मिहान प्रकल्पामुळे मोठी औद्योगिक क्रांती होईल, अशी स्वप्नं दाखवण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात तसे काहीही झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकऱ्यांकडून काही लाखांत घेतलेल्या जमिनी व्यावसायिकांना कोट्यवधी रुपयांत विकण्यात आला. या प्रकल्पामध्ये सरळ सरळ व्यवसाय झाला असल्याचा घणाघाती आरोप मिहान संघर्ष समितीचे अध्यक्ष बाबा डवरे यांनी केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मिहानमुळे विदर्भात रोजगार उपलब्ध होतील, मोठमोठ्या कंपन्या व उद्योजक गुंतवणूक करतील, असे दावे केले जात होते. विदर्भाच्या अर्थकारणाला बूस्ट मिळेल आणि औद्योगिक अनुशेषही संपेल, असेही छातीठोकपणे सर्वच पक्षांचे नेते सांगत आले आहेत. मात्र, त्यांपैकी काहीही झालेले नाही. उलट शहराच्या शेजारी असलेल्या शेतीतून होणारे कोट्यवधी रुपयाचे उत्पन्न बंद झाले. १५ कंपन्या आल्या असल्या तरी या परिसरातील जमीन अधिग्रहण केलेल्या काही लोकांना अद्यापही घरे मिळालेली नाहीत.
हेही वाचा – ‘नॉन क्रिमीलेअर’ची अट जाचक, उमेदवार ‘एमपीएससी’च्या मुलाखतीला मुकणार
मिहान प्रकल्पग्रस्ताचे आंदोलन कायम सुरू असते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या भागाचे आमदार असल्याने प्रश्न सुटतील, असे वाटले होते. मात्र, त्यांनीही प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसल्याने नाराजीचा त्यांच्याबाबत सूर आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी तर अन्याय केलाच, पण मिहानवर अन्याय करण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही कुठलीच कसर ठेवली नाही. कारण राज्यात शिंदे सेना-भाजपचे सरकार स्थापन होऊन आठ महिने उलटले. पण, एकही बैठक मुख्यमंत्री यांनी घेतलेली नसल्याची खळबळजनक माहिती पुढे आली आहे.
मिहानच्या विकासाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूर्णपणे उदासीन असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. त्याच्या अनास्थेमुळेच अद्यापही एमएडीसीचे उपाध्यक्षपद प्रभारीच आहे. मिहानमध्ये ‘एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, दसॉल्ट, एअर इंडिया, इंदमार यांचे प्रकल्प सुरू झाले. त्यांच्या माध्यमातून थोडीफार रोजगार निर्मिती झाली. मात्र, पतंजली, कल्पना सरोज एव्हिएशन यांचे युनिट सुरू व्हायचे आहे.
हेही वाचा – नागपूर : हवालाचे १.९७ कोटी रुपये कारची काच फोडून चोरून नेले
हल्दीरामसारख्या काही मोठ्या कंपन्यांनी केवळ भूखंडांमध्ये गुंतवणूक करून ठेवली आहे. बोईंगचा एमआरओ बांधण्यात आला, मात्र तेथे विमानाची देखभाल दुरुस्तीही होत नसल्याचे उघड झाले आहे. मिहानस्थित दसॉल्ट रिलायन्स एअरोस्पेसच्या संयंत्रात राफेल लढाऊ विमानांच्या स्पेअरपार्टची निर्मिती केली जात आहे. यात फायटर जेटच्या ट्विन इंजिनला संरक्षण देणारे दरवाजे नागपूर येथील प्रकल्पात तयार करण्यात आले आहेत. निर्मितीनंतर हे स्पेअरपार्ट राफेलमध्ये असेंब्लीकरता फ्रान्सला पाठवण्यात आलेले आहेत.
