बुलढाणा : राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी मंजूरपेक्षा जास्त गौण खनिजाचे उत्खनन करणाऱ्या इंदूरच्या कंपनीला अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तब्बल साडेसात कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या रक्कमेचा तीस दिवसांच्या आत भरणा करावा व उत्खनन तात्काळ बंद करावे, असे आदेशात नमूद आहे.

इंदूर (मध्यप्रदेश) येथील कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला राष्ट्रीय महामार्गावरील चिखली रणथम ते नांदुरा दरम्यान बांधकामाचे कंत्राट मिळाले आहे. यासाठी लागणारे २० हजार ब्रास माती व मुरूमचे मलकापूर भाग १ मधील गट क्रमांक १०८/१ मधून उत्खनन करण्याची ‘कल्याण’ला परवानगी मिळाली होती. मात्र नियमाला धाब्यावर ठेवून कंत्राटदाराने मुरूम, मातीच्या गौण खनिजाचे परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन केले. प्राप्त तक्रारीवरून मलकापूर तहसीलदार राजेश सुरळकर यांनी लक्ष्मी नगरमधील उत्खनन थांबवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अहवाल मागितला.

ATM money theft pune, thief caught pune,
पुणे : एटीएममधून रोकड चोरणाऱ्या चोरट्याला पकडले; सुरक्षारक्षक, वाहतूक पोलिसांची तत्परता
Sushma Andhare mimicry
Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…
dream of five and half thousand policemens house in Lohgaon will come true soon
लोहगावात साडेपाच हजार पोलिसांच्या घराचे स्वप्न लवकरच साकार
oil india limited portfolio
माझा पोर्टफोलियो : पोर्टफोलिओला महारत्नाची जोड
Mission on Oilseeds in Crisis due to gm soybeans
जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात
maharashtra assembly election 2024 uddhav thackeray hoarding
‘प्रकल्प रोखणारे सरकार’ला ठाकरे गटाचे फलकबाजीतून उत्तर
maha vikas aghadi releases manifesto for maharashtra assembly poll 2024
महिला, शेतकऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात; मविआचा ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर
Kharge slams Modi for ignoring dalit leaders in cabinet
मतांसाठीच दलित, आदिवासी हिताची भाषा ; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा आरोप

हेही वाचा – विद्यार्थ्यांना दिलासा! दहावीच्या पुरवणी परीक्षेसाठी अर्ज भरण्यास मुदतवाढ

कैकपटीने उत्खनन

मोजणी अंती प्रत्यक्षात १ लाख २४ हजार ९८२ ब्रास मुरूम, मातीच्या गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याचे स्पष्ट झाले. या अहवालावरून बुलढाणा अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांनी कंत्राटदाराला ७ कोटी ४९ लाख ८९ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड वसूल होईपर्यंत कंत्राटदाराला कोणतेही देयके देण्यात येऊ नये, असेही पत्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालक याना देण्यात आले.