आदिवासी समाजासाठी जिल्हानिहाय वेगळी योजना… मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणतात…

नागपुरातील प्रेस क्लबमध्ये बुधवारी झालेल्या पत्रकारांशी वार्तालाप या कार्यक्रमात ते बोलत होते. आदिवासी कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके म्हणाले, एकेकाळी आदिवासी विभाग व समाज कल्याण विभाग एकच होते. परंतु १९८३- ८४ दरम्यान हे दोन्ही विभाग वेगवेगळे झाले. आदिवासी बांधवांना न्याय मिळावा म्हणून आदिवासी खात्यात स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतुद असते. २०२४- २५ मध्ये आदिवासी खात्यासाठी १७ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतुद होती. यंदा ही तरतुद वाढवून मागितली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदिवासी समाजाबाबत विशेष प्रेम आहे. त्यामुळे ते निश्चित आदिवासी खात्याला निधी वाढवून देण्याची आशा आहे. या निधीतून आदिवासी बांधवांच्या विकासाशी संबंधित विविध विकासात्मक प्रकल्पावर आणखी गतीने कामे होतील. आदिवासी कल्याण मंत्री म्हणून राज्यात वेगवेगळ्या भागातील आदिवासींसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीच्या योजनेसाठी प्रयत्न करणार आहे. गडचिरोलीतील आदिवासी बांधवांकडे वेगळे गुण व कला कौशल्य राहतात. त्यामुळे तेथील आदिवासींसाठी तिथल्या परिस्थितीनुसार योजना हवी. तर इतर भागात तेथील आदिवासींच्या गुण व आवडीनुसार ही योजना गरजेची आहे. त्यानुसारही आदिवासी खाते प्रयत्न करत असल्याचेही डॉ. उईके यांनी सांगितले.

एक दिवस वसतिगृहात…..

आदिवासी खात्याकडून एक दिवस आश्रमशाळेत हा उपक्रम ७ फेब्रुवारीला राबवला होता. त्यानुसार आदिवासी कल्याण मंत्री म्हणून माझ्यासह सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दुर्गम व मागास भागासह सगळ्याच आश्रमशाळेत मुक्काम केला गेला. त्यातून तेथील विद्यार्थी व संबंधित यंत्रणेशी संवाद साधून समस्या जाणून घेतल्या. हे प्रश्न सोडवले जाणार आहे. आता राज्यभरातील आदिवासींच्या मुले- मुलींच्या वसतिगृहातही या पद्धतीचा उपक्रम राबवणार असल्याचेही डॉ. उईके यांनी सांगितले. त्यातून समस्या जाणून त्याही सोडवणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

आदिवासींसाठी १२१ डिजिटल शाळा…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार १०० दिवसांत आदिवासींसाठी राज्यात १०० डिजिटल शाळा उभारल्या जाईल. सोबत केंद्र सरकारच्या आदिवासींबाबतच्या आयोगाप्रमाने राज्यातही आदिवासींबाबत वेगळा आयोग तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. इतरही वेगवेगळ्या पद्धतीने आदिवासींचा सर्वांगिन विकासाचा प्रयत्न असल्याचेही डॉ. उईके यांनी सांगितले.