देशाच्या मध्यभागी असलेल्या नागपूर शहराच्या आंतरराट्रीय विमानतळाजवळ कार्गो हब म्हणून विकसित करण्यासाठी आघाडी सरकारच्या काळात ‘मिहान’ प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विमाने दुरुस्ती, विमानांना लागणारे सुट्टे भाग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, बहुउद्देशीय विविध उद्योग उभारण्याची मूळ योजना होती. ‘बोइंग’ कंपनीच्या वतीने मोठा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा प्रफुल्ल पटेल हे हवाई वाहतूकमंत्री असताना झाली होती, शिलाही बसविण्यात आली होती. आता तर मूळ उद्देशापासून फारकत घेत सरकारने आय.आय.एम. किंवा अन्य शैक्षणिक संस्था या भागात उभारण्यावर भर दिला आहे. आता राज्य सरकारने या भागातील जमीन बाबा रामदेव यांच्या पतंजली उद्योग समूहाला दिली आहे. बाबा रामदेव आता त्यांची उत्पादने या भागात तयार करणार आहेत.
शैक्षणिक संस्थांचे जाळे
मिहान-सेझमध्ये गुंतवणूक यावी यासाठी प्रयत्न करूनही प्रकल्पाला हवी तशी गती मिळत नसल्याचे बघून देवेंद्र फडणवीस सरकारने मिहानमध्ये शैक्षणिक संस्थांना जमिनी देण्याचा सपाटा लावला आहे. आधीच्या सरकारने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला उत्तर नागपुरात जमीन देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय बदलून विद्यमान सरकारने अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला मिहानमध्ये ११.६७ एकर जमीन दिली आहे. पूर्व नागपुरातील वाठोडा येथील शासकीय जमीन उपलब्ध असताना आणि स्थानिक आमदाराने मागणी केली असतानादेखील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला (एम्स) मिहानमध्ये १५० एकर जमिनी देण्यात आली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्थाही (आयआयएम) मिहानमध्ये सुरू करण्यात येत आहे. या संस्थेच्या शैक्षणिक सत्राला व्हीएनआयटीमध्ये प्रारंभ झाला असून मिहामध्ये संस्थेला १४३ एकर जमीन वितरित केली आहे. डी वाय पाटील इंटरनॅशनल स्कूलकरिता डॉ. डी.वाय. ग्रुपला मिहानमध्ये २५ एकर मिळाली आहे.
काय आहे मिहान प्रकल्प ?
नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ‘मल्टी-मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अ‍ॅण्ड एअरपोर्ट अ‍ॅट नागपूर (मिहान) हा प्रकल्प आहे. प्रकल्प प्रारंभ होऊन १४ वर्षे झाली आहेत. त्यासाठी ४,२०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारची महाराट्र विमानतळ विकास कंपनी प्रकल्पाची नोडल एजन्सी आहे. मिहान देशातील पहिला असा प्रकल्प आहे की, ज्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रवासी आणि कार्गो हब आहे. शिवाय विमातळाशेजारी बहुविध उत्पादन होणारे विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ४ जानेवारी २००२ ला मिहान प्रकल्पाला मान्यता दिली आणि त्यासाठी एमएडीसी ही नोडल एजन्सी स्थापन केली. भारत सरकारने जानेवारी २००८ ला महाराष्ट्र सरकारचा मल्टी मॉडेल इंटरनॅशनल पॅसेंजर अ‍ॅण्ड कार्गो हब एअरपोर्ट प्रकल्प मंजूर केला.
या प्रकल्पाची मूळ कल्पना कार्गो हब आहे. या प्रकल्पाचे दोन भाग असून, पहिला कार्गो हब आणि दुसरा विशेष आर्थिक. या प्रकल्पाचा आत्मा कार्गो हब आहे. त्यासाठी किमान दोन धावपट्टय़ा आवश्यक आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ खासगीकरणाच्या माध्यमातून अद्ययावत आणि अत्याधुनिकीकरण करणे तसेच दुसरी धावपट्टी तयार करण्याचे नियोजित आहे. त्यासाठी वैश्विक निविदा काढण्यात आली आहे.
सेझमध्ये गुंतवणूक
बीपीएस, टाल आणि लुपीन फार्मा यांनी निर्यात सुरू केली आहे. तसेच एअर इंडिया-बोइंगचा एमआरओ सुसज्ज आहे. टीसीएस सुरू झाले आहे. लुपीन फार्मा यांनी २५० कोटी गुंतवणूक केली आहे. एमएडीसी आणि गुंतवणूकदारांची मिळून सुमारे ४५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. येथे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ६ हजार लोकांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. येथून ११५ कोटी रुपयांची निर्यात झाली आहे. कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कॉन्कार) मल्टी-मॉडेल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करण्यात येत आहेत. यातून १६३५ लोकांना राजगार मिळाला आहे.
प्रकल्पासमोरील अडथळे
अनेक कंपन्यांनी जागा घेऊन ठेवली पण प्रकल्प उभारले नाहीत आणि काही कंपन्यांचे प्रकल्प सुरू केले आणि अल्पावधीतच परवडत नाही म्हणून बंद केले. मिहानमध्ये अभिजित इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.ने वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू केला होता. आता हा प्रकल्प बंद झाला आहे. डीएलएफ लि.ने देखील प्रकल्प सुरू केला आणि नंतर बंद केला.
आकारास येत असलेले प्रकल्प
पतंजली फूड व हर्बल पार्क आणि धीरुभाई अंबानी एअरोस्पेस, शापुरजी पालनजी अ‍ॅण्ड कंपनी लि., महिंद्रा लाइफस्टाइल, एचसीएल टेक्नालॉजीस लि., इन्फोसिस लि.
शैक्षणिक संस्थांना जमीन
भारतीय व्यवस्थापन संस्थेला (आयआयएम) १४३ एकर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला (एम्स) १५० एकर, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी ११.६७ एकर, डी.वाय. पाटील इंटरनॅशनल स्कूल यांना मिहानमध्ये २५ एकर जमीन देण्यात आली आहे.
प्रकल्पाची वैशिटय़े
- मिहान प्रकल्पाचे ठिकाण भौगोलिकदृष्टय़ा देशाच्या मध्यभागी आहे. येथून रस्ता, रेल्वे आणि हवाई मार्ग सहज उपलब्ध आहेत.
- अस्तित्वात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमातळालगत बहुउत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्र असलेला बहुधा हा एकमेव प्रकल्प आहे. मिहान प्रकल्पाचे प्रमुख दोन भाग आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि नॉन सेझ.
- मिहान प्रकल्प ४,२०० हेक्टरमध्ये आहे. यातील १,३६० हेक्टर विमानतळासाठी आहे. सेझ सुमारे दोन हजार हेक्टर आणि सेझबाहेरील परिसर सुमारे एक हजार हेक्टर आहे.
- नॉन-सेझमध्ये निवासी संकुले, वाणिज्यिक इमारती, शॉपिंग सेंटर, गोदाम विकसित करण्यात येत आहेत.
शैक्षणिक संस्थांचे जाळे
मिहान-सेझमध्ये गुंतवणूक यावी यासाठी प्रयत्न करूनही प्रकल्पाला हवी तशी गती मिळत नसल्याचे बघून देवेंद्र फडणवीस सरकारने मिहानमध्ये शैक्षणिक संस्थांना जमिनी देण्याचा सपाटा लावला आहे. आधीच्या सरकारने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला उत्तर नागपुरात जमीन देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय बदलून विद्यमान सरकारने अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला मिहानमध्ये ११.६७ एकर जमीन दिली आहे. पूर्व नागपुरातील वाठोडा येथील शासकीय जमीन उपलब्ध असताना आणि स्थानिक आमदाराने मागणी केली असतानादेखील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला (एम्स) मिहानमध्ये १५० एकर जमिनी देण्यात आली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्थाही (आयआयएम) मिहानमध्ये सुरू करण्यात येत आहे. या संस्थेच्या शैक्षणिक सत्राला व्हीएनआयटीमध्ये प्रारंभ झाला असून मिहामध्ये संस्थेला १४३ एकर जमीन वितरित केली आहे. डी वाय पाटील इंटरनॅशनल स्कूलकरिता डॉ. डी.वाय. ग्रुपला मिहानमध्ये २५ एकर मिळाली आहे.
काय आहे मिहान प्रकल्प ?
नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ‘मल्टी-मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अ‍ॅण्ड एअरपोर्ट अ‍ॅट नागपूर (मिहान) हा प्रकल्प आहे. प्रकल्प प्रारंभ होऊन १४ वर्षे झाली आहेत. त्यासाठी ४,२०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारची महाराट्र विमानतळ विकास कंपनी प्रकल्पाची नोडल एजन्सी आहे. मिहान देशातील पहिला असा प्रकल्प आहे की, ज्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रवासी आणि कार्गो हब आहे. शिवाय विमातळाशेजारी बहुविध उत्पादन होणारे विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ४ जानेवारी २००२ ला मिहान प्रकल्पाला मान्यता दिली आणि त्यासाठी एमएडीसी ही नोडल एजन्सी स्थापन केली. भारत सरकारने जानेवारी २००८ ला महाराष्ट्र सरकारचा मल्टी मॉडेल इंटरनॅशनल पॅसेंजर अ‍ॅण्ड कार्गो हब एअरपोर्ट प्रकल्प मंजूर केला.
या प्रकल्पाची मूळ कल्पना कार्गो हब आहे. या प्रकल्पाचे दोन भाग असून, पहिला कार्गो हब आणि दुसरा विशेष आर्थिक. या प्रकल्पाचा आत्मा कार्गो हब आहे. त्यासाठी किमान दोन धावपट्टय़ा आवश्यक आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ खासगीकरणाच्या माध्यमातून अद्ययावत आणि अत्याधुनिकीकरण करणे तसेच दुसरी धावपट्टी तयार करण्याचे नियोजित आहे. त्यासाठी वैश्विक निविदा काढण्यात आली आहे.
सेझमध्ये गुंतवणूक
बीपीएस, टाल आणि लुपीन फार्मा यांनी निर्यात सुरू केली आहे. तसेच एअर इंडिया-बोइंगचा एमआरओ सुसज्ज आहे. टीसीएस सुरू झाले आहे. लुपीन फार्मा यांनी २५० कोटी गुंतवणूक केली आहे. एमएडीसी आणि गुंतवणूकदारांची मिळून सुमारे ४५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. येथे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ६ हजार लोकांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. येथून ११५ कोटी रुपयांची निर्यात झाली आहे. कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कॉन्कार) मल्टी-मॉडेल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करण्यात येत आहेत. यातून १६३५ लोकांना राजगार मिळाला आहे.
प्रकल्पासमोरील अडथळे
अनेक कंपन्यांनी जागा घेऊन ठेवली पण प्रकल्प उभारले नाहीत आणि काही कंपन्यांचे प्रकल्प सुरू केले आणि अल्पावधीतच परवडत नाही म्हणून बंद केले. मिहानमध्ये अभिजित इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.ने वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू केला होता. आता हा प्रकल्प बंद झाला आहे. डीएलएफ लि.ने देखील प्रकल्प सुरू केला आणि नंतर बंद केला.
आकारास येत असलेले प्रकल्प
पतंजली फूड व हर्बल पार्क आणि धीरुभाई अंबानी एअरोस्पेस, शापुरजी पालनजी अ‍ॅण्ड कंपनी लि., महिंद्रा लाइफस्टाइल, एचसीएल टेक्नालॉजीस लि., इन्फोसिस लि.
शैक्षणिक संस्थांना जमीन
भारतीय व्यवस्थापन संस्थेला (आयआयएम) १४३ एकर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला (एम्स) १५० एकर, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी ११.६७ एकर, डी.वाय. पाटील इंटरनॅशनल स्कूल यांना मिहानमध्ये २५ एकर जमीन देण्यात आली आहे.
प्रकल्पाची वैशिटय़े
- मिहान प्रकल्पाचे ठिकाण भौगोलिकदृष्टय़ा देशाच्या मध्यभागी आहे. येथून रस्ता, रेल्वे आणि हवाई मार्ग सहज उपलब्ध आहेत.
- अस्तित्वात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमातळालगत बहुउत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्र असलेला बहुधा हा एकमेव प्रकल्प आहे. मिहान प्रकल्पाचे प्रमुख दोन भाग आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि नॉन सेझ.
- मिहान प्रकल्प ४,२०० हेक्टरमध्ये आहे. यातील १,३६० हेक्टर विमानतळासाठी आहे. सेझ सुमारे दोन हजार हेक्टर आणि सेझबाहेरील परिसर सुमारे एक हजार हेक्टर आहे.
- नॉन-सेझमध्ये निवासी संकुले, वाणिज्यिक इमारती, शॉपिंग सेंटर, गोदाम विकसित करण्यात येत आहेत.
