न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वाढीव मोबदला दिला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे मिहानसाठी भूसंपादित झालेल्या शिवणगावच्या नागरिकांची जयताऴा-भामटीतील जमिनीला देण्यात आलेल्या दराप्रमाणे मोबदला देण्याची मागणी मागे पडण्याची शक्यता आहे.
शिवणगाव येथील गावकऱ्यांनी एक नवीन मागणी लावून धरली होती. त्यांनी प्रतिएकर ६० लाख रुपये मोबदला देण्याची मागणी केली होती. परंतु सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मोबदला दिला जाईल. यापूर्वी मिळालेला मोबदल्याविषयी कुणाला आक्षेप असल्याचे त्यांच्यासाठी द्रुतगती न्यायालय आहे, असे प्रत्यक्ष सूचविले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा पुढाऱ्यांनी मोबदल्याची मागणी मागे टाकली आणि १२.५ टक्के विकसित जमीन तसेच पुनर्वसनाचा मुद्दा लावून धरला आहे. शिवणगावच्या प्रकल्पग्रस्तांचे नेतृत्व करत असलेले बाबा डवरे यांनी प्रकल्पग्रस्तांना ६० रुपये प्रतिएकर मोबदला आणि शहरी भागात १२.५ टक्केविकसित जमीन देण्याची मागणी केली होती. त्याच मुद्यांवर मिहानच्या सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंगमधील तांत्रिक सल्लागार यांच्या कार्यालयात दोन दिवस ठिय्या दिला होता. या मागण्या मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून मांडण्याची अटप्रकल्पग्रस्तांनी घातली. त्यानुसार मुख्यमंत्री आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधीमंडळाची भेट झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्याकडून कुठल्याही प्रकारचे आश्वासन देण्यात आले नाही. उलट वाढीव मोबदल्याविषयी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. शिवणगाव येथील जमिनीचे २००२ मध्ये भूसंपादन झाले. त्यावेळी जमिनीचा मोबदला प्रतिएकर २ लाख ते ८ लाख रुपये यादरम्यान देण्यात आला. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी जमिनीचा वाढीव मोबदला देण्याची मागणी लावून धरली. ते प्रकरण द्रुतगती न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारने वाढीव मोबदला थेट द्यावा. न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहू नये, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर वाढीव मोबदल्याबद्दलचे चित्र स्पष्ट झाले असून प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी त्या मुद्याला बगल देत साडेबारा टक्के विकसित जमीन शहराच्या हद्दीत देण्याची मागणी केली आहे. सरकारने मिहानमधील विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेर सुंमठाणा येथील ७८ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना विकसित करून देण्यासाठी आरक्षित केली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पर्याय मागवण्यात आले. २ हजार ८१ पैकी ३६० शेतकऱ्यांनी विकसित जमीन देण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे तर ११६८ शेतकऱ्यांनी विकसित जमीनऐवजी रोख रक्कम देण्याचा पर्याय निवडला आहे. यापैकी कोणताच पर्याय १२७३ शेतकऱ्यांनी दिलेला नाही. पर्याय भरण्याची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना रोख रक्कम घेण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मिहानच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शिवणगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांना घर बदलीसाठी १० हजार रुपये तसेच १६५ रुपये याप्रमाणे कृषी मजुरी म्हणून ६२५ दिवसांची मजुरी देण्यात आली. आदिवासी व्यक्ती असल्यास ५०० दिवसांचे अतिरिक्त कृषी मजुरी दिली आहे.
१२७३ निर्णय प्रलंबित
मिहानमध्ये ज्या २०८१ शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादित झाली आहे. त्यापैकी ३६० शेतकऱ्यांनी विकसित जमिनीची पर्याय निवडला आहे तर ११८६ शेतकऱ्यांनी रोख रक्कम मागितली आहे. १२७३ शेतकऱ्यांनी निर्णय घेतलेला नाही.
विकसित जमीन ७१ लाख प्रतिहेक्टर
ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी १२.५ टक्के विकसित जमीन हवी असल्याचा पर्याय निवडला. त्यांना ७१ लाख रुपये प्रतिहेक्टर या दराने विकसित जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
शिवणगाव येथील गावकऱ्यांनी एक नवीन मागणी लावून धरली होती. त्यांनी प्रतिएकर ६० लाख रुपये मोबदला देण्याची मागणी केली होती. परंतु सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मोबदला दिला जाईल. यापूर्वी मिळालेला मोबदल्याविषयी कुणाला आक्षेप असल्याचे त्यांच्यासाठी द्रुतगती न्यायालय आहे, असे प्रत्यक्ष सूचविले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा पुढाऱ्यांनी मोबदल्याची मागणी मागे टाकली आणि १२.५ टक्के विकसित जमीन तसेच पुनर्वसनाचा मुद्दा लावून धरला आहे. शिवणगावच्या प्रकल्पग्रस्तांचे नेतृत्व करत असलेले बाबा डवरे यांनी प्रकल्पग्रस्तांना ६० रुपये प्रतिएकर मोबदला आणि शहरी भागात १२.५ टक्केविकसित जमीन देण्याची मागणी केली होती. त्याच मुद्यांवर मिहानच्या सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंगमधील तांत्रिक सल्लागार यांच्या कार्यालयात दोन दिवस ठिय्या दिला होता. या मागण्या मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून मांडण्याची अटप्रकल्पग्रस्तांनी घातली. त्यानुसार मुख्यमंत्री आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधीमंडळाची भेट झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्याकडून कुठल्याही प्रकारचे आश्वासन देण्यात आले नाही. उलट वाढीव मोबदल्याविषयी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. शिवणगाव येथील जमिनीचे २००२ मध्ये भूसंपादन झाले. त्यावेळी जमिनीचा मोबदला प्रतिएकर २ लाख ते ८ लाख रुपये यादरम्यान देण्यात आला. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी जमिनीचा वाढीव मोबदला देण्याची मागणी लावून धरली. ते प्रकरण द्रुतगती न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारने वाढीव मोबदला थेट द्यावा. न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहू नये, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर वाढीव मोबदल्याबद्दलचे चित्र स्पष्ट झाले असून प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी त्या मुद्याला बगल देत साडेबारा टक्के विकसित जमीन शहराच्या हद्दीत देण्याची मागणी केली आहे. सरकारने मिहानमधील विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेर सुंमठाणा येथील ७८ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना विकसित करून देण्यासाठी आरक्षित केली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पर्याय मागवण्यात आले. २ हजार ८१ पैकी ३६० शेतकऱ्यांनी विकसित जमीन देण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे तर ११६८ शेतकऱ्यांनी विकसित जमीनऐवजी रोख रक्कम देण्याचा पर्याय निवडला आहे. यापैकी कोणताच पर्याय १२७३ शेतकऱ्यांनी दिलेला नाही. पर्याय भरण्याची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना रोख रक्कम घेण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मिहानच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शिवणगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांना घर बदलीसाठी १० हजार रुपये तसेच १६५ रुपये याप्रमाणे कृषी मजुरी म्हणून ६२५ दिवसांची मजुरी देण्यात आली. आदिवासी व्यक्ती असल्यास ५०० दिवसांचे अतिरिक्त कृषी मजुरी दिली आहे.
१२७३ निर्णय प्रलंबित
मिहानमध्ये ज्या २०८१ शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादित झाली आहे. त्यापैकी ३६० शेतकऱ्यांनी विकसित जमिनीची पर्याय निवडला आहे तर ११८६ शेतकऱ्यांनी रोख रक्कम मागितली आहे. १२७३ शेतकऱ्यांनी निर्णय घेतलेला नाही.
विकसित जमीन ७१ लाख प्रतिहेक्टर
ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी १२.५ टक्के विकसित जमीन हवी असल्याचा पर्याय निवडला. त्यांना ७१ लाख रुपये प्रतिहेक्टर या दराने विकसित जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
