नागपूर : अधिवेशनानिमित्त नागपूरमध्ये येणारे मंत्री, त्यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्र्याचा कर्मचारी वर्ग व कार्यकर्ते यांच्या सरबराईसाठी वेठीस धरले जाणारे संबंधित खात्याचे स्थानिक अधिकारी यंदा खातेवाटप न झाल्याने सरबराई व त्यापोटी होणाऱ्या खर्चाच्या जाचातून सुटले आहेत. कारण खातेच न ठरल्याने फोन करायचा तरी कोणाला, असा प्रश्न मंत्र्यांच्या खासगी सहाय्यकांना पडला आहे.
दरवर्षी हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने सर्व मंत्री नागपुरात येतात. त्यांच्यासोबत त्यांच्या मुंबईतील बंगल्यावरील सर्व ‘स्टाफ’ (कर्मचारी वर्ग), स्वीय सहाय्यक आणि अन्य अधिकारीवर्ग असतो. मुंबई सचिवालयातील काही कर्मचारीही येथे दाखल होतात. त्यांची व्यवस्था शासनाकडून यथोचितपणे केली जात असली तरी त्यांना ‘हवे’ ते पुरवण्याची जबाबदारी मंत्र्यांच्या खात्यातील स्थानिक अधिकाऱ्यांवर असते. ही प्रथाच रूढ झाली आहे. त्यासाठी एक महिन्याआधी अधिकाऱ्यांची बैठक होऊन वर्गणी गोळा केली जाते व त्यातून ‘अधिवेशना’च्या अनधिकृत खर्चाचा भार उचलला जातो. जे विभाग ‘मलई’चे आहेत, ते हा भार स्वखुशीने सहन करतात पण काही विभागात ही सोय नसल्याने त्यांना मात्र खिसा रिकामा करावा लागतो.
हेही वाचा – भाजप बंडखोराने लावले फडणवीसांचे स्वागत फलक, बावनकुळेंचेही छायाचित्र
u
यंदा अधिवेशनात मात्र वेगळे चित्र आहे. नवीन मंत्रिमंडळ तयार झाले आहे, पण खातेवाटपच झाले नाही. साधारणपणे मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाल्यावर मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक, विशेष कार्यासन अधिकारी व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. हेच अधिकारी नागपूरमध्ये अधिवेशनाला आल्यावर त्यांच्या सेवेसाठी संबंधित खात्याच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना आपल्या ‘मागण्या’ कळवतात. मागण्यांचे स्वरूप खाद्यपदार्थापासून तर विविध वस्तूपर्यंत असते. अनेक हॉटेल्समध्ये जेवणावळीही आयोजित कराव्या लागतात. सोबत पार्सलही घेतले जाते. हॉटेल मालक, बार मालक यांनाही पाहुण्यांच्या सोयींसाठी ‘व्यवस्था’ करावी लागते. या भागातील भागातील प्रसिद्ध संत्री व संत्रा बर्फीची सर्वाधिक विक्री याच काळात होते.
यंदा मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर तीन दिवस झाले तरी स्वीय सहाय्यक व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या मागण्याही नाहीत. मंत्र्यांची निवासस्थाने असलेल्या रविभवन व नागभवन परिसरात ऐरवी सरबराईसाठी धावपळ करणारे स्थानिक अधिकारी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्याही रोडावली आहे. हॉटेल मालक, बार मालक व तत्सम व्यावसायिकांवर बसणारा भुर्दंडही टळला आहे. त्यामुळे त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
मंत्र्यांचे न झालेले खातेवाटप सरकारसाठी अडचणीची बाब ठरली असली तरी स्थानिक अधिकाऱ्यांसाठी ती बाब सुखावणारी ठरली असून अधिवेशनाच्या निमित्ताने अनधिकृतपणे होणारी पैशांची उधळपट्टीही टळली आहे, अशा प्रतिक्रिया उत्पादन शुल्क खात्याच्या एका स्थानिक अधिकाऱ्याने दिली.
स्वागतासाठी आलेले अधिकारी परतले
परंपरेप्रमाणे मंत्रिमंडळाचा विस्तार व खातेवाटप झाल्यावर संबंधित खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांचे स्वागत करतात. नव्या सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार हा नागपूरमध्ये झाल्याने मुंबईचे अनेक बडे अधिकारी मंत्र्यांच्या स्वागतासाठी नागपुरात एकदिवस आधीच दाखल झाले होते. मात्र खातेवाटप न झाल्याने काही दुसऱ्या दिवशी परतले तर काहींनी एक दिवस थांबून खातेवाटपाची प्रतीक्षा केली. पण, ते न झाल्याने तेही मुंबईत परतल्याची माहिती महसूल विभागाच्या एका स्थानिक अधिकाऱ्याने दिली. मुंबईतून आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सरबराईची जबाबदारीही स्थानिक अधिकाऱ्यांवर असते, हे येथे उल्लेखनीय.
