्दे मार्गी लागले. तसेच राजकीय परिस्थिती अनुकूल असताना निविदा काढून तातडीने विमानतळ विकसित करण्यासाठी एमएडीसी का सरसावत नाही, याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या योजनेतील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर हे विकसित केले जाणार आहे. यात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि भारतीय विमान प्राधिकरणाची भागीदारी राहील, परंतु अधिकांश वाटा खासगी कंपनीचा राहणार आहे. जमीन, इमारत आपण खासगी कंपनीला देणार आहोत. त्या कंपनीची नेमकी भूमिका निश्चित केले जात आहे. सल्लागाराचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. मूल्यांकनही झाले. निविदा काढण्यासंदर्भातील ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे वरिष्ठ विमानतळ संचालक अवधेश प्रसाद म्हणाले.
विमानतळ विकसित करणाऱ्या कंपनीकडे आपण मालमत्ता सोपवित आहोत, तर त्यासाठी काटेकोरपणेअटी, शर्ती निश्चित करावे लागतात. सुमारे ९० टक्के काम झाले आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे नवीन मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक याबाबत निर्णय घेतील.
– अवधेश प्रसाद, वरिष्ठ विमानतळ संचालक,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपूर
