लोकसत्ता टीम
गोंदिया : राज्यातील बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्या अनुषंगानेच मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, असे सांगितले. याकरिता शासन पातळीवर प्रक्रिया सुरू आहे. मला वाटते की, मराठा समाजाने सर्वपक्षीय नेत्यांना केलेल्या गावबंदीचा काहीही फरक पडणार नाही, अशी प्रतिक्रिया आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केली.
गोंदियाच्या सालेकसा तालुक्यातील आदिवासींचे श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड येथे भाविकांसाठी विविध प्रकारच्या सोयीसुविधा व मा काली कंकालीचे मंदिर उभारण्यासाठी १४ कोटींच्या विकासकामांचे भूमिपूजन आदिवासी विकासमंत्री गावित यांच्या हस्ते संपन्न झाले. यानंतर सालेकसा येथे वीर बिरसा मुंडा आदिवासी आश्रमशाळेत आदिवासी मेळावा पार पडला. यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी माजी आमदार संजय पुराम, शंकरलाल मडावी, अर्चना मडावी, आदी उपस्थित होते.
मराठा बांधवांनी टोकाची भूमिका सध्या तरी घेऊ नये. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे मान्य केले आहे. त्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. याकरिता ते दिल्लीलासुद्धा गेले होते. याविषयी त्यांची केंद्र शासनाशी चर्चा झाली असेलच. त्यामुळे लवकरच मराठा समाजाला योग्य न्याय मिळेल, असे गावित यांनी सांगितले.
गोंदिया : राज्यातील बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्या अनुषंगानेच मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, असे सांगितले. याकरिता शासन पातळीवर प्रक्रिया सुरू आहे. मला वाटते की, मराठा समाजाने सर्वपक्षीय नेत्यांना केलेल्या गावबंदीचा काहीही फरक पडणार नाही, अशी प्रतिक्रिया आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केली.
गोंदियाच्या सालेकसा तालुक्यातील आदिवासींचे श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड येथे भाविकांसाठी विविध प्रकारच्या सोयीसुविधा व मा काली कंकालीचे मंदिर उभारण्यासाठी १४ कोटींच्या विकासकामांचे भूमिपूजन आदिवासी विकासमंत्री गावित यांच्या हस्ते संपन्न झाले. यानंतर सालेकसा येथे वीर बिरसा मुंडा आदिवासी आश्रमशाळेत आदिवासी मेळावा पार पडला. यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी माजी आमदार संजय पुराम, शंकरलाल मडावी, अर्चना मडावी, आदी उपस्थित होते.
मराठा बांधवांनी टोकाची भूमिका सध्या तरी घेऊ नये. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे मान्य केले आहे. त्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. याकरिता ते दिल्लीलासुद्धा गेले होते. याविषयी त्यांची केंद्र शासनाशी चर्चा झाली असेलच. त्यामुळे लवकरच मराठा समाजाला योग्य न्याय मिळेल, असे गावित यांनी सांगितले.
