मनसेला फूस देण्याची भाजपची खेळी अंगलट?

कधी मतविभागणी तर कधी राजकीय स्वार्थासाठी प्रादेशिक पक्षांच्या ताकदीचा चतुराईने वापर करून घेण्याचे प्रकार राज्यासाठी नवे नाहीत. शिवसेनेच्या प्रारंभीच्या काळात काँग्रेसने हेच केले. आता त्याचीच ‘री’ भाजप ओढताना दिसते. शिवसेना व राष्ट्रवादी फोडून सत्ता मिळवण्याचा प्रयोग कमालीचा यशस्वी झाल्यावर आता शिल्लक उरलेल्या शिवसेनेसमोरील मुद्देही पळवण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. मात्र सारे काही आपल्याच ताटात पडावे, इतरांच्यात काहीही नको ही भाजपची राजकीय भूक त्याच पक्षावर उलटण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. बँकांमध्ये मराठीचा आग्रह धरणाऱ्या मनसेने अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्याचा सपाटा सुरू केला. यात काम करणारे बरेचशे कर्मचारी देशाच्या विविध भागातून राज्यात आलेले असतात. विशेषत: खासगी बँकांमध्ये हे प्रमाण अधिक. यातले बहुतांशी तरुण आहेत. साहजिकच त्यांना मराठी सफाईदारपणे बोलता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात काढलेले परीपत्रक योग्य असले तरी व्यवहारात हिंदीला प्राधान्य मिळते हे वास्तव आहे. यावरून आंदोलन करण्याआधी संबंधित आस्थापनांना पुरेसा वेळ देणे संयुक्तिक ठरले असते. तसे न करता मनसेने थेट गुद्यांचीच भाषा सुरू केल्याने आता देशभर त्याचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत.

मनसेच्या या आंदोलनावर मनातल्या मनात टाळ्या पिटणाऱ्या भाजपची अडचण नेमकी इथेच होणार आहे. येत्या काही महिन्यात बिहारची निवडणूक आहे. काहीही करून ती जिंकायची असा इशारा जाहीर करणाऱ्या दिल्लीतील भाजपश्रेष्टींसाठी हा मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो. त्यामुळे दिल्लीने डोळे वटारले तर काय, असा प्रश्न भविष्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसमोर उभा राहू शकतो. त्यांनी या आंदोलनाच्या मुद्यावर मराठीचा आग्रह योग्यच, पण कायदा हातात घ्यायला नको अशी सावध भूमिका घेतली आहे. याचा अर्थ आंदोलन करा, पण कुणाला मारू नका असाच निघतो. एकप्रकारे ही अप्रत्यक्षपणे दिलेली फूसच आहे. मनसेचे राजकारण कधीच गुद्यांशिवाय पूर्णत्वाला जात नाही. त्यामुळे हा पक्ष गांधीच्या मार्गाने आंदोलन करेल ही अपेक्षाच बाळगणे चूक. हे ठाऊक असूनही फडणवीस या आंदोलनाला अप्रत्यक्ष बळ का देत आहेत, असा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.

आंदोलन प्रायोजित?

ठाकरेंच्या शिवसेनेचा मुंबईतील यशाचा आधार ‘मराठी माणूस व अस्मिता’ हाच राहिला आहे. तो मनसेच्या माध्यमातून हिरावून घेण्याच्या नादात राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजताहेत त्याचे काय असाही प्रश्न आता चर्चेला आला आहे. विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळूनही विरोधकांचे मुद्दे चोरण्याची भाजपची हौस काही फिटलेली दिसत नाही हेच या घडामोडीतून दिसते. हे आंदोलन ‘प्रायोजित’ नाही व पक्षाच्या आधीपासूनच्या भूमिकेला सुसंगत असेच आहे, असा दावा मनसेकडून सातत्याने करण्यात येत असला तरी राजकीय वर्तुळातील कुणीही त्यावर विश्वास ठेवेल अशी परिस्थिती नाही.