पोलिसांची ‘फिटनेस’च्या नावाखाली थट्टा! गृहमंत्रालयाकडून मिळतात केवळ अडीचशे रुपये

राज्य पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक ते पोलीस अंमलदार यांनी स्वत:ला तंदुरुस्त ठेवावे यासाठी गृहमंत्रालयाकडून प्रोत्साहन भत्ता योजना राबविण्यात येते. तंदुरुस्ती भत्ता म्हणून विहित शारीरिक क्षमताधारक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ‘बॉडीमास इंडेक्स’ वैद्यक सूत्रानुसार विहित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे (वजन भागेला उंची) आयुक्तालयात किंवा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. तसेच डॉक्टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडावे लागते. पोलिसांनी भरलेले अर्ज पोलीस उपमहानिरीक्षक, पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पडताळणी करुन अडीचशे रुपये मंजूर करण्यात येते. मंजूर होणाऱ्या अडीचशे रुपयांमध्ये पोलिसांना स्वत:ला ‘फीट’ ठेवावे लागणार आहे. गेल्या १९८५ पासून ‘फिटनेस भत्ता’ पोलिसांनी देण्यात येतो. मात्र, त्या रकमेत वाढ करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

गृहमंत्रालयातील लालफितशाहीमुळे अशा नियमांमध्ये कोणताही बदल होत नाही. भत्ता मिळविण्यासाठी क्लिष्ट आणि अडचणीची प्रक्रिया असल्यामुळे राज्यभरातील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी अर्जच भरत नाही. त्यामुळे गृहमंत्रालय दरवर्षी अधीसूचना काढून केवळ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची थट्टा करीत असल्याच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहे.

क्लिष्ट प्रक्रियेचे दिव्य

गृहमंत्रालयाकडून ‘फिटनेस’ भत्ता म्हणून देण्यात येणाऱ्या अडीचशे रुपयांत काजू, बदाम, दूधाचा खर्च होईल का?, अडीचशे रुपयांसाठी एवढ्या क्लिष्ट प्रक्रियेचे दिव्य पार पाडावे का? अर्ज पडताळणी समितीसमोर उभे राहायचे का? असे अनेक प्रश्न पोलीस अधिकाऱ्यांना पडले आहे. त्यामुळे अडीचशे रुपयांसाठी एवढा त्रास करण्याकडे अनेक जण दुर्लक्ष करतात, अशी माहिती समोर आली. गृहमंत्रालयाकडून आलेल्या सूचनेनुसार ‘फिटनेस’ भत्ता म्हणून अडीचशे रुपये मंजूर करण्यात येतात. त्यासाठी आयुक्तालयात अर्ज भरावा लागतो. वैद्यकीय अहवाल जोडावा लागतो. समितीकडून अर्जांची पडताळणी झाल्यानंतर पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना २५० रुपये देण्यात येतात, अर्ज भरुन देण्यासाठी नुकतेच आदेश काढण्यात आले आहे.अश्विनी पाटील, पोलीस उपायुक्त, नागपूर पोलीस आयुक्तालय