अमरावती : जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात १३२ बलात्काराच्या घटना समोर आल्या. चिंताजनक बाब म्हणजे यातील ९८ प्रकरणे ही अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराची होती. म्हणजेच जिल्ह्यात दाखल होणाऱ्या ७४ टक्के गुन्हे हे अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराशी निगडीत आहेत. ही एक चिंताजनक बाब आहे.
जिल्ह्यात गेल्या तीन-चार दिवसांत चार अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटना घडल्या. दर्यापूर पोलीस ठाण्‍याच्‍या हद्दीत अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराची दोन प्रकरणे, चांदूर रेल्‍वे आणि लोणी पोलीस ठाण्‍याच्‍या हद्दीत प्रत्‍येकी एक प्रकरण उघडकीस आले. त्यापूर्वी वासनांध नराधमांनी जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या वर्षभरात सुमारे ९८ अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार केले असून, त्यापैकी २३ मुलींवर मातृत्वाचा भार लादल्याची माहिती पुढे आली आहे.
महिलांवरील अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी देशात कठोर कायदे अस्तित्वात असले तरी अत्याचाराचे प्रमाण कमी झालेले नाही. महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण मात्र कमी झालेले नाही. ते निंरतर वाढत चालले असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दोन वर्षांत महिलांवरील बलात्काराच्या २४५ गुन्ह्यांची नोंद झाली असून २०२३ मध्‍ये ११३ तर २०२४ मध्‍ये १३२ गुन्हे नोंदवले गेले. पॉक्सो अर्थात बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे.
बरेचदा आपली आणि कुटुंबाची बदनामी होईल या भीतीने मुली समोर येऊन तक्रारी देत नाही. त्यामुळे दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपेक्षा अत्याचाराचे प्रमाण जास्त असू शकते. पोलीस कारवाई बरोबरच किशोरवयीन मुलांचे प्रबोधन करणे आवश्यक असल्याचे मत तज्‍ज्ञांनी व्‍यक्‍त केले आहे. गतवर्षातील पीडित ९८ पैकी २३ मुलींना गर्भधारणा झाली असून, त्यातील १६ मुलीच्या प्रकृतीला प्रसुतीमुळे धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे त्यांचा गर्भपात करण्यात आला. तसेच उर्वरित सात मुलींची सुखरूप प्रसुती करण्यात आली. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार केल्याप्रकरणी लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो) अंतर्गत आरोपींवर गुन्हा दाखल केला जातो; मात्र तरीही नराधमांवर वचक निर्माण होत नसल्याचे चित्र आहे. याशिवाय काही दुर्गम भागातील समुहांमध्ये आजही बालविवाह लावण्याची परंपरा आहे. सोबतच दारिद्रय, अज्ञान आदी कारणांमुळे इतरही भागांत बालविवाह करून दिल्या जातो. अशाप्रसंगी पतीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले, तरीही पतीविरूद्धसुद्धा पॉक्सो दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
