गडचिरोली : राज्यातील बहुचर्चित सूरजागड लोहखाणीतून होणाऱ्या जड वाहतुकीसाठी ‘माइनिंग कॉरिडॉर’ अथार्त विशेष खाण मार्गीका तयार करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पालकमंत्रीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर ते आज पहिल्यांदाच जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीसाठी येथे आले होते.

हेही वाचा >>> “उद्धव ठाकरेंचे भाषण मला ऐकायचे नाही, कारण….”; राधाकृष्ण विखे पाटील यांची टीका

एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड लोहखाणीतून कच्चा माल विविध ठिकाणी घेऊन जाणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे त्या भागात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. धूळ, खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि दररोज होणारे अपघात यामुळे दक्षिण गडचिरोलीतील सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. नुकतेच शांतीग्रामजवळ अवजड वाहनाच्या धडकेत एका महिलेला जीव गमवावा लागला होता. यावेळी संतप्त नागरिकांनी ८ वाहनांची जाळपोळ केली होती. हा असंतोष शमवण्यासाठी फडणवीसांनी शनिवारी जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत ‘माइनींग कॉरिडॉर’ ची घोषणा केली. यामुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास कमी होणार असे फडणवीस यांनी सांगितले. सोबतच कोनसरी येथील प्रकल्प एप्रिलमध्ये कार्यरत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> नागपूर : महाराजबाग प्राणिसंग्रहालय परिसरात अखेर प्रभातफेरी बंद; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

बैठकीत जिल्ह्यातील वन्यजीव व मानव संघर्ष, सिंचन, रस्ते याबाबत प्रलंबित असलेली कामे तत्काळ मार्गी लावा, असे आदेश फडणवीस यांनी दिले. जिल्हा नियोजनाच्या ५०० कोटींच्या निधीतून सुरू असलेल्या विविध विकासात्मक कामाबाबतदेखील चर्चा झाली. बैठकीला खासदार अशोक नेते, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, विधान परिषद सदस्य आमदार अभिजीत वंजारी, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी संजय मीणा, उप पोलीस महानिरीक्षक संदिप पाटील, पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, मुख्य वनसंरक्षक डॉ.किशोर मानकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद उपस्थित होते.

हेही वाचा >>> डॉ. सुधीर गुप्ता यांची उचलबांगडी ! १७ वर्षीय मुलीच्या मृत्यू प्रकरणात कारवाई

पोलिसांच्या दीडपट वेतनाचा मुद्दा मार्गी
सहा महिन्यांपासून गडचिरोली पोलिसांना लागू असलेले दीडपट वेतन बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक पोलिसांवर आर्थिक संकट कोसळले होते. ‘लोकसत्ता’ने याविषयी वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. याची तत्काळ दाखल घेत पालकमंत्री फडणवीस यांनी प्रलंबित वेतन नियमित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. येत्या सोमवारी त्यासंदर्भातील शासन आदेश निघेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.