गडचिरोली : सूरजागड खाणीचे कंत्राट मिळविणाऱ्या ‘लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने शासानासोबत केलेल्या कराराचा भंग केला आहे. त्यामुळे खाणीत सुरू असलेले उत्खनन पूर्णपणे अवैध असून याची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका प्रकृती फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.
यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र शासन, गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांच्यासह अकरा प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
२००७ साली ‘लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड’ कंपनीला सूरजागड लोहखाणीचे कंत्राट मिळाले. ३४८ हेक्टर वनजमीन कंपनीला उत्खननासाठी भाडे तत्वावर देण्यात आली. यावेळी कंपनी आणि केंद्रशासन यांच्यात झालेल्या करारानुसार या खाणीतील लोहखनिजाची इतरत्र विक्री करता येणार नाही. खाण परिसरात किंवा जिल्ह्यातच कारखाना उभारून प्रक्रिया करण्यात यावी, अशी अट ठेवण्यात आली होती. दरम्यान या करारात बदल करून राज्य शासनाने प्रक्रियेनंतर शिल्लक खनिज विदर्भात विक्री करता येईल अशी परवानगी दिली होती. मात्र, कंपनीने इतक्या वर्षांत ना कारखाना उभारला ना कराराचे पालन केले. खाण सुरू झाल्यापासून ५७ लाख टन खनिज परराज्यात विकण्यात आले. दुसरीकडे याभागात जैवविविधता आणि जंगल वाचवण्यासाठी कोणतेही उपाय केलेले नाही.
हा तालुका अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) अंतर्गत येत असूनही ग्रामसभांना डावलून खाण संदर्भातील निर्णय घेण्यात आले आहे. येथील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले दिसत नाही. हा सर्व प्रकार सुरू असताना प्रशासनाची याला मूकसंमती होती, असेच दिसून येते. असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे एका स्वतंत्र समितीमार्फत सूरजागड लोह प्रकल्पाची चौकशी करून दोषींना योग्य शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयसह विविध विभागांना नोटीस बजावून महिनाभरात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे.
दुसऱ्यांदा याचिका
चंद्रपूर येथील प्रकृती फाऊंडेशनने यापूर्वीही सूरजागड येथे सुरू असलेल्या नियमबाह्य उत्खननाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळेस न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना या संदर्भात संबंधित विभागांना तक्रार करा, त्यांनी कारवाई न केल्यास आमच्याकडे परत या. असे निर्देश देत याचिका निकाली काढली होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.
यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र शासन, गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांच्यासह अकरा प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
२००७ साली ‘लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड’ कंपनीला सूरजागड लोहखाणीचे कंत्राट मिळाले. ३४८ हेक्टर वनजमीन कंपनीला उत्खननासाठी भाडे तत्वावर देण्यात आली. यावेळी कंपनी आणि केंद्रशासन यांच्यात झालेल्या करारानुसार या खाणीतील लोहखनिजाची इतरत्र विक्री करता येणार नाही. खाण परिसरात किंवा जिल्ह्यातच कारखाना उभारून प्रक्रिया करण्यात यावी, अशी अट ठेवण्यात आली होती. दरम्यान या करारात बदल करून राज्य शासनाने प्रक्रियेनंतर शिल्लक खनिज विदर्भात विक्री करता येईल अशी परवानगी दिली होती. मात्र, कंपनीने इतक्या वर्षांत ना कारखाना उभारला ना कराराचे पालन केले. खाण सुरू झाल्यापासून ५७ लाख टन खनिज परराज्यात विकण्यात आले. दुसरीकडे याभागात जैवविविधता आणि जंगल वाचवण्यासाठी कोणतेही उपाय केलेले नाही.
हा तालुका अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) अंतर्गत येत असूनही ग्रामसभांना डावलून खाण संदर्भातील निर्णय घेण्यात आले आहे. येथील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले दिसत नाही. हा सर्व प्रकार सुरू असताना प्रशासनाची याला मूकसंमती होती, असेच दिसून येते. असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे एका स्वतंत्र समितीमार्फत सूरजागड लोह प्रकल्पाची चौकशी करून दोषींना योग्य शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयसह विविध विभागांना नोटीस बजावून महिनाभरात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे.
दुसऱ्यांदा याचिका
चंद्रपूर येथील प्रकृती फाऊंडेशनने यापूर्वीही सूरजागड येथे सुरू असलेल्या नियमबाह्य उत्खननाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळेस न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना या संदर्भात संबंधित विभागांना तक्रार करा, त्यांनी कारवाई न केल्यास आमच्याकडे परत या. असे निर्देश देत याचिका निकाली काढली होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.
