गडचिरोली : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला असून धनगरांना अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देण्याला आदिवासींनी विरोध दर्शवला आहे. अशातच, राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनीदेखील धनगरांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास आपण मंत्रिपदासह आमदारकीचा राजीनामा देणार, असा इशारा दिला आहे.
राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून धनगरांना आरक्षण द्यावे, यासाठी धनगर नेते आग्रही आहेत. परंतु आदिवासींचा त्यांचा या मागणीला विरोध आहे. धनगर समाजाने आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभ्यास करण्यासाठी समितीची घोषणा केली होती.
हेही वाचा >>> सचिन तेंडुलकर पोहे खाण्यासाठी नितीन गडकरींकडे येणार, त्यानंतर…
अनुसूचित जमाती समाविष्ट धनगड आणि धनगर हे एकच आहे, असाही दावा धनगर नेत्यांकडून करण्यात आला होता. यावर समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. परंतु राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता लवकरच यावर निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वपक्षीय आदिवासी समजातील नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. आदिवासी समाजात असलेला तीव्र विरोध पाहता अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून धनगरांना आरक्षण देण्याय येऊ नये, अशी त्यांची मागणी आहे.
हेही वाचा >>> Video: येता संकट धैर्य, शौर्यासह लढली माझी आई….! पिल्लाचा जीव वाचवण्यासाठी वाघापुढे उभे ठाकले अस्वल
यावर अनुसूचित जमातीसाठी राखीव अहेरी विधानसभेचे आमदार तसेच राज्याचे अन्न व औषध मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून धनगरांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास आपण पदाचा राजीनामा देणार, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सर्वपक्षीय आदिवासी नेत्यांचा विरोध
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून (एसटी) आरक्षण देण्याच्या विरोधात सर्वपक्षीय आमदारांनी एकजूट दाखवली आहे. आदिवासी समाजाला अडचणीत आणणे आणि धगनर समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रकार सरकारने बंद करावा, अन्यथा २५ आमदार आणि चार खासदार राजीनामे देऊन समाजासाठी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा विक्रमगडचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार सुनील भुसारा यांनी दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी यावर बैठक घेऊन आश्वासक तोडगा काढावा, अशी त्यांची मागणी आहे. आता सरकारमध्ये मंत्री असलेले धर्मरावबाबा आत्राम यांनीदेखील आक्रमक भूमिका घेतल्याने धनगर आरक्षणाचा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
