चंद्रपूर : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व अन्य मागण्यांसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. राज्य सरकारने या मागण्यांबाबत कर्मचाऱ्यांसोबत साधी चर्चासुद्धा केली नाही. संपाला ३ दिवस उरले असताना सरकारने यावर तोडगा काढावा, अन्यथा राज्य ठप्प पडेल, असा इशारा विधान परिषदेचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही राज्यातील तमाम कर्मचारी वर्गाची मागणी आहे. १७ वर्षे होऊनही नगर पालिका व महानगर पालिकांतर्गत कार्यरत शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना डी.सी.पी.एस., एन.पी.एस. किंवा जी.पी.एफ. अशी कुठलीही योजना लागू करण्यात आली नाही. यात कर्मचाऱ्यांचे जर निधन झाले असेल तर त्यांना कुठलाही लाभ मिळत नाही. त्या कर्मचाऱ्यांकरिता कोणती तरी योजना लागू करावी, अशी मागणी अडबाले यांनी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – संत तुकाराम महाराज आणि ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाचे उद्घाटन पुढील वर्षी; नितीन गडकरी यांची माहिती

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जे कर्मचारी सेवेत लागले, परंतु १०० टक्के अनुदानाचा टप्पा नंतर आला, अशा कर्मचाऱ्यांना जी.पी.एफ. खाते देण्यात आले होते. परंतु, २९ जुलै २०१० च्या नवीन परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आणि त्यांचे जी.पी.एफ खाते गोठवण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांचे एन.पी.एस., जी.पी.एफ. खाते नाही, अशा कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे तिसरा, चौथा, पाचवा आणि सातव्या आयोगाचे सर्व हप्ते प्रलंबित आहेत. ते रोखीने देण्याची तत्काळ कार्यवाही करावी. ३ मार्च २०२३ च्या परिपत्रकानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या व नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारने जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी करत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेदरम्यान सुधाकर अडबाले यांनी अन्य प्रलंबित मागण्यांवर शासनाचे लक्ष वेधले.

हेही वाचा – पुणे : तरुणीला धमकावून बलात्कार करणाऱ्या एकास सक्तमजुरी

राज्‍यव्‍यापी संपावर शासनाने वेळकाढू धोरण न अवलंबता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह चर्चा करून तोडगा काढावा, अन्‍यथा राज्‍य ठप्‍प पडेल, असा इशारा अडबाले यांनी विधान परिषदेत दिला.

अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही राज्यातील तमाम कर्मचारी वर्गाची मागणी आहे. १७ वर्षे होऊनही नगर पालिका व महानगर पालिकांतर्गत कार्यरत शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना डी.सी.पी.एस., एन.पी.एस. किंवा जी.पी.एफ. अशी कुठलीही योजना लागू करण्यात आली नाही. यात कर्मचाऱ्यांचे जर निधन झाले असेल तर त्यांना कुठलाही लाभ मिळत नाही. त्या कर्मचाऱ्यांकरिता कोणती तरी योजना लागू करावी, अशी मागणी अडबाले यांनी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – संत तुकाराम महाराज आणि ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाचे उद्घाटन पुढील वर्षी; नितीन गडकरी यांची माहिती

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जे कर्मचारी सेवेत लागले, परंतु १०० टक्के अनुदानाचा टप्पा नंतर आला, अशा कर्मचाऱ्यांना जी.पी.एफ. खाते देण्यात आले होते. परंतु, २९ जुलै २०१० च्या नवीन परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आणि त्यांचे जी.पी.एफ खाते गोठवण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांचे एन.पी.एस., जी.पी.एफ. खाते नाही, अशा कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे तिसरा, चौथा, पाचवा आणि सातव्या आयोगाचे सर्व हप्ते प्रलंबित आहेत. ते रोखीने देण्याची तत्काळ कार्यवाही करावी. ३ मार्च २०२३ च्या परिपत्रकानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या व नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारने जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी करत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेदरम्यान सुधाकर अडबाले यांनी अन्य प्रलंबित मागण्यांवर शासनाचे लक्ष वेधले.

हेही वाचा – पुणे : तरुणीला धमकावून बलात्कार करणाऱ्या एकास सक्तमजुरी

राज्‍यव्‍यापी संपावर शासनाने वेळकाढू धोरण न अवलंबता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह चर्चा करून तोडगा काढावा, अन्‍यथा राज्‍य ठप्‍प पडेल, असा इशारा अडबाले यांनी विधान परिषदेत दिला.