मराठा, ओबीसीनंतर आता धनगर समाज आक्रमक; धनगरांच्या भावनांचा उद्रेक झाला तर… आमदार पडळकरांचे सरकारला पत्र

आमदार पडळकर यांच्या निवेदनानुसार, धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत ॲड. कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे, तसेच न्यायालयात तत्काळ व दैनंदिन सुनावणीकरता सरकारतर्फे अर्ज दाखल करणे, ‘जे आदिवासींना ते धनगरांना’ याप्रमाणे घोषित केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या २२ योजनांपैकी काही योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत व संपूर्ण निधीसुद्धा उपलब्ध झाला नाही. त्याबाबत आढावा घेऊन उपायोजना करणे, मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर ‘स्वतंत्र कायदा‘ आणून त्यांना संरक्षण देणे, आरेवाडीच्या बिरोबा मंदिर देवस्थानाच्या सर्वांगिण विकासासाठी व भाविकांच्या सोयीसुविंधासाठी आणि सुशोभिकरणासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, तसेच अहमदनगर जिल्ह्याच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ नामांतरासाठी प्रयत्न व अंमलबजावणीसाठी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यासाठी शासनाने तत्काळ बैठक लावावी अशी मागणी केली आहे.

हेही वाचा – पृथ्वीपेक्षा चौपट मोठा ग्रह नेपच्यूनची १९ सप्‍टेंबरला प्रतियुती; अवकाशात नेमकं काय घडणारं, मानवी जीवनावर काय परिणाम होणार?

हेही वाचा – “अजितदादा तुम्ही खोटं बोलून…”, विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार आक्रमक; प्रकरण काय? वाचा…

धनगर बांधव कायदा व संसदीय मार्गाने प्रश्न मार्गी लावण्यास प्रयत्नशील आहेत. परंतु होणारी दिरंगाई व सतत अवहेलना यामुळे आमच्या भावनांचा उद्रेक होऊ शकतो. तत्काळ बैठक घेऊन तोडगा न काढल्यास महाराष्ट्रातसुद्धा जाठ आंदोलनासारखे ‘धनगर आंदोलन’ उभे राहू शकते, असेही पडळकर म्हणाले.