यवतमाळ : जिल्ह्यात सर्वत्र वाळू माफियांचा हैदोस सुरू आहे. मात्र प्रशासनाकडे वाळू माफियांचा यादी नसल्याने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल प्रशासनास चांगलेच धारेवर धरले. वाळू तस्करांची यादी ताबडतोब तयार करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत हद्दपारीची कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
उमरखेड येथे नगरपरिषदेच्या सभागृहात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी उमरखेड विभागातील महसूलच्या विविध बाबींचा आढावा घेतला. यावेळी उमरखेडसह जिल्ह्यात वाळू माफिया शिरजोर होत असून सामान्य नागरिकांना रेतीसाठी कराव्या लागणाऱ्या संघर्षाची माहिती काही पदाधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्र्यांना दिली. त्यावेळी बावनकुळे यांनी वाळू माफियांचा यादी कुठे आहे, अशी विचारणा केली.
मात्र प्रशासनाकडे यादी उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. वाळू चोरीच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत असल्याचे दिसत असताना यादी नसल्याने कारवाई कोणावर करायची, असा प्रश्न उपस्थित करत वाळू माफियांची यादी तयार करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सोबतच पोलीस विभागाच्या मदतीने वाळू माफियांवर हद्दपारीची कारवाई करण्यात यावी, अशी सक्त ताकीद दिली. माध्यमांमध्ये महसूल विभागाच्या विरोधात येणाऱ्या बातम्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. महसूल विभागाच्या विरोधात येणाऱ्या बातम्यांचे खंडन संबंधित अधिकाऱ्याने करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महसूल विभागाच्या वतीने सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी अनेक ‘फ्लॅगशिप’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांची उत्तम अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. महसूल विभागाच्या योजना, उपक्रमांचा लाभ गावकऱ्यांना त्यांच्या गावात एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी गावनिहाय महसूली शिबिरे घेण्यात यावी. या ठिकाणी जास्तीत जास्त नागरिकांना विविध सेवांचा लाभ उपलब्ध करून देण्यात यावा. ॲग्रीस्ट्रॅक अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जावी. एकही शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहू नये, असे महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या जमीन मोजणीची प्रकरणे कालमर्यादेत निकाली निघणे आवश्यक आहे. प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात यावीत. शहरी आणि ग्रामीण भागात मालमत्ताधारकांना प्रॅापर्टी कार्डचे वाटप लवकर करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. वाळू घाट, अवैध रेती वाहतूक, घरकुलांसाठी रेतीची तरतूद, खानपट्टे, ई-फेरफार, ई-चावडी, ॲग्रीस्टॅक, आपले सरकार सेवा केंद्र, राष्ट्रीय महामार्ग व शक्तीपीठ महामार्गाचे भूसंपादन, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदतीची प्रकरणे, विभागातील महसूलच्या ईमारत बांधकामांची स्थिती, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, महाराजस्व अभियान, अर्थसहाय्याच्या योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना, पीएम किसान, ई-ऑफिस, पट्टे वाटप आदींची माहिती घेऊन या संदर्भातील समस्या निकाली काढण्याच्या सूचना केल्या. बैठकीला उमरखेडचे आमदार किसन वानखेडे, माजी आमदार नामदेव ससाने, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आदी उपस्थित होते.
