बुलढाणा : राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी मंजूरपेक्षा जास्त गौण खनिजाचे उत्खनन करणाऱ्या इंदूरच्या कंपनीला अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तब्बल साडेसात कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या रक्कमेचा तीस दिवसांच्या आत भरणा करावा व उत्खनन तात्काळ बंद करावे, असे आदेशात नमूद आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इंदूर (मध्यप्रदेश) येथील कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला राष्ट्रीय महामार्गावरील चिखली रणथम ते नांदुरा दरम्यान बांधकामाचे कंत्राट मिळाले आहे. यासाठी लागणारे २० हजार ब्रास माती व मुरूमचे मलकापूर भाग १ मधील गट क्रमांक १०८/१ मधून उत्खनन करण्याची ‘कल्याण’ला परवानगी मिळाली होती. मात्र नियमाला धाब्यावर ठेवून कंत्राटदाराने मुरूम, मातीच्या गौण खनिजाचे परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन केले. प्राप्त तक्रारीवरून मलकापूर तहसीलदार राजेश सुरळकर यांनी लक्ष्मी नगरमधील उत्खनन थांबवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अहवाल मागितला.

हेही वाचा – विद्यार्थ्यांना दिलासा! दहावीच्या पुरवणी परीक्षेसाठी अर्ज भरण्यास मुदतवाढ

कैकपटीने उत्खनन

मोजणी अंती प्रत्यक्षात १ लाख २४ हजार ९८२ ब्रास मुरूम, मातीच्या गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याचे स्पष्ट झाले. या अहवालावरून बुलढाणा अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांनी कंत्राटदाराला ७ कोटी ४९ लाख ८९ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड वसूल होईपर्यंत कंत्राटदाराला कोणतेही देयके देण्यात येऊ नये, असेही पत्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालक याना देण्यात आले.

इंदूर (मध्यप्रदेश) येथील कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला राष्ट्रीय महामार्गावरील चिखली रणथम ते नांदुरा दरम्यान बांधकामाचे कंत्राट मिळाले आहे. यासाठी लागणारे २० हजार ब्रास माती व मुरूमचे मलकापूर भाग १ मधील गट क्रमांक १०८/१ मधून उत्खनन करण्याची ‘कल्याण’ला परवानगी मिळाली होती. मात्र नियमाला धाब्यावर ठेवून कंत्राटदाराने मुरूम, मातीच्या गौण खनिजाचे परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन केले. प्राप्त तक्रारीवरून मलकापूर तहसीलदार राजेश सुरळकर यांनी लक्ष्मी नगरमधील उत्खनन थांबवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अहवाल मागितला.

हेही वाचा – विद्यार्थ्यांना दिलासा! दहावीच्या पुरवणी परीक्षेसाठी अर्ज भरण्यास मुदतवाढ

कैकपटीने उत्खनन

मोजणी अंती प्रत्यक्षात १ लाख २४ हजार ९८२ ब्रास मुरूम, मातीच्या गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याचे स्पष्ट झाले. या अहवालावरून बुलढाणा अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांनी कंत्राटदाराला ७ कोटी ४९ लाख ८९ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड वसूल होईपर्यंत कंत्राटदाराला कोणतेही देयके देण्यात येऊ नये, असेही पत्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालक याना देण्यात आले.