चंद्रपूर : जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकरी नसताना त्यांच्या नावावर दोन कोटी ३० लाख ६३ हजार रुपयांचे अनुदान लाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता कारवाई होणार आहे. वरोऱ्याच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर आता जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशीचे आदेश दिले असून तीन दिवसात चौकशी अहवाल मागितला आहे. त्यामुळे बाजार समितीतील अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

अवकाळी पावसाचा फटका राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला. कांद्याचे भाव पडले. फेब्रुवारी ते मार्च २०२३ मध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी क्विंटलमागे ३५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे परवनाधारक व्यापाऱ्यांना, नाफेडला कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी मागितली. वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ६७६ शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून यादी पाठविली. या लाभार्थ्यांच्या खात्यात दोन कोटी तीस लाख ६३ हजार रुपये जमा झाले.

हेही वाचा >>> गडचिरोली: रस्ता बांधकाम न करताच सहा कोटींची उचल!; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण…

हे पैसे नेमके कशाचे आहे, याची माहिती लाभार्थी शेतकऱ्यांना नव्हती. मात्र, काही दिवसातच याचा उलगडा झाला. व्यापाऱ्यांनी या लाभार्थी शेतकऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या एकूण रकमेच्या ७५ टक्के रकमेची मागणी केली. काही शेतकऱ्यांनी दिलेसुद्धा. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी संचालकांच्या भावाच्या खात्यातही कांद्याचे अनुदान जमा झाले. त्याच्याशी या व्यापाऱ्यांनी संपर्क साधला आणि या घोटाळ्याचे बिंग फुटले. काही संचालकांनी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांची भेट घेतली. धानोरकर यांनी राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर आता जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहे.

या घोटाळ्यात शेतकऱ्यांचा दोष नाही. त्यांच्या चांगुलपणाचा फायदा घेत व्यापारी आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांना फसवले. त्यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपये लाटले. यामुळे सर्व दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे. – प्रतिभा धानोरकर, आमदार

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Millions of onion subsidies looted varora bazar committee inquiry rsj 74 ysh