कार्यरत तथा सेवानिवृत्त शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या अनेक समस्या चंद्रपूर शिक्षण विभागात प्रलंबित आहेत.या माझ्या शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी सभागृहात व सभागृहाबाहेरही रस्त्यावर उतरून समस्या निकाली काढण्यासाठी कायम कटिबद्ध राहील. सोबतच शिक्षण विभागातील जे अधिकारी शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्या निकाली काढत नसतील त्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने आयोजित धरणे व निदर्शने आंदोलनात दिला.
हेही वाचा >>> भारतातील व्याघ्रप्रकल्प शिकाऱ्यांच्या रडारवर; ताडोबा, पेंचला ‘रेड अलर्ट’
प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या प्रलंबित समस्या निवारणार्थ २४ मे ला सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत विषय सुचीतील सर्व प्रलंबित प्रकरणे १७ जून पर्यंत निकाली काढण्यात येतील, असे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी आश्वासीत केले होते. परंतु अनेक प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. सभेचे इतिवृत्तही अप्राप्त आहे. या गंभीर प्रस्तावांच्या विरोधात विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने संघटनेचे सरकार्यवाह आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वात शुक्रवारी जि.प. चंद्रपूर समोर धरणे व निदर्शने आंदोलन केले. ज्या शिक्षक – कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे एक वर्ष होऊनही प्रलंबित आहे त्या कर्मचाऱ्यांनी सरळ लोकायुक्त यांच्याकडे तक्रार करावी.
हेही वाचा >>> चंद्रपूर : “निवडणुकीच्या तयारीला लागा”, वडेट्टीवार यांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन; म्हणाले, “खासदार, आमदार मी निवडून आणतो…”
त्यांच्या पाठीशी मी उभा राहिल, असे आवाहन आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केले. आंदोलनातील समस्यांचे निवेदन उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.) निकिता ठाकरे यांनी आंदोलन स्थळी येऊन स्वीकारले. या आंदोलनात म. रा. मा. शि. महामंडळाचे सहकार्यवाह जगदीश जुनगरी, कार्याध्यक्ष लक्ष्मणराव धोबे, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ जिल्हाध्यक्ष केशवराव ठाकरे, जिल्हा कार्यवाह श्रीहरी शेंडे, विमाशिचे उपाध्यक्ष सुनील शेरकी, नामदेव ठेंगणे, गंगाधर कुनघाडकर, कोषाध्यक्ष दिगांबर कुरेकर, सहकार्यवाह अनिल कंटीवार सहभागी झाले होते. या धरणे आंदोलनात शिक्षक – शिक्षकेतर व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा तिसरा व चौथा थकबाकी हप्ता तात्काळ देण्यात यावा, सेवानिवृत्ती उपदानाची प्रलंबित प्रकरणे, ऑगस्ट २०२२ ला कॅम्पमध्ये सुमारे तिनशे निवडश्रेणी / वरिष्ट श्रेणी प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात आले. परंतू त्यापैकी शेकडो प्रस्ताव अजुनही प्रलंबित आहेत ते तात्काळ निकाली काढण्यात यावे, अनुकंपा तत्वावरील पदभरतीचे मान्यता प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढण्यात यावे, विविध विषयावरील अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असण्यामागे भ्रष्टाचार हे प्रमुख कारण आहे असे निदर्शनास येत आहे. त्याची सत्यता पडताळून दोषींवर कार्यवाही करण्यात यावी या व इतर मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