मिहानमधील कंपन्या उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना प्रशासकीय यंत्रणा मात्र त्यांच्या मागण्या अथवा अडचणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. एमएडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नागपुरात येतील. ते कंपन्यांच्या अडचणींवर तोडगा काढतील, असे आश्वासन बैठकीत दिले होते. अधिकारीच न आल्याने आश्वासन फोल ठरल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले.
मिहानमुळे विदर्भात रोजगार उपलब्ध होतील, मोठमोठ्या कंपन्या व उद्योजक गुंतवणूक करतील, असे दावे केले जात होते. विदर्भाच्या अर्थकारणाला बूस्ट मिळेल आणि औद्योगिक अनुशेषही संपेल, असेही छातीठोकपणे सर्वच पक्षांचे नेते सांगत आले आहेत. मात्र, त्यांपैकी काहीही झालेले नाही. उलट शहराच्या शेजारी असलेल्या शेतीतून होणारे कोट्यवधी रुपयाचे उत्पन्न बंद झाले. १५ कंपन्या आल्या असल्या तरी या परिसरातील जमीन अधिग्रहण केलेल्या काही लोकांना अद्यापही घरे मिळालेली नाहीत.
हेही वाचा – ‘नॉन क्रिमीलेअर’ची अट जाचक, उमेदवार ‘एमपीएससी’च्या मुलाखतीला मुकणार
मिहान प्रकल्पग्रस्ताचे आंदोलन कायम सुरू असते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या भागाचे आमदार असल्याने प्रश्न सुटतील, असे वाटले होते. मात्र, त्यांनीही प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसल्याने नाराजीचा त्यांच्याबाबत सूर आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी तर अन्याय केलाच, पण मिहानवर अन्याय करण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही कुठलीच कसर ठेवली नाही. कारण राज्यात शिंदे सेना-भाजपचे सरकार स्थापन होऊन आठ महिने उलटले. पण, एकही बैठक मुख्यमंत्री यांनी घेतलेली नसल्याची खळबळजनक माहिती पुढे आली आहे.
मिहानच्या विकासाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूर्णपणे उदासीन असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. त्याच्या अनास्थेमुळेच अद्यापही एमएडीसीचे उपाध्यक्षपद प्रभारीच आहे. मिहानमध्ये ‘एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, दसॉल्ट, एअर इंडिया, इंदमार यांचे प्रकल्प सुरू झाले. त्यांच्या माध्यमातून थोडीफार रोजगार निर्मिती झाली. मात्र, पतंजली, कल्पना सरोज एव्हिएशन यांचे युनिट सुरू व्हायचे आहे.
हेही वाचा – नागपूर : हवालाचे १.९७ कोटी रुपये कारची काच फोडून चोरून नेले
हल्दीरामसारख्या काही मोठ्या कंपन्यांनी केवळ भूखंडांमध्ये गुंतवणूक करून ठेवली आहे. बोईंगचा एमआरओ बांधण्यात आला, मात्र तेथे विमानाची देखभाल दुरुस्तीही होत नसल्याचे उघड झाले आहे. मिहानस्थित दसॉल्ट रिलायन्स एअरोस्पेसच्या संयंत्रात राफेल लढाऊ विमानांच्या स्पेअरपार्टची निर्मिती केली जात आहे. यात फायटर जेटच्या ट्विन इंजिनला संरक्षण देणारे दरवाजे नागपूर येथील प्रकल्पात तयार करण्यात आले आहेत. निर्मितीनंतर हे स्पेअरपार्ट राफेलमध्ये असेंब्लीकरता फ्रान्सला पाठवण्यात आलेले आहेत.
मिहानमधील कंपन्या उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना प्रशासकीय यंत्रणा मात्र त्यांच्या मागण्या अथवा अडचणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. एमएडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नागपुरात येतील. ते कंपन्यांच्या अडचणींवर तोडगा काढतील, असे आश्वासन बैठकीत दिले होते. अधिकारीच न आल्याने आश्वासन फोल ठरल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले.
