राजेश्वर ठाकरे
नागपूर : विरोधी पक्षाकडून निवडणुकीत कोणीही सक्षम उमेदवार उभा राहणार नाही यासाठी सत्ताधारी शासकीय यंत्रणांचा दुरुपयोग करीत असल्याचा आरोप होत असतानाच काँग्रेसच्या रामटेक लोकसभेच्या उमेदवार व नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांच्याबाबतही असाच प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबद्दल तक्रार झाल्यानंतर शासकीय यंत्रणेने दाखवलेली तत्परता थक्क करणारी आहे.
रामटेक लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. रश्मी बर्वे यांना येथे उमेदवारी मिळाली आहे. त्यांना उमेदवारी मिळणार हे समजताच सत्ताधाऱ्यांनी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचे प्रकरण उरकून काढल्याचा आरोप आहे. राज्य माहिती आयुक्त, नागपूर खंडपीठ यांच्याकडे सुनील साळवे यांच्यामार्फत तक्रार करण्यात आली. राज्य माहिती आयुक्तांनी रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र व त्यासंदर्भातील कागदपत्रे तपासण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) यांना दिले. बर्वे यांनी राज्य माहिती आयोगाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली. माहिती आयुक्तांनी कार्यकक्षेच्या बाहेर जावून दोन्ही आदेश दिल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. अखेर आयुक्तांनी आपले आदेश मागे घेत असल्याचे न्यायालयाकडे स्पष्ट केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आयुक्तांचे दोन्ही आदेश रद्दबातल ठरवून याचिका निकाली काढली.
हेही वाचा >>>‘वंचित’ रिंगणात उतरल्यास महाविकास आघाडीची वाट बिकट; यवतमाळ-वाशीममध्ये २०१९ ची पुनरावृत्ती होणार ?
राज्य आयुक्तांनी त्यांचे आदेश मागे घेताच सुनील साळवे यांनी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे रश्मी बर्वे यांच्या जात वैधतेबाबत तक्रार केली. या विभागाच्या उपसचिवांनी या तक्रारीची तातडीने दखल घेतली. चोवीस तासात उपसचिवांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नागपूरला पत्र पाठवले आणि रश्मी बर्वे यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी दिलेली कागदपत्रे तपासण्याचे आदेश दिले. सामाजिक न्याय विभागाची ही गतीशिलता आश्चर्यकारक आहे. एवढय़ा तातडीने जात पडताळणी प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचे दुसरे उदाहरण राज्यात शोधूनही सापडणार नाही. बर्वे यांच्या प्रकरणात आधी राज्य माहिती आयोगाने अतिसक्रियता दाखवली. कार्यक्षेबाहेर जावून पोलीस यंत्रणेला चौकशीचे आदेश दिले. अखेर उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अतिसक्रियतेला वेसन घातले आणि कार्यकक्षेची मर्यादा लक्षात आणून दिली. न्यायालयाने आयोगाचा प्रयत्न हाणून पाडल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी सामाजिक न्याय विभागाला कामाला लावले. या प्रकारामुळे सत्ताधारी शासकीय यंत्रणाचा दुरुपयोग विरोधी पक्षातील लोकांविरुद्ध करतात, या आरोपाला बळ मिळाले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी शासकीय यंत्रणांचा उपयोग विरोधकांविरुद्ध न करता सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केल्यास राज्यातील नागरिकांचे आयुष्य थोडेतरी सुलभ होईल, अशा खरमरीत शब्दात काँग्रेसने सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली आहे.
नागपूर : विरोधी पक्षाकडून निवडणुकीत कोणीही सक्षम उमेदवार उभा राहणार नाही यासाठी सत्ताधारी शासकीय यंत्रणांचा दुरुपयोग करीत असल्याचा आरोप होत असतानाच काँग्रेसच्या रामटेक लोकसभेच्या उमेदवार व नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांच्याबाबतही असाच प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबद्दल तक्रार झाल्यानंतर शासकीय यंत्रणेने दाखवलेली तत्परता थक्क करणारी आहे.
रामटेक लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. रश्मी बर्वे यांना येथे उमेदवारी मिळाली आहे. त्यांना उमेदवारी मिळणार हे समजताच सत्ताधाऱ्यांनी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचे प्रकरण उरकून काढल्याचा आरोप आहे. राज्य माहिती आयुक्त, नागपूर खंडपीठ यांच्याकडे सुनील साळवे यांच्यामार्फत तक्रार करण्यात आली. राज्य माहिती आयुक्तांनी रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र व त्यासंदर्भातील कागदपत्रे तपासण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) यांना दिले. बर्वे यांनी राज्य माहिती आयोगाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली. माहिती आयुक्तांनी कार्यकक्षेच्या बाहेर जावून दोन्ही आदेश दिल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. अखेर आयुक्तांनी आपले आदेश मागे घेत असल्याचे न्यायालयाकडे स्पष्ट केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आयुक्तांचे दोन्ही आदेश रद्दबातल ठरवून याचिका निकाली काढली.
हेही वाचा >>>‘वंचित’ रिंगणात उतरल्यास महाविकास आघाडीची वाट बिकट; यवतमाळ-वाशीममध्ये २०१९ ची पुनरावृत्ती होणार ?
राज्य आयुक्तांनी त्यांचे आदेश मागे घेताच सुनील साळवे यांनी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे रश्मी बर्वे यांच्या जात वैधतेबाबत तक्रार केली. या विभागाच्या उपसचिवांनी या तक्रारीची तातडीने दखल घेतली. चोवीस तासात उपसचिवांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नागपूरला पत्र पाठवले आणि रश्मी बर्वे यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी दिलेली कागदपत्रे तपासण्याचे आदेश दिले. सामाजिक न्याय विभागाची ही गतीशिलता आश्चर्यकारक आहे. एवढय़ा तातडीने जात पडताळणी प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचे दुसरे उदाहरण राज्यात शोधूनही सापडणार नाही. बर्वे यांच्या प्रकरणात आधी राज्य माहिती आयोगाने अतिसक्रियता दाखवली. कार्यक्षेबाहेर जावून पोलीस यंत्रणेला चौकशीचे आदेश दिले. अखेर उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अतिसक्रियतेला वेसन घातले आणि कार्यकक्षेची मर्यादा लक्षात आणून दिली. न्यायालयाने आयोगाचा प्रयत्न हाणून पाडल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी सामाजिक न्याय विभागाला कामाला लावले. या प्रकारामुळे सत्ताधारी शासकीय यंत्रणाचा दुरुपयोग विरोधी पक्षातील लोकांविरुद्ध करतात, या आरोपाला बळ मिळाले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी शासकीय यंत्रणांचा उपयोग विरोधकांविरुद्ध न करता सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केल्यास राज्यातील नागरिकांचे आयुष्य थोडेतरी सुलभ होईल, अशा खरमरीत शब्दात काँग्रेसने सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली आहे.
