नागपूर : सत्ताधारी पक्षाचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्या सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने एसटी कामगारांच्या प्रश्नावर २ जानेवारीपासून सांगलीतील जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. सरकारने आश्वासनांची खैरात वाटून कामगारांची बोळवण केल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस सतीश मेटकरी लोकसत्ताशी बोलताना म्हणाले, सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने- कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी प्रशासन आणि शासनाविरोधात अनेक आंदोलणे केली. परंतु, सरकारकडून फक्त आश्वासनाची खैरात दिली गेली. सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांची बोळवण केल्यामुळे आम्हाला आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच हे आंदोलन आहे. आंदोलनाला आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांचेही समर्थन असून तेही उपस्थित राहतील. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या १६ प्रलंबित मागण्यांसाठी आमदार पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी मध्यस्थी करत शासनापर्यंत मागण्या पोहचवल्या. परंतु, सरकारने आश्वासनाशिवाय काही दिले नाही. त्यामुळे २ जानेवारीला प्रथम सांगलीतील जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे संघटनेच्या सर्व राज्य कार्यकारणीचे सदस्य आमरण उपोषणाला बसणार आहे. त्यानंतरही मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभरात आंदोलन केले जाईल, असेही मेटकरी म्हणाले.
मागण्या काय?
सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करा, नोकरीची व वेतनाची हमी शासनाने घ्यावी, आंदोलन काळातील पगार कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात यावा व रजा मंजूर करावी, शिस्त व आवेदन कार्यपद्धतीमधील जाचक अटी रद्द करा, कॅशलेस मेडिक्लेम योजना लागू करा, करोना काळातील कोरोना भत्ता मिळावा, गेल्या वेतनवाढीतील वार्षिक वेतनवाढीचा दर ३ टक्के करा आणि इतर मागण्या संघटनेतर्फे करण्यात आल्या आहे.
एसटी कामगारांच्या प्रश्नावर संघटना मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन करत होती. यावेळी ९ नोव्हेंबरला सरकारने मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक घेऊन मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, काही केले नाही. त्यानंतर गोपीचंद पडळकर यांनी सरकारला आश्वासनाची आठवण केल्यावरही काही झाले नाही. त्यामुळे आंदोलन करावे लागत आहे.– सतीश मेटकरी, राज्य सरचिटणीस, सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघ.
सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस सतीश मेटकरी लोकसत्ताशी बोलताना म्हणाले, सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने- कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी प्रशासन आणि शासनाविरोधात अनेक आंदोलणे केली. परंतु, सरकारकडून फक्त आश्वासनाची खैरात दिली गेली. सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांची बोळवण केल्यामुळे आम्हाला आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच हे आंदोलन आहे. आंदोलनाला आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांचेही समर्थन असून तेही उपस्थित राहतील. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या १६ प्रलंबित मागण्यांसाठी आमदार पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी मध्यस्थी करत शासनापर्यंत मागण्या पोहचवल्या. परंतु, सरकारने आश्वासनाशिवाय काही दिले नाही. त्यामुळे २ जानेवारीला प्रथम सांगलीतील जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे संघटनेच्या सर्व राज्य कार्यकारणीचे सदस्य आमरण उपोषणाला बसणार आहे. त्यानंतरही मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभरात आंदोलन केले जाईल, असेही मेटकरी म्हणाले.
मागण्या काय?
सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करा, नोकरीची व वेतनाची हमी शासनाने घ्यावी, आंदोलन काळातील पगार कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात यावा व रजा मंजूर करावी, शिस्त व आवेदन कार्यपद्धतीमधील जाचक अटी रद्द करा, कॅशलेस मेडिक्लेम योजना लागू करा, करोना काळातील कोरोना भत्ता मिळावा, गेल्या वेतनवाढीतील वार्षिक वेतनवाढीचा दर ३ टक्के करा आणि इतर मागण्या संघटनेतर्फे करण्यात आल्या आहे.
एसटी कामगारांच्या प्रश्नावर संघटना मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन करत होती. यावेळी ९ नोव्हेंबरला सरकारने मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक घेऊन मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, काही केले नाही. त्यानंतर गोपीचंद पडळकर यांनी सरकारला आश्वासनाची आठवण केल्यावरही काही झाले नाही. त्यामुळे आंदोलन करावे लागत आहे.– सतीश मेटकरी, राज्य सरचिटणीस, सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघ.
